३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सीमा समस्या अब छलफलको एजेन्डा

नयाँ नक्सा र कालापानी–सुस्ता विवादबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबीच छलफल गर्ने समझदारी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नयाँ राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको आ–आफ्नै अडानका कारण धमिलिएको नेपाल–भारत कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न सिमाना विवादका विषय द्विदेशीय छलफलको प्रक्रियामा जोडिने भएको छ ।

सीमा समस्या अब छलफलको एजेन्डा

दुई देशबीच एक वर्ष लामो कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादहीनता पन्छाउँदै नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलासँगको एकल तथा सामूहिक भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री र सचिवसहितका अधिकारीले नेपालको राजनीतिक नक्साको आधिकारिकता तथा सीमांकन प्रमाणिकताको सरोकार उठाएका छन् । ‘सीमा समस्यालगायत दुई देशबीचमा जेजति आउटस्ट्यान्डिङ विषय छन्, तिनीहरूलाई पनि समाधान गर्दै जाने र त्यसका लागि प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले विदेश सचिवको तहमा सुरु भएको सघन छलफलबाट आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले समग्र छलफल राम्रो भएको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउँदै अघि बढ्न सहमत भएको जानकारी दिए । ‘मैले विदेश सचिवसँगको कुराकानीको सारबाट भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सृदृढ बनाएर लैजाने इच्छासहितको सन्देश दिन खोजेको बुझेको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।

यसपछि नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक अथवा आवश्यकताअनुसार अरू तहको छलफलबारे छिट्टै तालिका निर्धारण हुनेबारे बिहीबारको भेटवार्तामा सहमति जुटेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । गत वर्ष भदौ ४ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता सीमा विवादलगायतका कारण ‘संवादहीनता’ रहँदै आएको थियो । बिहीबार बिहान काठमाडौं उत्रिएका विदेश सचिव श्रृंगलासँग नेपाली समकक्षी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसहितको कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलले झन्डै २ घण्टा होटल याक एन्ड यतिमा सचिवस्तरीय बैठक गरेको थियो । ‘दुई पक्षमा छलफलको राम्रो सुरुवात भएको छ । दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ, यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ विदेश सचिव श्रृंगलाले बैठकपछि मिडियासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलासहित विदेश मन्त्रालयमा नेपाल–भुटान मामिला हेर्ने सहसचिव अरन्दिम बाग्ची, भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासहितको टोली बैठकमा सहभागी थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सचिव पौड्यालसहित सहसचिव सेवा लम्साल, भारत शाखा हेर्ने सहसचिव यज्ञबहादुर हमाल, उपसचिव लोकबहादुर क्षत्रीसहितका कूटनीतिक अधिकारी थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार विदेश सचिव श्रृंगलासँगको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको अन्योल, द्विदेशीय रेल्वे लिंक प्रोजेक्ट, एक्जिम बैंकमार्फत दिइने भारतीय सहुलियत ऋणको उपयोग, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समीक्षा, एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा तदारुकता, पञ्चेश्वर परियोजनाको ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा छलफल चलेको थियो ।

‘नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा र कालापानी–सुस्ताको विवादास्पद भूभागबारे सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायबीच छलफल सुरु गर्ने समझदारी बनेको छ । यो विषयमा लामो समयदेखि संवादहीनता रहेकाले जटिलता थपिँदै गएको दोहोरो बुझाइ रह्यो,’ ती अधिकारीले भने । ईपीजी प्रतिवेदनका हकमा पनि त्यस्तो समस्या नरहेको र यो प्रतिवेदन बुझ्न भइरहेको ढिलाइबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग परामर्श भइरहेको भारतीय अधिकारीको भनाइ थियो ।

