राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवारी बोध गर्न अपिल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवारी बोध गर्न अपिल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार एक अपिल जारी गर्दै उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मवारी बोध गर्नका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । 

नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरूले जारी गरेको अपिलमा नेकपाभित्रको आरोप-प्रत्यारोपले जनतामा निराशा छाएको उल्लेख गरिएको छ । नागरिक समाजको तर्फबाट १३ जनाले जारी गरेको अपिलमा विभिन्न ७ शीर्षकमा राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक स्थायित्व कायम राख्न, भूराजनीतिक चिन्ता, सत्तारुढ दलको दायित्व, राजकाज र भागबण्डा, नेतृत्व पुस्तान्तरण, कोभिड-१९ लगायत विभिन्न शीर्षकमा यो समूहले अपिल गरेको हो ।

'नेकपाभित्र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याएको मात्र छैन, शासन संचालन गर्ने जिम्मा पाएको दलको शीर्ष तहमा प्रकट व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय छिनाझपटी र आरोप–प्रत्यारोपका कारणले जनतामा निराशा छाएको छ,' नेकपाको विवाद व्यक्तिगत स्वार्थ र पदीय छिनाझपटी भएको ठहर गरेको नागरिक समूहको अपिलमा अगाडि लेखिएको छ, 'अस्थिरता उत्पन्न हुँदा मुलुकभित्र लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षयीकरण हुँदै गएकोतर्फ नेकपा नेतृत्वले ध्यान नदिएको प्रत्यक्ष महसूस हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, विभिन्न आन्दोलन एवं राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी लामो अनुभव हासिल गरेका र प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित सत्तारुढ दलको नेतृत्व तह तथा सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा तत्काल केन्द्रित हुन हामी अपिल गर्दछौं ।'

अपिलमा प्रधानमन्त्री कसरी परिवर्तन हुन्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि कसरी 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्न सकिन्छ भन्ने संवैधानिक दायित्वका बारेमा पनि चासोसहित व्याख्या गरिएको छ ।

नागरिक समूहले राजनीतिक दलहरू र राजकीय पदहरूमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय उठान गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि विभिन्न निकायमा हुने भागबण्डा नखोज्न र आफूहरूले उठाएका विषय उठाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, अपिलमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार तथा यसको नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको उल्लेख गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् नागरिक अपीलको पूर्णपाठ:


नागरिक अपील

सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आह्वान

११ मंसीर २०७७, बिहीबार

मुलुकमा विद्यमान चिन्ताजनक राजनीतिक वातावरणका सन्दर्भमा हामी हस्ताक्षरकर्ताहरू निम्न सरोकार व्यक्त गर्दछौं –

१. संवैधानिक स्थायित्व: कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र सामाजिक अग्रगमनका लागि सामाजिक र संवैधानिक स्थिरता आवश्यक छ, जसको पूर्वसर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । नागरिकको सात दशक लामो प्रयासद्वारा प्राप्त उपलब्धिस्वरूप जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले आधारभूत रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसद्मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ उम्मेदवारको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका मौलिक संवैधानिक व्यवस्थाहरू नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका उपज हुन् । संविधान जारी भएपश्चात् भएका स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय तहका निर्वाचनमा प्रकट जनताको अभिमतले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्ने संविधानको मूल भावना अनुमोदन गरेको छ ।

२. नियन्त्रण र सन्तुलन : राजनीतिक प्रणालीभित्र कार्यपालिकाको परिवर्तन सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । नियन्त्रण र सन्तुलन (‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’)को सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वभौम संसद्ले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने, अंकुश लगाउने वा नेतृत्व फेरबदल गर्ने कार्य गर्दछ । संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल हो । सत्तारुढ संसदीय दलको चाहना नभई कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदा गर्न सकिँदैन र यो प्रतिनिधि सभाभित्र निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका हो । संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको पद्धतिभित्र रहेर यी कार्यहरू हुँदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको पालना हुन्छ भन्ने विषयको गम्भीरतालाई बोध र मनन गर्न हामी राजनीतिक दल र नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । अस्थिरताको कारण राजनीतिक प्रणालीमाथि नागरिक विश्वास धर्मराउन थालेको तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको संविधानमाथिको विश्वास कमजोर हुने संभावनातर्फ सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको तत्काल ध्यान जानुपर्छ र संविधानको प्रतिरक्षाका लागि पहरेदारी गर्नुपर्दछ ।

