‘केन्द्रको बेवास्ताले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती’

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय संसद्ले निजामती, प्रहरीसम्बन्धी लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको तर्क गरे । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघीय सरकार र स्थानीय तहको काम गराइको तौरतरिकाले प्रदेशको अस्तित्वमाथि चुनौती खडा भएको बताए । ‘साझा अधिकार भनिएका विषयको ऐन नबन्दा संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले संघीयतामा गए पनि राज्यका निकायहरूले त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरूले संघीय सरकार र स्थानीय तहको रबैयाका कारण संघीयताको भावना र मर्ममै प्रहार भएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनीहरूले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई आर्थिक स्वायत्तता नभएको, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नगराएको, कानुन निर्माणका लागि विज्ञको अभाव रहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको छाता कानुन संघीय संसद्ले नबनाएकाले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनीहरूले संघ र प्रदेशका सांसदहरू नीतिनिर्माता हुन् कि विकासे कार्यकर्ता भन्दै प्रश्न उठाए । उनीहरूले जनमुखी कानुन बनाउन सांसदहरू चुकेको निष्कर्ष सुनाए ।

प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरूले भेला र अन्तरक्रियामार्फत यो विषय बारम्बार उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू संघीय सरकारप्रति बढी आक्रोशित भएका हुन् । यसअघि उपसभामुखहरूको चार पटक बसेको बैठकले आफूहरूले अधिकार नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । २०७६ असोजमा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको नेतृत्वमा राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूले आफूहरूले अन्य महिलाको जस्तै समस्या भोगेको बताएका थिए । त्यसको १४ महिनापछि शनिबार प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूले संघीय सरकारप्रति लक्ष्य गरेर गुनासो र आक्रोश पोखे । गुनासो सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भेलाको निचोड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुर्‍याएर कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यतः कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेर प्रदेशलाई अघि बढ्न अप्ठ्यारो परेको विषय सबैभन्दा धेरै उठेपछि सापकोटाले आफूले प्रदेशलाई सघाउ पुग्ने गरी काम गर्न सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विज्ञ कर्मचारीको अभावमा कानुन बनाउन कठिन भएको र कर्मचारीको अभाव भएकाले काम गर्न नसकिएको कान्तिपुरलाई बताए । प्रदेश संसद्मा भएका प्रशासनका कर्मचारीलाई संसद् सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिई दक्ष बनाएपछि सरुवा भएर जाने गरेको गुनासो उनले गरे । छुट्टै समूह बनाएर कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनको छ । संघीय संसद्मा संसद्का कर्मचारीको छुट्टै समूह भए पनि प्रदेशमा त्यो व्यवस्था छैन । प्रशासनका कर्मचारी आउने र केही दिन काम गरेर अन्यत्र सरुवा हुने प्रवृत्तिले हैरान भएको थापाले बताए ।

सभामुख र अध्यक्षको असन्तुष्टि

सभामुख सापकोटाले कानुन जनमुखी र व्यावहारिक बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । अन्तर्क्रियाको समापनमा शनिबार उनले कडा कानुन बनाए पनि अपराधी उम्कने गरेको बताए । उनले मुद्दाका ‘नौ सिङ’ हुने भनाइ जोड्दै छिद्र कम हुने कानुन बनाउन विज्ञता जरुरी हुने बताए । कानुनमा भएका छिद्रमा टेकेर अपराधी उम्कने अवस्था हुन नहुने धारणा उनले राखे । कानुन बनाउँदा जनसरोकारका विषयलाई जोड्न सकियो कि सकिएन हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुन बनाउँदा कतिपय अवस्थामा सांसदहरूको स्वार्थ प्रकट हुने गरेको उनले बताए । ‘विधेयकहरूलाई समृद्ध बनाउन संसद्का विषयगत समितिहरू क्रियाशील बनाउनुपर्छ । संसद् त पारित गराउने वा निर्णय गर्ने थलो जस्तै हो । धेरै छलफलको महत्त्वपूर्ण माध्यम समिति नै हो,’ उनले भने । प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तृत ऐन बन्ने तर संघमा त्यस्तो ऐन बन्न नसक्दा समस्या भएको जनाउँदै उनले संविधानको मूल मर्मअनुसार चल्नुपर्ने दायित्व संघीय र प्रदेश संसद्को भएको बताए । ‘अहिले संविधान निरन्तरताको क्रम भंग भए पनि कार्यान्वयमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद्ले सरकारलाई गरेको रुलिङ र विषयगत समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । जनताकै पक्षमा रुलिङ हुने गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले यस्ता निर्देशन पालना गर्नैपर्नेमा जोड दिए । तिमल्सिनाले सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने हो कि विकासे कार्यकर्ता बन्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । सांसदहरूले कानुन निर्माणमा भन्दा सांसद विकास कोषका नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको योजना बाँड्ने गरेको भन्दै विधायिकाले कार्यकारी अधिकार खोज्ने गरेको बताए । सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले भने, ‘पैसा बाँडेर प्रभावशाली सांसद बन्ने कि राम्रो कानुन बनाएर ?’ ऐन बनाउनेबित्तिकै परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आउँछ भने ख्याल गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ऐनअनुसार नियमावली नबन्ने गरेको टिप्पणी पनि उनले गरे ।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र

संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको भेलाले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले शनिबार यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । संघीय संसद्का एक अधिकारीका अनुसार गणतन्त्रमाथि नै विभिन्न खालको नकारात्मक टिप्पणी आएकाले त्यसको जवाफमा लोकतन्त्रको बिकल्प अन्य शासन व्यवस्था नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो । भेलाले सार्वजनिक गरेको नौबुँदे निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पुर्‍याउन राज्यका सबै संरचनाबीच समन्वय, सहकार्य र ऐक्यबद्धताको जरुरी छ ।’ वक्तव्यमा संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने, संसद्को बजेट सिलिङ तोक्न नहुने, प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघ र प्रदेश संसद्बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने, संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त बनाउने गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन् । निष्कर्ष कार्यान्वयनका प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरिने जानकारी सभामुख सापकोटाले दिए ।