नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता सकियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता सकियो

विदेश सचिवस्तरीय वार्ता उपलब्धिमूलक : भारत
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — दुई मुलुकबीच कूटनीतिक संवादको लागि बाटो खुला गर्दै बिहीबार भएको नेपाल–भारत द्वीपक्षीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता याक एन्ड यति होटलमा सकिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता सकिएको हो । उनका अनुसार दुई पक्षीय विदेश सचिव स्तरीय वार्ताको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बेरमा विज्ञप्ती जारी गर्ने छ ।

दुई पक्षीय विदेश सचिव स्तरीय वार्ता सकिएपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सिंहदरबार पुगेका छन् । त्यहाँ उनले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

भारतले भन्यो: विदेश सचिवस्तरीय वार्ता उपलब्धिमूलक

भारतले नेपाल–भारत विदेश सचिवस्तरीय वार्तालाई उपलब्धिमूलक भेटघाट भएको बताएको छ । दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यति होटलमा दुई पक्षीय विदेश सचिव स्तरीय वार्तापछि भारतीय राजदूतावासको ट्वीटर ह्यान्डल ‘इन्डियाइननेपाल’ बाट प्रतिक्रिया दिदै भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला र नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले द्धीपक्षीय सहयोगको समीक्षा गरेको जनाएको छ । साथै, उनीहरु बीचमा आपसी हितका मुद्दाहरुमा छलफल गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ १५:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च विवरण पेश नगरेपछि वाग्तमी प्रदेश सरकारले रोक्यो ९ स्थानीय तहको अनुदान

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले नौवटा स्थानीय तहको अनुदान रकम रोकेको छ । अनुदान रकमको खर्च विवरण पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही स्वरुप चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अनुदान रोकेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको खर्च विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश नभएपछि अनुदान रोकिएको हो । ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि अघिल्लो वर्षको अनुदानको विवरण नपठाएपछि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अनुदान रोकिएको हो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरि उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले यस विषयमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराइसकेको र आवश्यक खर्च विवरण प्राप्त भएपछि अनुदान पठाइने बताए ।

अनुदान रोकिएको स्थानीय तहको नाम भने कार्यालयले गोप्य राखेको छ । प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहमध्ये एक सय १० वटा स्थानीय तहले भने अनुदान रकमको खर्च विवरण पेश गरेका छन् । ‘मंसिर १५ गतेसम्मको समय सीमा हामीले स्थानीय तहलाई दिएका छौं । उक्त अवधिमा पनि खर्चको विवरण नआए अन्य अनुदान पनि रोक्नेछौं,’ उपाध्यायले भने ।

खर्च नभएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेपछि मात्रै चालु आवमा छुट्याइएको अनुदान रकम विभिन्न चार किस्तामा भुक्तानी दिइने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । अनुदान रकमको खर्च विवरण नबुझाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गरेको पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विशेष अनुदानतर्फ २९ करोड ७० लाख, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ६३ करोड १६ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब २५ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसमध्ये महानगरपालिकालाई २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका २ करोड ८० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई एक अर्ब ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकालाई एकअर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ १५:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×