संघीय संसद् र प्रदेश सभा प्रमुखले खोजे संसद्को बजेट निर्माण र कर्मचारी भर्नामा 'स्वायत्तता'

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको दुई दिने 'संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम'मा बजेट र कर्मचारीहरूमार्फत संसद्‌माथि सरकारले नियन्त्रण लिन खोजेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल तथा ६ वटा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख सहभागी भएका थिए । स्वास्थ्यका कारण उपस्थित नभएका गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश २ की उपसभामुख भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

दुई दिने छलफल पश्चात जारी गरिएका निष्कर्षमा भनिएको छ, 'संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।'

समापन कार्यक्रममा यसबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि कुरा उठाएका थिए । संसद्‌लाई एउटा मन्त्रालयको जस्तो व्यवहार गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, 'संसद्‌का लागि संसद्ले बजेट बनाउनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार र देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार सरकारले बजेट दिनुपर्छ । एउटा मन्त्रालयलाई जस्तो सिलिङ तोकेर हाम्रोलाई बजेट छुट्याउनु हुन्न ।' उनले प्रदेश सभाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट दिने नभई प्रदेश सभाले आफ्नो बजेट आफैं बनाउन पाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले संसदीय गतिविधि नहुन् भनेर न्यून बजेट दिने गरेको र त्यसले प्रभावकारी रूपमा संसद् सञ्चालन गर्न नसकिएको संघीय संसद् र प्रदेश सभाका प्रमुखहरूले बैठकमा राखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो ।

त्यस्तै, कर्मचारीमार्फ प्रदेश सभालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने खोजेको प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले प्रशासन सेवाका कर्मचारीले प्रदेश सभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र संसद्प्रति भन्दापनि सरकारप्रति बफादार देखिएकाले समस्या आएको बताएका थिए । प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको त्यस्तो गुनासोपछि निष्कर्षमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, 'प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कर्मचरीको व्यवस्था गर्न सेवा, सुविधा, सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा सेवा समूह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।'

संघीय संसद्‌मा जस्तै छुट्टै सेवाका कर्मचारी प्रदेश सभामा पनि चाहिने उक्त छलफलको निष्कर्ष हो ।

संसद्का लागि अन्य सेवाका कर्मचारी आउँदा र प्रदेश सभाका लागि संघबाट सबै कर्मचारी खटाउँदा पनि स्वायत्तताको प्रश्न उठ्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । सोलोडोलो रूपमा सबै कर्मचारी सरकार र संघले पठाउन नहुनेमा उनले जोड दिएका थिए ।

संघीय संसद् र प्रदेश सभाका प्रमुखहरूको भेलाले भविष्यमा पनि छलफलका लागि संयन्त्र आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुख सापकोटाले औपचारिक रूपमा संयन्त्र निर्माण गर्न नसकिए पनि समय मिलेको खण्डमा प्रदेश सभा- प्रदेश सभाको नेतृत्वहरूले आपसमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने र संघीय संसदको नेतृत्वसँग छलफल गर्नका लागि अनौपचारिक संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका थिए । 'निरन्तर छलफल गर्न कालागि अस्थायी खालको फोरम निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु । त्यसले स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिने र अभिभावकत्व कसरी दिने भन्नेबारे पनि छलफल गर्न सहज हुनेछ,' सभामुखले भने ।

'संघीय संसद् र प्रदेश सभा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम, सभाहरूबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरूको पहिचान, सभाका कामकारबाहीहरूलाई थप प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउन महत्त्वपूर्ण रहिआएको तथ्य आत्मसाथ गर्दै यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने,' निष्कर्षको पहिलो बुँदामा त्यस्तो फोरम आवश्यक पर्ने आशय उल्लेख गरिएको छ ।

शनिबार सकिएको दुई दिने भेलाका अन्य निष्कर्षमा संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ-आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानुनहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने । यसबारे सभामुख सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएका छन् ।

संघीय संसद् र प्रदेश सभाले गरेका कानुन कार्यान्वयन नभएको तथा संसदीय समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो आएपछि उक्त भेलाले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय र प्रदेश सांसद तथा कर्मचरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नक लागि अनुभव आदानप्रदान तथा अध्ययन भ्रमणजस्ता कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका क्रममा संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड अपनाउने र यसबारे जनचेतना फैलाउन संसदहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पनि भेलाको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो समय संघीय व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा छाएको र विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका भेलामा संसदका प्रमुखहरूले बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार संसदका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पछिल्लो समय राजतन्त्रको समर्थनमा भएका र्‍यालीका बारेमा पनि छलफल गरेका थिए ।

त्यसतर्फ इंगित गर्दै भेलाको अन्तिम निर्णयमा वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुने तर अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । निष्कर्षमा भनिएको छ, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढिकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पुर्‍याउन राज्यका सबै संरचनाहरूबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायकव ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रूपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।'