३. सत्तारुढ दलको दायित्व : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याएको मात्र छैन, शासन संचालन गर्ने जिम्मा पाएको दलको शीर्ष तहमा प्रकट व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय छिनाझपटी र आरोप–प्रत्यारोपका कारणले जनतामा निराशा छाएको छ । अस्थिरता उत्पन्न हुँदा मुलुकभित्र लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षयीकरण हुँदै गएकोतर्फ नेकपा नेतृत्वले ध्यान नदिएको प्रत्यक्ष महसूस हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, विभिन्न आन्दोलन एवं राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी लामो अनुभव हासिल गरेका र प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित सत्तारुढ दलको नेतृत्व तह तथा सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा तत्काल केन्द्रित हुन हामी अपील गर्दछौं ।

४. भूराजनीतिक चिन्ता : सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको आ—आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपाल राष्ट्रको घरेलु क्षमता बढाउन चाहिने राजकीय मिहिनेत दलीय व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एसिया र दक्षिणएसिया केन्द्रित भूराजनीतिक रस्साकस्सी बढेको छ । अस्थिर बन्न पुगेको नेपालले बढ्दो भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्दैन । असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्न, छिमेक र लोकतान्त्रिक विश्वसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउन एवं नेपालको विदेश नीतिमा एकरूपताका लागि दलीय सहमति निर्माणको पहल गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

५. नेतृत्व पुस्तान्तरण : संविधान अनुसार राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो महाधिवेशन हो । लोकतन्त्र सबल हुन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आन्तरिक लोकतन्त्रले नै दललाई गतिशील राख्छ र जनतासँग निरन्तर एकाकार रहन उत्प्रेरित गर्दछ । संविधानले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचित नेतृत्वमा जोड दिएको छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेपछि उही व्यक्ति नदोहोरिने अभ्यासलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रपति पदका लागि मात्र यो व्यवस्था भए पनि संविधानको भावना र नागरिक आकांक्षाले नेतृत्वको निरन्तर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दछ । दल र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वको हकमा यो प्रावधान नभए तापनि नेतृत्वको पुस्तान्तरणसम्बन्धी विषयले दलीय छलफलमा प्रवेश पाउन थाल्नु स्वागतयोग्य छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई अब बहसको विषय मात्र नबनाएर सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व लैजाने ठोस मार्गचित्र तय गर्नुपर्दछ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेअनुरूप आ–आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको भावना बोक्नुपर्छ ।

६. राजकाज र भागबण्डा : वर्तमान सरकारका शासकीय कमजोरीबारे नागरिक तहले आवाज उठाइरहेको छ । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौं विधेयक पारित नभएका कारण संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । एकातिर संघमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै गएको परिस्थिति, अर्कोतिर सत्तारुढ दलको नेतृत्वले महाधिवेशन तयारीतर्फ ध्यान नदिई भागबण्डा चाहेको कारण नयाँ संविधानद्वारा निर्देशित अनेकन् मुद्दामा सरकार सफल हुनसकेको छैन । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको कारण ती आयोगहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको बेवास्ताले पीडितमाथि अन्याय थपिएको छ, साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्ररी खस्किएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी छानबिन र कारबाही हुनसकेको छैन । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता, रोजगारी प्रवद्र्धन, कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठोस प्रगति देखाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी संविधानले प्रत्याभूति गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकारको निर्वाध कार्यान्वयन तथा संविधान अनुसार काम गरिरहेका स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । राजकाज संचालनका कमजोरीले पनि मुलुकभरि सार्वजनिक बहसको दायरा खुम्चिएको छ । भागबण्डा प्रवृत्तिबाट मुलुकले खोजेको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले सरकार, प्रतिपक्ष र दलीय नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थान बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीले यहाँ राखेका विचार र मागहरू जनताको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठान गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको जवाफदेही निर्वाह गर्न हामी नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान गर्दछौं ।

७. कोभिड– १९ महामारी : कोभिड– १९ को संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती भएको छ, जसको सामना गर्न सरकारले प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन । यसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको उचित संरक्षण हुनसकेको छैन । बृहत् राष्ट्रिय एकता, सरकारलाई निरन्तर गरिने खबरदारी तथा संक्रमणबारे सचेतनाले मात्र यो महामारीबाट पार पाइनेछ । विश्वलाई नै महामारीले च्यापेको यस विषम परिस्थितिमा सबै प्रकारका राजनीतिक अवसरवाद त्यागेर मुलुकसामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दललाई तथा सचेत रही निरन्तर खबरदारी गर्न आम नागरिक एवं सामाजिक संगठनहरूलाई हामी अपील गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ताः

