राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल–भारत दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता पर्छ : विदेश सचिव श्रृंगला- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल–भारत दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता पर्छ : विदेश सचिव श्रृंगला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशका जनताको हितमा रहेको भन्दै दुवै देश आफ्ना भावी पुस्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘घनिष्ठ मित्र र छिमेकी हामीले सँगै काम गर्न आवश्यक छ,’ नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेका उनले शुक्रबार बिहान ‘द एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसन अफेयर्स’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘हामीले हाम्रा युवाहरूको आकांक्षालाई पूरा गर्न आवश्यक छ ।’

श्रृंगलाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा सरकारमा आएपछि १७ वर्षपछि माथिल्लो स्तरमा भ्रमण भएको र छिमेक सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लगेको पनि बताए । सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै मोदीले छिमेक सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । श्रृंगलाले भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा ‘सबका साथ, सबका विकास र सबका विश्वास’ भन्दै भारतलाई मध्य आर्थिक आर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा पुर्‍याउने सपना देखेको बताए । नेपालको पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य रहेको जनाउँदै उनले दुवै मुलुकका राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल र भारतलाई एकअर्काको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिए ।


भारतका विभिन्न कम्पनी कोरोनाको खोप उत्पादनमा लागिरहेको भन्दै श्रृंगलाले छिमेकी भएका नाताले नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने बताए । नेपालमा भूकम्प जाँदा होस् या कोरोना संक्रमणका बेला, भारतले नेपाललाई सक्दो सहयोग गरेको पनि उनले जनाए ।

नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियामै क्लिन इनर्जीका लागि गेम चेन्जर हुने भन्दै सचिव श्रृंगलाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पनि बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ १४:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । 

नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ ४ वर्षका लागि परिषद्को सदस्य हुने भएका छन् ।

श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद्‌मा सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । नयाँ संविधान बनेपछि उनी कार्यकाल पूरा नगर्दै पदमुक्त बनेका थिए । तर पछि भने बारले उनको नाम सिफारिस गरेन ।

बारबाट सिफारिस भएका रामप्रसाद सिटौलाले गत असोजमा अवकाश पाएपछि बारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यको पद रिक्त थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×