पार्टी विभाजनका लागि के मानसिकरूपमा पनि तयार छन् नेकपाका नेता ? 

पार्टी एकतापछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विगतमा पनि विवाद भएका थिए । तर, आरोप–प्रत्यारोप लिखितरुपमै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका हातहातमा पुर्‍याउने तर विवाद समाधानमा संवाद नगर्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरुले यसपटक नयाँ अभ्यास गरेका छन् ।

यो अभ्यास र गतिविधिमा नेकपाका शीर्ष नेताहरुको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ । यद्यपि यसबीचमा एकले अर्को समूहलाई तर्साउने र दबाबमा राख्ने कोसिस पनि भएका छन् । मंसिर ३ को सचिवालयपछि दुई अध्यक्षको भेटसमेत भएको छैन । त्यसैले नेकपाभित्रै र राजनीतिमा चासो राख्नेहरुबीच प्रश्न उठ्न थालेको छ–के नेकपाका शीर्ष नेता यसपटक पार्टी विभाजनसम्मको लागि मानसिकरुपमा तयारी अवस्थामा छन् ?

यो प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक र नेकपाका नेताहरुको मिश्रित टिप्पणी छ । विश्लेषक हरि रोका दुवै समूहका पछिल्ला गतिविधिले पार्टी फुटका लागि नेताहरु मानसिकरुपमा तयार भएको बताउँछन् । विश्लेषक रोका पहिला–पहिला सामान्य विषयमा पनि छलफल बहस हुने गरेको र अहिले अविश्वासको खाडल ठूलो भएको तथा त्यसलाई पुर्न सकिने सम्भावना कम रहेको मान्छन् ।

‘अहिले विवाद जुन ढाँचाबाट अगाडि बढेको छ, अब यो नमेटिने खालकोजस्तो भयो । अर्को अध्यक्षले मलाई भयकंर ठूलो आक्षेप लगाउनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो । उहाँका मान्छेहरुले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छन् । अर्कोतिरबाट पाँचजनाकै सहमतिमा प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेका छन् । मतलब अब छलफल, सहमतिको कुरा बाँकी रहेन,’ रोकाले भने, ‘अल्पमत बहुमत गरेर छिनोफानो हुने भयो । त्यसलाई मान्ने–नमान्ने बेग्लै कुरा भए । मानेर जान्न भन्यो भने फुटाएर वा अलग भएर जानु पर्‍यो । त्यसो गर्दा बहुमतले अल्पमतलाई कारबाही गर्ने हुन्छ । यो हिसाबले पार्टी फुटका लागि नेताहरु मानसिक रुपमा तयार छन् भन्ने देखिन्छ ।’

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि नेकपामा दुवै समूहबाट भएका गतिविधिले पार्टी फुटकै तयारी अवस्थामा रहेको बुझिने बताउँछन् । ‘सचिवालयमा पाँच नेताको सहमतिमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमा अब सँगै जान सकिन्नँ भन्नेखालको भाषा छ । केपी ओलीले प्रचण्डलाई लेखेको पत्र र अब उनले ल्याउने प्रस्तावमा पनि जवाफ त्यहीअनुसार आउने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब विगतमा जस्तो कुनै सहमति वा सम्झौताबाट टुंगिने ठाउँ देखिँदैन । किनकि आरोप लिखितरुपमै आएको छ । फिर्ता हुने सम्भावना देखिदैन । यसले त दुवैपक्ष अब एक ठाउँ रहने सम्भावना कम देखिन्छ । यो कुरा नेताहरुले बुझेकै छन् ।’

यसबाहेक ओली र दाहाल–नेपाल समूहका तयारी र गतिविधिले पनि उनीहरुको मनस्थिति झल्काउँछ । दाहाल–नेपाल समूह बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय गराउने तयारीमा छ । दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतबाट निर्णय गर्‍यो भने त्यसले विभाजन निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको केही नेताहरुको धारणा छ । बहुमत–अल्पमतमा जाँदा हुनसक्ने खतराबारे शीर्ष नेता पनि जानकार छन् । शीर्ष नेताहरुको मनस्थिति बुझेर पनि हुन सक्छ, दोस्रो तहका नेताहरु पनि विगतमा जस्तो दौडधूपमा छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा भन्छन्, ‘अहिले बहुमत अल्पमतमा जानै मिल्दैन । न भदौ २६ को स्थायी कमिटीको सहमति छ, न हाम्रो विधानमा छ । अहिले पार्टीको अवस्था, कमिटीको संख्या सबै कुराले हामी अन्तरिमकालमा छौं । एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म अन्तरिमकालकै रुपमा सोचेका छौं । त्यसकारण बहुमत–अल्पमतमा जानु भनेको पार्टी विभाजित गर्नु हो ।’

