सीमा समस्या अब छलफलको एजेन्डा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा समस्या अब छलफलको एजेन्डा

नयाँ नक्सा र कालापानी–सुस्ता विवादबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबीच छलफल गर्ने समझदारी
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नयाँ राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको आ–आफ्नै अडानका कारण धमिलिएको नेपाल–भारत कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न सिमाना विवादका विषय द्विदेशीय छलफलको प्रक्रियामा जोडिने भएको छ ।

दुई देशबीच एक वर्ष लामो कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादहीनता पन्छाउँदै नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलासँगको एकल तथा सामूहिक भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री र सचिवसहितका अधिकारीले नेपालको राजनीतिक नक्साको आधिकारिकता तथा सीमांकन प्रमाणिकताको सरोकार उठाएका छन् । ‘सीमा समस्यालगायत दुई देशबीचमा जेजति आउटस्ट्यान्डिङ विषय छन्, तिनीहरूलाई पनि समाधान गर्दै जाने र त्यसका लागि प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले विदेश सचिवको तहमा सुरु भएको सघन छलफलबाट आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले समग्र छलफल राम्रो भएको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउँदै अघि बढ्न सहमत भएको जानकारी दिए । ‘मैले विदेश सचिवसँगको कुराकानीको सारबाट भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सृदृढ बनाएर लैजाने इच्छासहितको सन्देश दिन खोजेको बुझेको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।

यसपछि नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक अथवा आवश्यकताअनुसार अरू तहको छलफलबारे छिट्टै तालिका निर्धारण हुनेबारे बिहीबारको भेटवार्तामा सहमति जुटेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । गत वर्ष भदौ ४ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता सीमा विवादलगायतका कारण ‘संवादहीनता’ रहँदै आएको थियो । बिहीबार बिहान काठमाडौं उत्रिएका विदेश सचिव श्रृंगलासँग नेपाली समकक्षी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसहितको कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलले झन्डै २ घण्टा होटल याक एन्ड यतिमा सचिवस्तरीय बैठक गरेको थियो । ‘दुई पक्षमा छलफलको राम्रो सुरुवात भएको छ । दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ, यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ विदेश सचिव श्रृंगलाले बैठकपछि मिडियासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलासहित विदेश मन्त्रालयमा नेपाल–भुटान मामिला हेर्ने सहसचिव अरन्दिम बाग्ची, भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासहितको टोली बैठकमा सहभागी थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सचिव पौड्यालसहित सहसचिव सेवा लम्साल, भारत शाखा हेर्ने सहसचिव यज्ञबहादुर हमाल, उपसचिव लोकबहादुर क्षत्रीसहितका कूटनीतिक अधिकारी थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार विदेश सचिव श्रृंगलासँगको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको अन्योल, द्विदेशीय रेल्वे लिंक प्रोजेक्ट, एक्जिम बैंकमार्फत दिइने भारतीय सहुलियत ऋणको उपयोग, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समीक्षा, एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा तदारुकता, पञ्चेश्वर परियोजनाको ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा छलफल चलेको थियो ।

‘नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा र कालापानी–सुस्ताको विवादास्पद भूभागबारे सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायबीच छलफल सुरु गर्ने समझदारी बनेको छ । यो विषयमा लामो समयदेखि संवादहीनता रहेकाले जटिलता थपिँदै गएको दोहोरो बुझाइ रह्यो,’ ती अधिकारीले भने । ईपीजी प्रतिवेदनका हकमा पनि त्यस्तो समस्या नरहेको र यो प्रतिवेदन बुझ्न भइरहेको ढिलाइबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग परामर्श भइरहेको भारतीय अधिकारीको भनाइ थियो ।

बैठकपछि विदेश सचिव श्रृंगलाले मिडियासँग भने, ‘द्विपक्षीय सहकार्यबारे अत्यन्त फलदायी र उपयोगी कुराकानी भयो । सहकार्यका निम्ति धेरै विषयमा छलफल गर्‍यौं । यसले हाम्रो बृहत् र बहुपक्षीय सहयोगको आधारलाई देखाउँछ ।’ उनले यसबीचमा नेतृत्व तहबाट व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ निकै प्रगति भएको र यसमा थप पहल लिन सक्नेबारे समेत छलफल भएको जानकारी दिए । विदेश सचिव श्रृंगलाले आफ्ना नेपाली समकक्षी पौड्यालसँग सानो समूहमा छुट्टै भेटवार्ता पनि गरेका थिए । दुई देशबीच संवादहीनताको कारक बनेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र सीमा विवादका विषय परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भएको विदेश सचिवको ‘एकल बैठक’ मा टड्कारो रूपमा उठेको थियो ।