१. डा. अर्जुन कार्की

२. कनकमणि दीक्षित

३. कपिल श्रेष्ठ

४. कृपाराम थारू (राना)

५. डम्बर चेम्जोङ

६. देवेन्द्र विश्वकर्मा

७. विपिन अधिकारी

८. विष्णुप्रसाद बराल

९. मोहनसिंह थेबे

१०. रवीन्द्र कर्ण

११. रामेश्वर खनाल

१२. डा.रेणु अधिकारी

१३. सुशील प्याकुरेल

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ २१:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंका ९१ विद्यालयमा नेपाल भाषा पढाइ हुने

भाषा कक्षामा जाति, परम्परागत ज्ञान, इतिहास र लिपि समेटिँदै
गणेश राई

काठमाडौँ — राजधानीका ९१ सामुदायिक विद्यालयमा नेपालभाषा (नेवार) पठनपाठन हुने भएको छ । चालु वर्षको शैक्षिक सत्र सकिने बेलामा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको तयारी गरेको हो । 

गत वैशाख/जेठबाटै तयारी गरिएको भए पनि कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन र त्यसपछिका परिस्थितिले पछि परेको भाषा कक्षाका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइका क्रममा छन् ।

शिक्षक नियुक्ति तथा तालिमको व्यवस्था प्रक्रियामा छ । ‘संविधानले मातृभाषा संरक्षण व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले हामीले विद्यालयको आधारभूत तहसम्म पठनपाठनका लागि नेवार भाषा राख्न लागेका हौं,’ भाषा आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको वेबिनारमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, ‘किताब छापिँदै छ, अब शिक्षक नियुक्ति र तालिमको व्यवस्था गर्दै छौं ।’

पाठ्यपुस्तकमा ऐतिहासिक सहर काठमाडौंका प्रमुख जाति नेवारको जनजीवन, कला, खानपान, जात्रापर्व, भाषा, लिपि, परम्परागत खेलजस्ता विषय समेटिएका छन् । ‘बालबालिकालाई नेवार भाषा लाद्ने गरी होइन, परम्परागत ज्ञानसीपबारे जानकारी दिने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ,’ पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न संस्कृतिविद् डा. चुन्दा बज्राचार्यले भनिन्, ‘काठमाडौंमा नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै नेपालभाषा बोल्ने जनजीवन भएको र ऐतिहासिक कलासंस्कृतिबारे जानकारी दिलाउने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा नेपालभाषामा पठनपाठन १ देखि ८ कक्षासम्म गराउने तयारी छ ।

‘नेवा: बस्ती नेवा: स्कुल’ अभियानका संयोजक दीपक तुलाधरले उपत्यका बाहिरसमेत गरी १ सय ५ निजी र सामुदायिक विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि ऐच्छिक विषयका रूपमा नेपालभाषा पठनपाठन हुँदै आएको बताए । ‘नेपालभाषा भाषाकै रूपमा मात्र नभई सांस्कृतिक ज्ञान आर्जनका रूपमा लिइएको छ,’ स्थानीय सरकारले स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठन गराउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पढ्ने विद्यार्थी नेवारमात्र छैनन् र नेवारभन्दा अन्य जातिले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा पनि पठनपाठन हुँदै आएको छ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले महानगरपालिकाले नेपालभाषा मात्र नभई यहाँका अन्य जातजातिले बोल्ने भाषाहरूको समेत संरक्षण पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालभाषा अनिवार्य गर्ने या ऐच्छिक विषयका रूपमा लिने,’ उनले भने, ‘यदि महानगरले एउटा भाषा मात्रै सम्वद्र्धन गर्ने हो भने गहिरो छलफल हुन जरुरी छ ।’

त्यसैगरी भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङले महानगरले निर्णय मात्र नभरी भाषा नीति राजपत्रमा प्रकाशन र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘महानगरले यहाँका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण गर्न छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा १ हजार ४ सय १५ विद्यालय छन् । यसमा ११ सय ४० निजी र २ सय ७५ सामुदायिक छन् । त्यसैगरी भक्तपुरमा १ सय ३० वटा सामुदायिक र १ सय ८४ निजी विद्यालय छन् । ललितपुरमा १ सय ८६ सामुदायिक र २ सय ७४ निजी विद्यालय छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×