दुरवस्था लुकाउँदै सरकार

मुलुकको अवस्था ‘सब ठीकठाक’ रहेको देखाउन समग्र विकास तथा अर्थतन्त्रको दुरवस्था र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन भने झन्डै ४ महिनादेखि थन्क्याइएको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिएसँगै गरिएको लकडाउनलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले विज्ञहरूको टोली बनाएर कोभिड–१९ को क्षति र स्रोतको आकलनसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, बहालवाला अधिकारीहरू, पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल र सरोकारवाला विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले असारमै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनको मस्यौदाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ९८ अर्ब क्षति भएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति पर सर्ने निश्चित रहेको औंल्याइएको छ ।

आयोगका एक अधिकारीले आलोचना र आवश्यकताबाट बच्न सरकारले सकेसम्म यस्ता तथ्यांक बाहिर नआओस् भन्ने चाहेको बताए । ‘योजना आयोगका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँकै चाहनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । प्रतिवेदनअनुसार पुनरुत्थानका लागि सवा ९ खर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान छ । पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि १ वर्षमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ । २ देखि ३ वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तै ३ देखि ५ वर्षमा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने आकलन छ । यस आधारमा ५ वर्षभित्रमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘पछिल्लो अवस्थामा यो रकम थपघट हुन सक्छ,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘तर प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि हामीलाई केही थाहा दिइएको छैन । हामीले नै अध्ययन गरेको विषय अनौपचारिक रूपमा अरूले प्रयोग गरिरहेको थाहा पाउँदा दुःख लागेको छ ।’

कोभिड–१९ को क्षति र छुट्टै स्रोत परिचालनका लागि सरकार बजेट विनियोजनको पक्षमा देखिँदैन । मुलुकको अवस्था खराब रहेको स्विकार्न प्रधानमन्त्री ओली नै तयार छैनन् । ‘विकास देखेर अत्तालिएको’ भन्दै आलोचकहरूलाई उनी जवाफ दिने गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा उद्घाटन गर्दै बिहीबार पनि उनले यस्तै भनाइ राखे । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नजानु नै मुलुकका लागि सन्तोषको विषय रहेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला देशहरूको आर्थिक वृद्धि माइनसमा छ । हामी थोरै अंकले भए पनि पोजिटिभ हुँदै छौं,’ उनले भने । पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि उनको चाहना देखिँदैन । ‘सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम किन नल्याएको भन्ने कतिपय उद्योग व्यवसायीलाई लाग्दो हो,’ उनले भने, ‘हामी मनको गरिब छैनौं । आर्थिक क्षमता नभएर दिन नसकेको हो । आफ्नो अभिभावकसँग गच्छेअनुसार मात्रै अपेक्षा गर्नुस् ।’ सरकारसँग ठूलो बचत नहुँदा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थविद्हरूले सरकारले खर्च कटौती गर्ने हो भने झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राजनीतिक तथा प्रशासनिक भद्दा संयन्त्र, फजुल खर्चसम्बन्धी खराब अवस्थाका साथै सुधार गर्नुपर्ने उपाय सुझाइसकेको छ । तिनलाई पनि सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता सरकारले देखाएको छैन ।