सचिवस्तरीय बैठकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई पक्षबीच व्यापार, पारबहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, लगानी, संस्कृति, जनसम्पर्कलगायतका एजेन्डामा बृहत् छलफल भएको जनाइएको छ । पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार विदेश सचिव नियुक्त भएपछिको पहिलो परिचयात्मक भ्रमण भएकाले तत्काल ठूलो अपेक्षा राख्न नमिले पनि लामो समयदेखिको राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादहीनतामाझ कूटनीतिक तहमा कुराकानी सुरु भएको छ । ‘यो आइस–ब्रेक हो, यसले दुई देशबीच अल्झेर बसेका मुद्दामा छलफल अघि बढाउने वातावरण बनाएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विदेश सचिवको परिचयात्मक र शिष्टाचार भ्रमण भए पनि यसमा धेरै सकारात्मक संकेत पाउन सकिन्छ ।’

दुई हजार भाइल रेमडेसिभिर हस्तान्तरण

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन आम रूपमा भारतमा उपलब्ध भएपछि नेपाललाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको शिष्टाचार भेटवार्तापछि उनले भारत सरकारका तर्फबाट दुई हजार भाइल रेमडेसिभिरलगायत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सभ्यतासँग जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध जेजस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि नबिग्रिएको श्रृंगलाले बताएका थिए । यसअघि अगस्ट तेस्रो साता बंगलादेश भ्रमणमा गएका बेला पनि श्रृंगलाले भारतले उच्च प्राथमिकताका साथ कोरोना उपचारको भ्याक्सिन उपलब्धताका आधारमा बंगलादेशलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

श्रृंगलाकी आमा नेपालीभाषी

नेपाली मूलकी आमा हरिदेवी बस्नेत र भारतीय बुबा छिरिङ तेन्दुफ्लाका छोरा हर्षवर्धन श्रृंगला गत जनवरी २० मा भारतको ३३ औं विदेश सचिव बनेका हुन् । श्रृंगलाका बुबा छिरिङकै पालादेखि दार्जिलिङमा खुलेको होटल आइभनहो हाउस होटलमा अझै उनीहरूको पारिवारिक संलग्नता छ । ‘द टेलिग्राफ’ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणअनुसार भारतकै प्रथम महिला विदेश सचिव (२००१) चोकिला ऐयरका श्रृंगला भतिज हुन् । सन् १९८४ मा भारतको विदेश सेवामा प्रवेश गरेका श्रृंगला यसअघि अमेरिका र थाइल्यान्डमा राजदूत तथा बंगलादेशका लागि उच्चायुक्त बनेका थिए ।

हिमाली पदयात्रामा खुबै रुचि राख्ने उनी नेपालको एभरेस्ट बेसक्याप भ्रमण तथा भारतमा हिमाञ्चलको फ्रेन्डसिप पिक (५२८९ मिटर) आरोहणमा गइसकेका छन् । उनी १९९६ मा कैलाश मानसरोबर यात्राका लियाजन अफिसर बनेका थिए । हकी खेलका सौखिन उनले नेपालीसहित फ्रेन्च र भियतनामी भाषा बोल्ने नेपाल मामिलाका जानकार हुन् । बिहीबार बिहान काठमाडौं उत्रिनासाथै नेपाली बोलीमा विदेश सचिव श्रृंगलाले भनेका थिए, ‘पहिले नै नेपाल आउन चाहेको थिएँ तर कोभिडका कारण आउन सकिएन । अहिले यहाँ आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी विभाजनका लागि के मानसिकरूपमा पनि तयार छन् नेकपाका नेता ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — आरोप–प्रत्यारोप हुँदै गुटगत गतिविधिलाई तीव्रता दिएका नेकपाका दुवै पक्षले एकअर्कामाथि पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, विभाजनकै तयारी गरेको आरोप लगाए पनि विगतमा जस्तो शीर्ष नेताहरु विवाद सुल्झाउन नियमित संवादमा छैनन्, बरु आ–आफ्नो समूहका गतिविधिमा व्यस्त छन् । 