स्थायी कमिटी सदस्य हरिवोल गजुरेल भन्छन्, ‘बहुमत/अल्पमतले निर्णय गर्दा पार्टी फुटतिर जान्छ, अरु केही हुँदैन । सहमतिबाटै महाधिवेशनमा जाने हाम्रो मूल भावना हो । दुई अध्यक्ष व्यवस्था गरेको त्यसैलाई हो । त्यसकारण बहुमत अल्पमतबाट समस्या समाधान हुँदैन ।’

तर, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पार्टीमा आवश्यकता परे बहुमतले निर्णय गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधानमा प्रस्ट छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला छ । नत्र कसरी पार्टी चल्छ ? सरकार कसरी चल्छ ? केपी ओलीजी किन प्रधानमन्त्री हुनु भएको ? आधार हो उहाँसँग संसद्मा बहुमत छ । त्यो बहुमतकै कारणले त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । कार्यकारी त बहुमतको निर्णयबाट चल्छ भने पार्टीचाहिँ बहुमतको निर्णयबाट नचलेर केको निर्णयबाट चल्छ त ? पार्टीले आवश्यकता परे बहुमतले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वय पनि गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आरोपित गरिएको दाहालको प्रस्ताव आरोपपत्र भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, नेपाल-दाहाल समूह कुनै हालतमा फिर्ता नलिने अडान छ । त्यसैले यो समूहले प्रस्ताव छापेरै कार्यकर्ताको हातसम्म पुर्‍याएको छ । अब यसलाई जतिसक्यो धेरै छलफलमा लैजाने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ ।

सचिवालयमा छलफलमै नआइसकेको प्रस्ताव दाहाल-नेपाल समूहले छापेर तल्ला कमिटीमा पठाएपछि ओली समूह पनि आक्रामकरूपमा आउने योजनामा छ । आफ्नो प्रस्तावमा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका दाहाल न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि उठाइएको प्रश्नबाट भने पछाडि हटेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूह विगतमा गरेका सहमति र निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेकाले यसपटक उधारो सम्झौताको पक्षमा छैनन् । यसले नेकपाको विवादलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष यसपालि लेनदेनबाट मात्र समाधान नहुने अवस्थामा पुगेको नेताहरूकै बुझाई छ । योबीचमा दुवै समूह धुव्रीकरणमा जुटेका छन् ।

नेकपामा ओली र दाहाल–नेपाल समूहकै कितपय नेताहरुले बरु विभाजनका लागि तयार हुन तर पछाडि नहट्न सुझाव दिएका छन् । यद्यपि विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने नेताहरु पनि धेरै छन् । तर, यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार बोलाएर गरेको छलफलबाट दाहाल–नेपाल समूह सशंकित छ । यसलाई दाहाल-नेपाल समूहले ओली पार्टी विभाजन गरेर भए पनि सत्ता बचाउने खेलमा लागेको रूपमा अर्थ्याएको छ ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओली अन्तिम अस्त्रका रुपमा संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा छन् । यद्यपि अहिलेसम्म त्यहाँ पनि उनलाई अनुकूलता देखिएको छैन । यस्तोमा दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतको डन्डा चलाए ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने कतिपयको आँकलन छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले कात्तिक २२ मा सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई लेखेको पत्र, सचिवालयका पाँच सदस्यले लेखेको पत्रको प्रधानमन्त्रीले कात्तिक २२ मा लेखेको जवाफीपत्र र त्यसको जवाफमा दाहालले कात्तिक २८ मा लेखेको पत्रसहित २८ कै सचिवालय बैठकमा पेस गरेका १९ पेजको राजनीतिक प्रस्तावलाई बुकलेटका रुपमा तल्ला कमिटीमा पठाएको छ । मंसिर १३ को सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् ।

दुवैपक्ष मंसिर १३ को सचिवालय बैठकको प्रतिक्षामा छन्, जहाँबाट नेकपाको भविष्यको मार्गचित्र कोरिने सम्भावना छ । मंसिर १८ मा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको छ, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जुन सहमति वा विभाजनको विन्दु जे पनि बन्न सक्ने अवस्था छ ।