योजना आयोग स्रोतका अनुसार कोभिड–१९ को क्षति र स्रोत आकलनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन विज्ञहरूले असारमा बुझाएपछि उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘कोभिड–१९ को क्षति निरन्तर जारी रहेकाले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । जबकि गत आर्थिक वर्षको क्षतिको अनुमान असारसम्ममा स्पष्ट किटान गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारी नभएको भए गत वर्ष आधारभूत मूल्यमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो । कोभिड–१९ को असर जेठमै समाप्त भइदिएको भए २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो । तर कोरोना सन्त्राससँगै असारदेखि मात्रै बजार खुला भएकाले ०.६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण कम हुने वा नहुने, लकडाउन हुने वा नहुने अनिश्चितताबीच चालु आर्थिक वर्षलाई पनि तीन परिदृश्यमा प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ । यस वर्ष असार–साउनमा भइरहेका जस्तै गतिविधि भए आर्थिक वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । भ्याक्सिन आउने निश्चित भई सुधार भए बजेटमा उल्लेखकै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । गत चैत–वैशाखको जस्तो गतिविधि भए आर्थिक वृद्धि यो वर्ष पनि ऋणात्मक हुने अनुमान छ । आयोगले भने कोरोना संक्रमण जारी रहेकाले अनुमान नै गर्न नसकेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नसकेको बहाना बनाइरहेको छ । अर्थविद् केशव आचार्य भने सरकार आलोचनाबाट तर्सिएर पन्छिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘विज्ञहरूले तयार पारेको रिपोर्टमा चित्त नबुझे केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तथ्यांकशास्त्रीलाई अनुरोध गरे १५ दिनमै दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिने गरी आँकडा निकालिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘सब ठीकठाक छ भन्ने देखाउन यस्ता धेरै रिपोर्ट सरकारले दबाउने काम गरेको छ ।’

कोभिड–१९ को क्षति र त्यसको पुनरुत्थानमा लाग्ने स्रोत आकलनसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आँकडाहरूकै आधारमा दातृ निकायहरूले सहयोग, सहयोगका प्राथमिकता निर्धारण र उनीहरूका योजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिदिन्छन् । विश्व बजारमा भ्याक्सिन आउने चर्चा चलिरहेका बेला नेपालमा कोरोनाले पारेको क्षति र पुनरुत्थान स्रोतको अनुमान झन् महत्त्वपूर्ण हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । नेपालको सरकारी संरचनाअनुसार यसबारे काम गर्ने निकाय नै योजना आयोग हो ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा गरिबका लागि विशेष कार्यक्रमका साथै पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा दीर्घकालीन सुविधा आवश्यक देखिएको छ । कृषि, यातायात, सञ्चार, व्यापार, उद्योगधन्दासहित सबैजसो क्षेत्रमा कोरोनाका कारण क्षति पुगेकाले तिनीहरूका लागि सरकारी बजेट सहितको कार्यक्रम जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पुनरुत्थानका यस्ता कार्यक्रम पाँचवर्षे हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘योजना आयोगलाई मन्त्रालय जस्तो बनाए । यो त सरकारको थिंक ट्यांक हो । आयोगका विज्ञहरूले मुलुकको हितमा जे गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ, त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्छ,’ अर्थविद् आचार्यले भने, ‘सरकार आलोचना खप्न नसक्ने भएर तथ्यांकहरू नै लुकाउने हर्कत गर्न थाल्यो । यो गणतान्त्रिक व्यवस्था र सूचनाको हकविपरीत छ ।’ उक्त प्रतिवेदनले कुन–कुन क्षेत्रमा के–कति क्षति गरेको, त्यो क्षति पुनरुत्थान गर्न अबको नीति कस्तो हुनुपर्ने र कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने औंल्याएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘ती कुरा हेरेर विभागीय मन्त्रालयहरूले यहाँनेर कमजोरी रहेछ भन्ने थाहा पाउँथे,’ आचार्यले भने, ‘त्यसका आधारमा योजना बनाउने र सुधार गर्ने काम गर्थे । स्वतन्त्र विज्ञहरूले पनि यो ठीक/बेठिक भनेर सर्वसाधारणको हितमा आवाज उठाउँथे ।’

अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलसँग असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् । कान्तिपुरले प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति र निकायहरूले उद्धृत गर्ने गरेको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै अध्ययन कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई योजना आयोगले सहमत गराउन नसकेको देखिन्छ । यो विषय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।