पार्टी एकतापछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विगतमा पनि विवाद भएका थिए । तर, आरोप–प्रत्यारोप लिखितरुपमै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका हातहातमा पुर्‍याउने तर विवाद समाधानमा संवाद नगर्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरुले यसपटक नयाँ अभ्यास गरेका छन् ।

यो अभ्यास र गतिविधिमा नेकपाका शीर्ष नेताहरुको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ । यद्यपि यसबीचमा एकले अर्को समूहलाई तर्साउने र दबाबमा राख्ने कोसिस पनि भएका छन् । मंसिर ३ को सचिवालयपछि दुई अध्यक्षको भेटसमेत भएको छैन । त्यसैले नेकपाभित्रै र राजनीतिमा चासो राख्नेहरुबीच प्रश्न उठ्न थालेको छ–के नेकपाका शीर्ष नेता यसपटक पार्टी विभाजनसम्मको लागि मानसिकरुपमा तयारी अवस्थामा छन् ?

यो प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक र नेकपाका नेताहरुको मिश्रित टिप्पणी छ । विश्लेषक हरि रोका दुवै समूहका पछिल्ला गतिविधिले पार्टी फुटका लागि नेताहरु मानसिकरुपमा तयार भएको बताउँछन् । विश्लेषक रोका पहिला–पहिला सामान्य विषयमा पनि छलफल बहस हुने गरेको र अहिले अविश्वासको खाडल ठूलो भएको तथा त्यसलाई पुर्न सकिने सम्भावना कम रहेको मान्छन् ।

‘अहिले विवाद जुन ढाँचाबाट अगाडि बढेको छ, अब यो नमेटिने खालकोजस्तो भयो । अर्को अध्यक्षले मलाई भयकंर ठूलो आक्षेप लगाउनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो । उहाँका मान्छेहरुले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छन् । अर्कोतिरबाट पाँचजनाकै सहमतिमा प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेका छन् । मतलब अब छलफल, सहमतिको कुरा बाँकी रहेन,’ रोकाले भने, ‘अल्पमत बहुमत गरेर छिनोफानो हुने भयो । त्यसलाई मान्ने–नमान्ने बेग्लै कुरा भए । मानेर जान्न भन्यो भने फुटाएर वा अलग भएर जानु पर्‍यो । त्यसो गर्दा बहुमतले अल्पमतलाई कारबाही गर्ने हुन्छ । यो हिसाबले पार्टी फुटका लागि नेताहरु मानसिक रुपमा तयार छन् भन्ने देखिन्छ ।’

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि नेकपामा दुवै समूहबाट भएका गतिविधिले पार्टी फुटकै तयारी अवस्थामा रहेको बुझिने बताउँछन् । ‘सचिवालयमा पाँच नेताको सहमतिमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमा अब सँगै जान सकिन्नँ भन्नेखालको भाषा छ । केपी ओलीले प्रचण्डलाई लेखेको पत्र र अब उनले ल्याउने प्रस्तावमा पनि जवाफ त्यहीअनुसार आउने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब विगतमा जस्तो कुनै सहमति वा सम्झौताबाट टुंगिने ठाउँ देखिँदैन । किनकि आरोप लिखितरुपमै आएको छ । फिर्ता हुने सम्भावना देखिदैन । यसले त दुवैपक्ष अब एक ठाउँ रहने सम्भावना कम देखिन्छ । यो कुरा नेताहरुले बुझेकै छन् ।’

यसबाहेक ओली र दाहाल–नेपाल समूहका तयारी र गतिविधिले पनि उनीहरुको मनस्थिति झल्काउँछ । दाहाल–नेपाल समूह बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय गराउने तयारीमा छ । दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतबाट निर्णय गर्‍यो भने त्यसले विभाजन निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको केही नेताहरुको धारणा छ । बहुमत–अल्पमतमा जाँदा हुनसक्ने खतराबारे शीर्ष नेता पनि जानकार छन् । शीर्ष नेताहरुको मनस्थिति बुझेर पनि हुन सक्छ, दोस्रो तहका नेताहरु पनि विगतमा जस्तो दौडधूपमा छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा भन्छन्, ‘अहिले बहुमत अल्पमतमा जानै मिल्दैन । न भदौ २६ को स्थायी कमिटीको सहमति छ, न हाम्रो विधानमा छ । अहिले पार्टीको अवस्था, कमिटीको संख्या सबै कुराले हामी अन्तरिमकालमा छौं । एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म अन्तरिमकालकै रुपमा सोचेका छौं । त्यसकारण बहुमत–अल्पमतमा जानु भनेको पार्टी विभाजित गर्नु हो ।’

