दक्षिणपन्थी सलबलाहट

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाहको तस्बिर अंकित टि–सर्ट लगाएर र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शनमा निस्केकाहरूको मुख्य माग थियो– राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने ।

जनकपुर र पोखराकै जस्ता नारा र मागसहित गत मंसिर ४ मा कैलालीको धनगढीमा केही ठूलो प्रदर्शन भयो । ‘स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम’ को ब्यानरमा भएको मोटरसाइकल र्‍यालीलाई धनगढीमा राजतन्त्रवादीहरूको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको थियो । उक्त र्‍यालीमा पनि राजतन्त्र पुनर्बहाली र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाकै चर्का नारा लागे । धनगढीको प्रदर्शनको एक साताअघि बर्दियामा उस्तै प्रकृतिको मोटरसाइकल र्‍याली भएको थियो । त्यहाँ ‘वीर गोर्खाली र स्वतन्त्र राष्ट्रवादी अभियान’ को ब्यानर थियो । उक्त प्रदर्शनमा– राजा आऊ देश बचाऊ, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र बाईबाईजस्ता संविधानका मूल विशेषतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी नाराबाजी भए ।

पछिल्लो महिनाका घटनाक्रम हेर्ने हो भने दक्षिणपन्थी एजेन्डा बोकेर व्यवस्था उल्टाउने नाराबाजी गर्दै हिँड्नेहरूको सलबलाहट काठमाडौं र मुलुकका पूर्वी भेगमा पनि उस्तै छ । गत कात्तिक २७ गते विराटनगरमा राजावादी समूहहरूको त्यस्तै जुलुस प्रदर्शन भयो । बजारका सबै मुख्य सडक परिक्रमा गरेको जुलुसमा २०७२ को संविधान खारेज गरी २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने माग थियो ।

विराटनगरमा प्रदर्शन भएको दुई दिनअघि कात्तिक २५ गते राजधानी काठमाडौंको जमलमा ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’ को नाममा भ्रष्टाचार अन्त्य गर, हत्या, हिंसा र बलात्कार घटनाका दोषीलाई कारबाही गर भन्दै प्रदर्शन भयो । उक्त प्रदर्शनमा सामाजिक विकृति र भ्रष्टाचारका कुरा उठाइए पनि मूल नाराचाहिँ राजतन्त्र स्थापना गर भन्ने नै थियो ।

पछिल्लो एक महिनाका मात्रै घटनाक्रम हेर्ने हो भने, दिनँहुजसो कहीँ न कहीँ साना–ठूला जुलुस, र्‍याली, अन्तरक्रिया भइरहेका छन् । जुन गतिविधिमा अहिलेको शासन व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाइएको छ र ‘राजतन्त्र’ फर्काउने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक ब्यानरमा प्रदर्शन हुने गरेका छन् तर यस्ता प्रदर्शनमा लगाउने नारा, लाउने टिसर्ट, बोक्ने प्लेकार्ड र झन्डा एकै खालका छन् । जुलुसमा हुने भाषणमा उनीहरूले व्यक्त गर्ने कुरा एउटै छन् । यसले देखाउँछ ब्यानर फरक भए पनि यस्तो प्रदर्शनको स्रोत एउटै हो– निर्मल निवास । जहाँबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै इसारामा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।

पछिल्ला प्रदर्शनका शृंखला सुरु भएको समयक्रम हेर्दा तथ्य पनि त्यस्तै छ । राजतन्त्रका पक्षमा यसपटक ठूला प्रदर्शनका शृंखला त्यहीपछि सुरु भयो, जब पूर्वराजा शाहले दसैंको अवसरमा शुभकामना दिने नाममा राजनीतिक दल र अहिलेको नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दैर् जनता ‘टुहुरा’ बनेको उल्लेख गरे । ‘संकटको घडीमा अभिभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने आममान्यताका आधारमा हेर्दा सबै नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध यतिबेला हुँदै छ,’ कात्तिक ६ गते जारी गरिएको शाहको सन्देशमा छ, ‘आज सबैले आसुरी र भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका छन् ।’ शाहको यही अभिव्यक्ति आएपछि दसैंको बिदा सकिनेबित्तिकै काठमाडौंको जमल, विराटनगर, बर्दिया, धनगढी, जनकपुर र पोखरामा केही ठूलो संख्यामा प्रदर्शन भएको हो ।

सुरक्षा निकायले यस्ता गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस्ता गतिविधिमा मूलतः तीन प्रकारका व्यक्ति र संस्था संलग्न छन्– हिन्दुवादी संघ–संगठन, राजतन्त्र पक्षधर नागरिक संघ–संगठन र पूर्वपञ्च पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू । ‘राजसंस्था, हिन्दु राज्य र धर्मसँग सम्बन्धित तीनवटा पक्ष सहभागी छन्, त्यसैले यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जोडिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘असन्तुष्टिको फाइदा लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ, यी प्रदर्शनबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङ भइरहेको छ ।’

