राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन : सभामुख 

सांसदहरूले जनतासँग एकाकार भएर विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै सभामुख सापकोटाले त्यसो गर्नमा राजनीतिक दलहरू चुकेको बताएका हुन् । राजनीतिक दलहरूको र सांसदहरूको नतिजा भनेको जनमुखी कानुन निर्माण भएको उनको धारणा थियो । त्यसका लागि सांसदहरूमा विज्ञताको कमी हो कि भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए ।

'कति छिद्र खोजेर कानुनलाई आफ्नो अनुकूल पार्न कोसिस गरिएको छ । दलहरूमा विज्ञताको कमी छ । संसद्‍मा पनि विज्ञता नभइकन बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरूको भर पर्नुपरेको छ,' सभामुख सापकोटाले भने, 'जनप्रतिनिधिले मात्रै जनमुखी विधेयक बनाउन सक्छन् । त्यसतर्फ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीहरू लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सकेको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।'

राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूले सांसदहरूलाई जनमुखी कानुन बनाउनका लागि प्रशिक्षण नदिएको र त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा परेको सभामुखको भनाइ थियो । संसद्ले पनि विविध कारणले सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा विज्ञ बन्ने गरी प्रशिक्षण दिन नसकेको सभामुखको स्वीकारोक्ति थियो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सबैले एकीकृत प्रयास गरेर अहिलेको व्यवस्थालाई समृद्ध पार्नुपर्ने बताए । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँदै उनले भने, 'सबैको एकीकृत प्रयासले यो व्यवस्था र परिपाटीलाई समृद्ध बनाउने हो । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख भनेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन हुबहु हुने र समाजवादमा ल्याउन निरन्तर कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी प्रयास गर्नुपर्छ ।'

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सरकार संसद्को छैटौं अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् । संसद् अधिवेशन नहुँदा यसबीचमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएको उनले जानकारी दिइन् ।

संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारले संसदको नेतृत्वलाई जानकारी दिएको र संसदले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको तयारी गरेको आफूले जानकारी पाएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । 'कोभिड- १९ को बेला कस्तो प्रभाव पर्छ र हामीलाई कति बिरामी हुन्छौं भन्ने कुराको चिन्ता छ । त्यसको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर संसद् अधिवेशन बोलाउने तयारीबारे संसदको नेतृत्वसँग सरकारले कुरा गरेको छ,' उनले भनिन् ।

संसद्का दुई अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी दूरी हुनु हुँदैन । त्यसैले पुस १७ गतेभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् ।