लिंकनका शिक्षकको भिसा निःशुल्क गर्न अमेरिकी दबाब

लिंकन अमेरिकी पाठ्यक्रमअनुसार सन् १९५४ देखि काठमाडौंमा सञ्चालित विदेशी शैक्षिक संस्था हो । गैरपर्यटक भिसा शुल्कबापत एक जनाले प्रतिमहिना ७५ अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्छ तर लिंकन स्कुलमा कार्यरत विदेशीले यो शुल्क विगतदेखि नै तिरेका छैनन् । उनीहरूका लागि बर्सेनि विशेष निर्णय गरेर परराष्ट्रले शुल्क लिने गरेको छैन । दूतावासका अधिकारी भिसा निःशुल्कका लागि छलफल गर्न असोज अन्तिम साता अध्यागमन कार्यालय पुगेका थिए । विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीका अनुसार दूतावासका अधिकारीले साढे ६ दशकदेखि निःशुल्क भिसा पाउँदै आएकाले किन अहिले शुल्क लिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

महानिर्देशक केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि लिंकनमा कार्यरत अमेरिकी नागरिक र उनीहरूको परिवारले निःशुल्क भिसा सुविधा लिँदै आएका रहेछन्, अबदेखि शुल्क लिने जानकारी गराउँदा साढे ६ दशकअघिबाट पाएको सुविधा अहिले किन कटौती गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।’ केसीले अरू यस्तै किसिमका विदेशी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यले अध्यागमन नियमअनुसार शुल्क तिरेर भिसा लिने गरेको बताए ।

अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता अन्ना रिची एलेनले अध्यागमन विभागमा दूतावासका अधिकारी पुगेर दबाब दिएको विषय त उल्लेख गरिनन्, तर स्कुल स्थापनाकालदेखि नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीलगायतको भिसा नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्दै आएको बताइन् । ‘लिंकन स्कुलले कूटनीतिक समुदायका लागि पुर्‍याएको सेवाको सम्मानका रूपमा नेपाल सरकारले स्कुल स्थापना भएदेखि नै शिक्षक र प्राध्यापकलाई निःशुल्क भिसा प्रदान गर्दै आएको छ,’ एलेनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यो स्थापित मान्यतालाई निरन्तरता दिएर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूसँग आबद्ध विद्यालयहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल काम गरेको हो ।’

अध्यागमनले निःशुल्क भिसा दिन इन्कार गरेपछि यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको थियो । परराष्ट्रले पत्र लेखेर भिसा निःशुल्क गर्न कात्तिक ३ गते अध्यागमन विभागलाई आग्रह गर्‍यो । परराष्ट्रबाट आएको पत्र विभागले कात्तिक ६ गते पुनः गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । भिसा शुल्क मुलुकको राजस्वसँग पनि जोडिएकाले गृहले यस विषयमा राय माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा अर्को पत्र पठाएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक केसीले लिंकनमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई निःशुल्क भिसा जारी गर्नु भनेर लिखित निर्णय भएर नआएसम्म आफूले निःशुल्क गर्न नसक्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पनि लिंकन स्कुलमा कार्यरत विदेशीलाई निःशुल्क भिसा दिनेबारे नेपाल–अमेरिकाबीच कुनै सहमति/समझदारी नभएको बताए । ‘निःशुल्क भिसा चाहियो भनेका छन् तर यस विषयमा दुई देशबीच कुनै समझदारी भएको छैन,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र वा गृहबाट यसबारे कुनै राय मागिए हामी दिन्छौं, तर अहिले नै शुल्क लिने/नलिने भन्ने विषयमा केही भन्न सक्तैनौं ।’ परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने सन् २०२१ का लागि एक पटक निःशुल्क गरेर त्यसपछि शुल्क लिने वा दुई देशबीच समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । गृह भने अध्यागमन कानुनविपरीत यसरी छुट दिने पक्षमा नरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए ।

‘गृहकै निर्णयअनुसार अध्यागमनले शुल्क लिएर मात्रै लिंकनमा कार्यरत विदेशीलाई भिसा नवीकरण गर्ने भनेको हो, कुनै एक स्कुल विशेषको हकमा मात्रै निःशुल्क गर्नु उपयुक्त होइन,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा निःशुल्क भयो, त्यसैले अब पनि निःशुल्क नै हुनुपर्छ भन्ने गरी दूतावासका अधिकारीबाट आएको दबाब अनुचित र अनुपयुक्त हो ।’

नेपालमा विदेशी नागरिकको नियमन गर्न २०१५ सालमा कानुन बनेको हो । २०४९ सम्म त्यही कानुनबाट विदेशीको नियमन भएको थियो । २०४९ सालमा अध्यागमन ऐन आएपछि नयाँ कानुनअनुसार नियमन र अनुगमन हुन थाल्यो । तर लिंकनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बर्सेनि भिसा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत साउनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कूटनीतिक र अफिसियल (सरकारी) बाहेकका सबै भिसा जारी गर्ने अधिकार अध्यागमन विभागको भएको र निःशुल्क गर्नेबारे विभागको अनुमतिबाट मात्रै जारी हुने निर्णय गराएका थिए । परराष्ट्रले गृहमन्त्री थापाको उक्त निर्णयविपरीत लिंकनलाई निःशुल्क प्रस्ताव गरेको हो ।