ब्यानर जे राखेर प्रदर्शन गरे पनि यस्ता जुलुस र्‍यालीमा विश्व हिन्दु महासंघ र शिव सेना नेपालका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा देखिन्छन् । जस्तो बुधबार पोखरामा ‘पश्चिममाञ्चलबासी जनता’ नामको ब्यानरमा प्रदर्शन भयो तर कोण सभामा शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले भाषण गरे ।

राजतन्त्र स्थापना र हिन्दु राज्य पुनःस्थापनामा सबै प्रकारका आन्दोलन र प्रदर्शनमा आफूहरूको संलग्नता हुने गरेको विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले बताइन् । ‘हामीले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्दै आएका हौं, यो व्यवस्थाले राष्ट्रवादी शक्तिलाई बाहिर राख्यो, धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्मान्तरण गर्ने काम भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसैले युवाले गर्ने जहाँसुकैका प्रदर्शनमा हाम्रो महासंघले सहयोग गर्ने गरेको छ ।’

राजनीतिक दलहरूमा विवाद भएका बेला मात्र नभई आफूहरू निरन्तर रूपमा राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा बोकेर हिँडेको उनले बताइन् । उनका अनुसार यस्तो गतिविधि अझै बढाउने तयारी छ । ‘अहिले त कोरोनाको कारण देखाउँदै मन्दिरहरू बन्द गरेर हाम्रा धार्मिक संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरियो,’ पूर्वराजासँग निकट सम्बन्ध रहेकी महासचिव भण्डारीले भनिन्, ‘त्यही कारण दसैंमा राजाको अभिव्यक्ति त्यसरी आएको हो ।’ दक्षिणपन्थी एजेन्डा उचाल्ने यस्ता समूह र तिनका गतिविधिका शृंखला अझै बढ्नेजस्तो देखिन्छ । राप्रपाबाट अलग रहेका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टको समूह पनि राजतन्त्रकै एजेन्डा बोकेर संगठित हुन खोज्दै छ । विष्टको ‘राष्ट्रिय शक्ति’ समूहले आउँदो १५ गते राजधानीमा छुट्टै प्रदर्शन गर्दै छ । ‘अहिले यो संविधान खारेजीका लागि मुभमेन्ट सुरु भएको छ,’ पूर्वमन्त्री विष्टले भने, ‘यी प्रदर्शनमा आएका मानिस संविधान खारेज गर्न सडकमा आएका छन् । यसमा हाम्रो पनि साथ, सहयोग छ ।’

‘नेपालका लागि नेपाली’ नामको अर्को समूह पनि छ । अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारी संलग्न रहेको यो समूहले पनि आउँदो २० गते राजधानीमै प्रदर्शन गर्दै छ । २०४७ सालको संविधान स्थापना गरी राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हुनुपर्ने यो समूहको माग छ ।

दलीय हिसाबले राजतन्त्रको माग राखेको दल राप्रपा हो । पछिल्ला प्रदर्शनमा राप्रपाको संस्थागत आबद्धताचाहिँ छैन तर सबै प्रदर्शनहरूमा यो दलमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ताचाहिँ संलग्न छन् । ‘जिल्ला–जिल्लामा राजावादी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, त्यस्ता कार्यक्रममा हाम्रा नेता–कार्यकर्ता संलग्न हुनुहुन्छ,’ राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा हुने प्रदर्शनमा हाम्रो समर्थन हुन्छ ।’ श्रेष्ठले राप्रपाका नेताहरू संलग्न भएको बताए पनि पछिल्ला प्रदर्शनमा अलिक बढी राजासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र सिधै सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको अग्रसरतामा भइरहेका छन् ।

गणतन्त्र र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो घडीमा यी गतिविधि भएका छन्, जुन बेला सत्तारूढ नेकपा आफैंभित्रको पदीय महत्त्वाकांक्षा र कार्यशैलीका कारण विभाजनको डिलमा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस महाधिवेशनबाट कसले नेतृत्व हत्याउने भन्ने छिनाझपटीमा व्यस्त छ । नागरिक भने कोरोना महामारीमा रोजगारी, व्यवसाय र आफन्त गुमाउँदाको पीडामा छटपटाइरहेका छन् । ‘जब मेनस्ट्रिम पार्टीहरूले राम्रो परफर्मेन्स गर्दैनन्, त्यस्तो बेला परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू उठ्न खोज्छन् । अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट सत्ता र प्रतिपक्ष छन् तर दुवैले जनताका बोली बिर्सेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘त्यही मौका छोपेर अहिले प्रदर्शन भएका हुन सक्छन् ।’ उनका अनुसार यस्ता नाराजुलुसभित्र राजतन्त्रै फर्काउने र संघीयता नै खारेज गर्ने खालको शक्ति छैन तर यसले दलहरूविरुद्ध बढ्दै गएको आक्रोशको प्रतिबिम्ब भने झल्काउँछ । गत फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसकै अवसर पारेर नेपाल राष्ट्रवाद संघले वीरगन्जमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग राखेर राजनीतिक दलविरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाउँदै प्रदर्शन गर्‍यो । त्यति बेला सत्तारूढ नेकपा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठूलो आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिइरहेको थियो । गत असारमा नेकपामा फेरि आन्तरिक अन्तरसंघर्ष निकै चुलियो । नेताहरू करिब वार कि पारको अवस्थामा पुगे ।