बैठकपछि विदेश सचिव श्रृंगलाले मिडियासँग भने, ‘द्विपक्षीय सहकार्यबारे अत्यन्त फलदायी र उपयोगी कुराकानी भयो । सहकार्यका निम्ति धेरै विषयमा छलफल गर्‍यौं । यसले हाम्रो बृहत् र बहुपक्षीय सहयोगको आधारलाई देखाउँछ ।’ उनले यसबीचमा नेतृत्व तहबाट व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ निकै प्रगति भएको र यसमा थप पहल लिन सक्नेबारे समेत छलफल भएको जानकारी दिए । विदेश सचिव श्रृंगलाले आफ्ना नेपाली समकक्षी पौड्यालसँग सानो समूहमा छुट्टै भेटवार्ता पनि गरेका थिए । दुई देशबीच संवादहीनताको कारक बनेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र सीमा विवादका विषय परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भएको विदेश सचिवको ‘एकल बैठक’ मा टड्कारो रूपमा उठेको थियो ।

सचिवस्तरीय बैठकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई पक्षबीच व्यापार, पारबहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, लगानी, संस्कृति, जनसम्पर्कलगायतका एजेन्डामा बृहत् छलफल भएको जनाइएको छ । पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार विदेश सचिव नियुक्त भएपछिको पहिलो परिचयात्मक भ्रमण भएकाले तत्काल ठूलो अपेक्षा राख्न नमिले पनि लामो समयदेखिको राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादहीनतामाझ कूटनीतिक तहमा कुराकानी सुरु भएको छ । ‘यो आइस–ब्रेक हो, यसले दुई देशबीच अल्झेर बसेका मुद्दामा छलफल अघि बढाउने वातावरण बनाएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विदेश सचिवको परिचयात्मक र शिष्टाचार भ्रमण भए पनि यसमा धेरै सकारात्मक संकेत पाउन सकिन्छ ।’

दुई हजार भाइल रेमडेसिभिर हस्तान्तरण

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन आम रूपमा भारतमा उपलब्ध भएपछि नेपाललाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको शिष्टाचार भेटवार्तापछि उनले भारत सरकारका तर्फबाट दुई हजार भाइल रेमडेसिभिरलगायत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सभ्यतासँग जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध जेजस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि नबिग्रिएको श्रृंगलाले बताएका थिए । यसअघि अगस्ट तेस्रो साता बंगलादेश भ्रमणमा गएका बेला पनि श्रृंगलाले भारतले उच्च प्राथमिकताका साथ कोरोना उपचारको भ्याक्सिन उपलब्धताका आधारमा बंगलादेशलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

श्रृंगलाकी आमा नेपालीभाषी

नेपाली मूलकी आमा हरिदेवी बस्नेत र भारतीय बुबा छिरिङ तेन्दुफ्लाका छोरा हर्षवर्धन श्रृंगला गत जनवरी २० मा भारतको ३३ औं विदेश सचिव बनेका हुन् । श्रृंगलाका बुबा छिरिङकै पालादेखि दार्जिलिङमा खुलेको होटल आइभनहो हाउस होटलमा अझै उनीहरूको पारिवारिक संलग्नता छ । ‘द टेलिग्राफ’ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणअनुसार भारतकै प्रथम महिला विदेश सचिव (२००१) चोकिला ऐयरका श्रृंगला भतिज हुन् । सन् १९८४ मा भारतको विदेश सेवामा प्रवेश गरेका श्रृंगला यसअघि अमेरिका र थाइल्यान्डमा राजदूत तथा बंगलादेशका लागि उच्चायुक्त बनेका थिए ।

हिमाली पदयात्रामा खुबै रुचि राख्ने उनी नेपालको एभरेस्ट बेसक्याप भ्रमण तथा भारतमा हिमाञ्चलको फ्रेन्डसिप पिक (५२८९ मिटर) आरोहणमा गइसकेका छन् । उनी १९९६ मा कैलाश मानसरोबर यात्राका लियाजन अफिसर बनेका थिए । हकी खेलका सौखिन उनले नेपालीसहित फ्रेन्च र भियतनामी भाषा बोल्ने नेपाल मामिलाका जानकार हुन् । बिहीबार बिहान काठमाडौं उत्रिनासाथै नेपाली बोलीमा विदेश सचिव श्रृंगलाले भनेका थिए, ‘पहिले नै नेपाल आउन चाहेको थिएँ तर कोभिडका कारण आउन सकिएन । अहिले यहाँ आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?