स्थायी कमिटी सदस्य हरिवोल गजुरेल भन्छन्, ‘बहुमत/अल्पमतले निर्णय गर्दा पार्टी फुटतिर जान्छ, अरु केही हुँदैन । सहमतिबाटै महाधिवेशनमा जाने हाम्रो मूल भावना हो । दुई अध्यक्ष व्यवस्था गरेको त्यसैलाई हो । त्यसकारण बहुमत अल्पमतबाट समस्या समाधान हुँदैन ।’

तर, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पार्टीमा आवश्यकता परे बहुमतले निर्णय गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधानमा प्रस्ट छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला छ । नत्र कसरी पार्टी चल्छ ? सरकार कसरी चल्छ ? केपी ओलीजी किन प्रधानमन्त्री हुनु भएको ? आधार हो उहाँसँग संसद्मा बहुमत छ । त्यो बहुमतकै कारणले त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । कार्यकारी त बहुमतको निर्णयबाट चल्छ भने पार्टीचाहिँ बहुमतको निर्णयबाट नचलेर केको निर्णयबाट चल्छ त ? पार्टीले आवश्यकता परे बहुमतले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वय पनि गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आरोपित गरिएको दाहालको प्रस्ताव आरोपपत्र भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, नेपाल-दाहाल समूह कुनै हालतमा फिर्ता नलिने अडान छ । त्यसैले यो समूहले प्रस्ताव छापेरै कार्यकर्ताको हातसम्म पुर्‍याएको छ । अब यसलाई जतिसक्यो धेरै छलफलमा लैजाने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ ।

सचिवालयमा छलफलमै नआइसकेको प्रस्ताव दाहाल-नेपाल समूहले छापेर तल्ला कमिटीमा पठाएपछि ओली समूह पनि आक्रामकरूपमा आउने योजनामा छ । आफ्नो प्रस्तावमा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका दाहाल न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि उठाइएको प्रश्नबाट भने पछाडि हटेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूह विगतमा गरेका सहमति र निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेकाले यसपटक उधारो सम्झौताको पक्षमा छैनन् । यसले नेकपाको विवादलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष यसपालि लेनदेनबाट मात्र समाधान नहुने अवस्थामा पुगेको नेताहरूकै बुझाई छ । योबीचमा दुवै समूह धुव्रीकरणमा जुटेका छन् ।

नेकपामा ओली र दाहाल–नेपाल समूहकै कितपय नेताहरुले बरु विभाजनका लागि तयार हुन तर पछाडि नहट्न सुझाव दिएका छन् । यद्यपि विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने नेताहरु पनि धेरै छन् । तर, यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार बोलाएर गरेको छलफलबाट दाहाल–नेपाल समूह सशंकित छ । यसलाई दाहाल-नेपाल समूहले ओली पार्टी विभाजन गरेर भए पनि सत्ता बचाउने खेलमा लागेको रूपमा अर्थ्याएको छ ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओली अन्तिम अस्त्रका रुपमा संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा छन् । यद्यपि अहिलेसम्म त्यहाँ पनि उनलाई अनुकूलता देखिएको छैन । यस्तोमा दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतको डन्डा चलाए ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने कतिपयको आँकलन छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले कात्तिक २२ मा सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई लेखेको पत्र, सचिवालयका पाँच सदस्यले लेखेको पत्रको प्रधानमन्त्रीले कात्तिक २२ मा लेखेको जवाफीपत्र र त्यसको जवाफमा दाहालले कात्तिक २८ मा लेखेको पत्रसहित २८ कै सचिवालय बैठकमा पेस गरेका १९ पेजको राजनीतिक प्रस्तावलाई बुकलेटका रुपमा तल्ला कमिटीमा पठाएको छ । मंसिर १३ को सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् ।

दुवैपक्ष मंसिर १३ को सचिवालय बैठकको प्रतिक्षामा छन्, जहाँबाट नेकपाको भविष्यको मार्गचित्र कोरिने सम्भावना छ । मंसिर १८ मा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको छ, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जुन सहमति वा विभाजनको विन्दु जे पनि बन्न सक्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ २१:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×