अध्ययनले अनुमान गरेको परिदृश्य, तथ्यांक र सुझावका आधारमा सरकारले योजना तथा स्रोत विनियोजनको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने हो । प्रतिवेदनले सरकारका आगामी योजनाबारे सुझाव पनि दिएको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीबाट जनधनको सुरक्षा गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानका लागि चालु तथा पुँजीगत खर्चमा ठूलो वृद्धि हुनेछ । बढ्दो खर्च जुटाउन आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायत अन्य विकास साझेदारहरूको समग्र स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापीकरण र निजीकरणका परम्परागत मोडलहरूका कमजोरीहरू वित्तीय संकट, स्वास्थ्य संकट, मानवीय संकट, आम बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तनजन्य संकट प्रकट हुँदै छन् ।’ यस पृष्ठभूमिमा राजनीतिक अर्थशास्त्रले खुला अर्थतन्त्रबाट संरक्षणवादतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय पारस्परिक सहयोगको नीतिबाट आत्मकेन्द्रित नीतितर्फ, अन्तरनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ, भौतिकबाट भर्चुअल जगत्तर्फ, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेशी रोजगारतर्फ र प्रकृति निरपेक्ष विकासबाट प्रकृति सापेक्ष विकासतर्फ मुलुकहरू अघि बढ्ने संकेत गर्दै छन् ।

नेपालले पनि उपलब्ध प्रविधि, ज्ञान र अनुभव प्रयोग गर्दै दिगो समावेशी वृद्धिको अवधारणालाई आर्थिक योजना र तिनको कार्यान्वयनका पाटाहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्दै आत्मनिर्भरता उन्मुख उत्पादन पद्धति र प्रभावकारी आपूर्ति शृंखला स्थापना गरी अग्रगामी पुनरुत्थानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव छ । ‘अब भविष्यका काम कार्यथलोबाट भन्दा घरबाटै गर्ने र सूचना प्रविधिको बढी प्रयोग हुने हुँदा प्रविधिसँग सम्बन्धित साक्षरता अभियान थाल्नुपर्ने छ । किसान, मजदुर, व्यवसायी, शिक्षक सबैले जान्नैपर्ने विषयका रूपमा प्रविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सबै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पुर्‍याउन विद्युत् र इन्टरनेटको वातावरण बनाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने छ ।’

क्षति र स्रोत आकलनसम्बन्धी अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइले प्राथमिकता र सरकारी योजनाबीच तालमेल नमिलिरहेको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले झन्डै शून्य हुने अनुमान गरेको छ । तर नेपाल सरकारको आधिकारिक अनुमान २.२८ प्रतिशत भन्ने छ,’ उनले भने, ‘खासमा क्षति भएको कति हो भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अध्ययन गरिसक्नुपर्थ्यो ।’ त्यसका आधारमा कमजोरी थाहा पाउने, सुधार गर्ने, कहिलेसम्म सुधार गरिसक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन सजिलो पर्ने उनको धारणा छ । ‘तयार भइसकेको रिपोर्ट नै लुकाउनु भनेको दुई सय वर्षभन्दा अगाडिको पुरातन सोच हो,’ पाण्डेले भने, ‘जस्तै सन् १७९९ भन्दा अगाडि जनसंख्यासम्बन्धी आँकडा नै भन्नु हँॅदैन, यो राष्ट्रियतासम्बन्धी विषय भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा गढेर रहेको थियो ।’ उनका अनुसार जनगणना गर्नुको पछाडि जनताको चाहना, आवश्यकता, वर्ग र लिंगअनुसारको विकास गर्ने भन्ने हो । ‘त्यसका आधारमा विकासका अवधारणामा पनि परिवर्तन आएको हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘तथ्यांकले धेरै कुरा बोल्छ । त्यसका आधारमा योजना सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ तथ्यांक हेरेर हुने आलोचनाले सरकारलाई नै बलियो बनाउने उनको धारणा छ । ‘संसारका सबैजसो सरकारले तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हाम्रोमा पनि जनताबाट उठाएको राजस्व खर्च गरेर गरिएका अध्ययनहरू गोप्य राख्न मिल्दैन,’ पाण्डेले भने ।

कोभिड–१९ ले पारेको क्षतिका आधारमा सरकारले पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग प्रायः क्षेत्रमा कायमै छ । बिहीबार पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा यस्तै माग निजी क्षेत्रले दोहोर्‍याएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रभावको मूल्यांकन गरी क्षेत्रगत आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए ।

योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘तथ्यांक थपघट गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निरन्तरको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समय लागेको हो । सार्वजनिक नगर्ने वा ढिलो गर्ने भन्नै छैन ।’