त्यही बेला (असार २३) राजधानीको दरबारमार्ग–जमल क्षेत्रमा राजावादीको जुलुस प्रदर्शन भयो । असार १३ गते चाबहिलमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको जुलुस निस्केको थियो । ‘राजतन्त्र लोकप्रिय छैन । गत चुनावमा राजतन्त्र पक्षधरले एक प्रतिशत भोट पनि ल्याएनन् । तर ती चुप छन् भन्ने होइन, मौका हेरिरहेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘जब दल–दलमा वा दलमा आन्तरिक फाटो हुन्छ, त्यति बेला फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले तीन खालको स्थिति छ– पहिलो, दलहरूभित्र फाटो छ, दोस्रो, दुई तिहाइ नजिकको सरकारले काम गर्न सकेको छैन र तेस्रो भ्रष्टाचार मौलाएको छ । ‘यो स्थितिले फ्रस्टेसन निम्त्याएको छ । यो फ्रस्टेसनभित्रको धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिएला भनेर अति दक्षिणपन्थीहरू बढ्ता सक्रिय हुने छाँटकाँट देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

परिवर्तनविरोधीहरूलाई स्थान दिने काम मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै गरेका छन् । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएका नेताहरूका चरित्र र कार्यशैलीमा राजतन्त्रभन्दा फरक भेटिँदैन । आफूसमेत संलग्न रहेर ल्याएको गणतन्त्र र संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका मुद्दामा दल र नेताहरू बलियो स्वामित्व लिँदैनन् । जस्तो– हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय शासन प्रणालीलाई नै नजरअन्दाज गर्दै प्रदेशहरूलाई ‘संघीय सरकारको इकाई हो’ भनिदिए, जुन अभिव्यक्ति संघीयताविरोधीका लागि कर्णप्रिय हो । अर्को ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरू हिन्दु राज्य ब्युँताउने एजेन्डा नै बोकेर हिँडेका छन् । गत वर्ष पुसमा भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर अभियान नै चलेको थियो । आउँदो महाधिवेशनमा हिन्दु राज्यको एजेन्डा नै बनाउने अभियानको नेतृत्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले नै गरिरहेका छन् । मुख्य दलहरूभित्रैका यस्ता गतिविधिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्ने भन्ने अन्य शक्तिहरूको मनोबल झन् बढेको छ ।

यहीबीचमा सत्तारूढ नेकपाको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ । भारतमा हिन्दुवादी राजनीति गर्ने भाजपाको सरकार छ । त्यसैले पनि परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने शक्ति हौसिएको हुन सक्छ । ‘नेकपाले डेलिभरी दिन सकेन, कांग्रेस प्रतिपक्ष भएर पनि बोल्न सक्दैन । राष्ट्रपतिबाट पनि भरोसा र विश्वास दिने काम भएन । त्यसैले अन्य शक्तिले यसको फाइदा उठाउने अवसर पाए,’ विश्लेषक आचार्यले भने, ‘नसुधार्ने हो भने अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको विरोधमा युवाको विस्फोट हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार यो स्थितिबाट राजतन्त्र फर्किनेभन्दा अरू प्र्रकारको तानाशाह जन्मिन सक्छ । आम नागरिकमा निराशा छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिले खेल्न सक्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरू नै सही बाटोमा नहिँड्दा यो स्थिति आएको विश्लेषक श्रेष्ठको पनि बुझाइ छ । ‘न सरकारले राम्रो काम गर्‍यो न प्रतिपक्षले दह्रो खुट्टा टेक्यो । त्यसैले दक्षिणपन्थीहरूका लागि वातावरण बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘समाजवादी पार्टी, साझा, विवेकशील जस्ताले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेनन् ।’ उनका अनुसार सरकार, सदन र सडक तीनै ठाउँ राजनीतिक दलका राजनीतिक मोर्चा हुन् । कुनै न कुनै रूपमा यी मोर्चामा दलहरू नै भइदिइरहे भने एक दलको विकल्पमा अर्को दललाई नागरिकले आशा गरेर बस्ने स्थिति हुन्छ । ‘तर अहिले शून्यताको अवस्था छ, यी राजनीतिक मैदानहरू खाली छन् । त्यसैले दक्षिणपन्थी शक्तिहरू यही मैदानमा आएर खेल्न खोज्दै छन्,’ श्रेष्ठको निष्कर्ष छ ।