सोतीगाउँ घटना : तीन न्यायाधीशबीच राय बाझियो

गत असोज २७ मा उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले आरोपितहरू सविन, भीमबहादुर, डिल्ली, लोकेन्द्र, तुलारामसहित सौरभ पुनलाई पनि साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए । त्यसमा विमति राख्दै न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिए । दुवै जनाको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले राय दिनुपर्ने आदेश भएको थियो । त्यसलगत्तै मुख्य न्यायाधीश चुडाल सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा नहकुल सुवेदी गए । उनले आफ्नै इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकेर अघिल्ला दुई जनाको भन्दा फरक तेस्रो राय लेखेका हुन् ।

मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको रायमा सौरभबाहेक सबै आरोपितहरूलाई एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिए । सौरभलाई भने उनले थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गरे । त्यो आदेश न्यायाधीश भट्टको रायसँग मिलेकाले सर्वोच्च आउनु परेन । बाँकीको हकमा भने राय बाझिएकाले सर्वोच्चबाट टुंगिनुपर्ने देखिएको हो ।

सोतीगाउँमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा मुछिएका ३४ मध्ये २५ जनालाई रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले गत असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र दुई जना उमेर नपुगेकाहरूलाई बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश भएको थियो ।

घटनामा जोडिएकी किशोरीकी आमालाई मात्रै एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । साधारण तारिखमा छुट्ने आदेश भएकामा इन्द्रबहादुर मल्ल, तिलबहादुर मल्ल र दीपेन्द्र चन्द थिए । वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललगायत अरू सबैलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका ५ जना त्यतिबेला फरार थिए । उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा हाजिर हुन गए । अनि जिल्ला अदालतले फरार रहेको आरोप लागेकाहरूलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

सविन, भीमबहादुर, डिल्ली, लोकेन्द्र, तुलाराम र सौरभबाहेकको हकमा भने उच्च अदालतका दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको थियो । मृतक नवराज विकसँग नाम जोडिएकी किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने विषयमा पनि दुवै न्यायाधीश एकमत देखिएका थिए । जिल्ला अदालतले ती किशोरी र एक बालकलाई पनि बाल सुधार गृहमा राख्न आदेश गरेको थियो । वडाध्यक्ष मल्ललगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने अनि इन्द्रबहादुर मल्ललगायतलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने विषयमा पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेका थिए ।

अहिले उच्च अदालत सुर्खेतबाट सर्वोच्च अदालतमा आउने आदेश भएको विषय मूल मुद्दा भने होइन । सामूहिक हत्याको आरोप लागेकाविरुद्धको मुद्दा रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतमा नै चलिरहेको छ । उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनी गरेको आदेशविरुद्ध मात्रै पक्ष–विपक्षमा रहेकाहरू उच्च अदालत सुर्खेत पुगेका हुन् । अब सर्वोच्चले समेत सुनुवाइ गरेपछि थुनछेकको आदेश अन्तिम भएर बस्छ । त्यसपछि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा विचाराधीन ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्छ । तर जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा अघि बढाउन भने अहिलेको यो प्रक्रियाले कुनै असर गर्दैन ।

यो आदेशबाट छुट्नेहरूले मूल मुद्दाबाट छुटकारा पाउने वा थुनामा बस्नेहरू दोषी ठहर हुने भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । जिल्ला अदालतबाट ज्यान मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै उनीहरू कसुरदार हुन् कि होइनन् भन्ने विवाद सुरुवाती रूपमा टुंगिन्छ । त्यसविरुद्धको मुद्दाका पक्षहरू पुनरावेदन, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना भने रहन्छ ।