कोरोनापछि नेपाल–चीन ‘डिफेन्स’ सहकार्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोनापछि नेपाल–चीन ‘डिफेन्स’ सहकार्य

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणले कोभिड–१९ ले स्थगित सैन्य सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सेनाको अपेक्षा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसका कारण नेपाल–चीनबीच झन्डै एक वर्ष रोकिएको पारस्परिक सैन्य सहकार्य, सहयोग र अभ्यास पुनः सञ्चालन हुने भएका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासिला पात्र तथा स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई देशबीच थाती रहेको ‘डिफेन्स’ (रक्षा) सहकार्य अघि बढाउन पहल गरिने भएको हो । 

चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई चिनियाँ सेना प्रमुखको अर्को वर्ष २०२१ को सुरुआतमा भ्रमण हुन सक्ने संकेत दिएको थियो । ‘तर अहिले नै रक्षामन्त्री आउनुको पछाडि दुई मुलुकको सैन्य सहकार्य, सहयोग र अभ्यासलाई चीनले छिट्टै अगाडि बढाउन चाहेको प्रस्ट हुन्छ,’ एक सैनिक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार अमेरिका र भारतबाट नेपाली सेनालाई भइरहेको सहयोग र पछिल्लो समय भारतका बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल र भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेको सफल भ्रमणको सन्देशले पनि चीनका रक्षामन्त्री वेईको भ्रमण छिटो हुन लागेको देखिन्छ ।

सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले चिनियाँ रक्षामन्त्री वेईको आगामी भ्रमणले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई थप बढावा दिने र कोभिड–१९ ले स्थगित भएका सैन्य सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा राखेको बताए । ‘कोरोना संक्रमणपछिको अवस्थामा विगतमा भएका सम्झौता, सहकार्य र सहायताका विषयलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ नेतृत्वले कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्छ भन्ने पनि यो भ्रमणले देखाउँछ ।’ रक्षामन्त्री वेईको भ्रमणमा अन्य एजेन्डा रहे पनि नेपाली सेनाले विशुद्ध दुई देशको पारस्परिक सम्बन्ध र डिफेन्स सम्बन्धको हिसाबले महत्त्वको साथ लिएको छ ।

गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेयता चीनबाट आउने रक्षामन्त्री वेई नै ठूला पदाधिकारी हुन् । गत वर्ष जुनमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चीन भ्रमण गरेका थिए । गत वर्षकै अक्टोबरमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि नाका बन्द भए । हरेक वर्ष सेनाको शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेजमा चिनियाँ पढ्न आउँथे । यस पटक आएनन् । चीन र नेपालबीच सगरमाथामैत्री सैन्य अभ्यास पनि यो वर्ष भएन ।

सुरक्षा सहकार्यमा चीनले सहयोग गर्नेबाहेक अन्य सहकार्य, सम्बन्ध र अभ्यास रोकिएका थिए । चिनियाँ जनमुक्ति सेना कोरोना नियन्त्रणका लागि सामग्री लिएर नेपाल आए पनि अन्य सहकार्यका काम भएनन् । रक्षामन्त्री वेईले नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि दुई देशबीच भएका डिफेन्स सम्झौतामा कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउने सैन्य स्रोतले बतायो । ती सैनिक अधिकारीले भने, ‘अब सहकार्य सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नेछ ।’ रक्षामन्त्री वेईको भ्रमणको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने भए पनि नेपाली सेनाले उनलाई सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा गार्ड अफ अनरको सम्मान दिने र प्रधानसेनापति थापाले एक्लाएक्लै भेट्ने कार्यक्रमको तयारी छ ।

भूराजनीतिक विज्ञ तथा सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातको बुझाइमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को भर्खरै सम्पन्न १९ औं केन्द्रीय समितिको बैठकले दक्षिण एसियामा राजनीतिक पक्षलाई बढावा दिन खोजेको छ । ‘भ्रमणको पहिलो कारण राजनीतिक हो । दोस्रो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले प्रस्ताव गरेका ९ परियोजनाका कुरा हुन् । तेस्रो सुरक्षा,’ उनले भने । नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव र नेपालको नीतिबारे पनि चीनले हेरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘चीनले नेकपाको आन्तरिक विवाद र नेकपा–सीपीसीबीच सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिएको छ,’ उनले भने ।

चिनियाँ मामिला विज्ञ तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेईको भ्रमण नेपाली सेनासँग अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमार्फत भइरहेको गतिविधिमा केन्द्रित रहने बताउँछन् । ‘नेपालमा जुन कुनै मुलुकबाट हुने शक्ति सहकार्य वा सैन्य सहकार्यलाई चीनले नजिकबाट महत्त्व लिएर हेर्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयलाई पनि महत्त्वका साथ लिन सक्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘तीनै संरचनाबीच समन्वय नभए दुर्घटना’

कानुनको नयाँ अभ्यासले खेलकुदको बृहत्तर विकासका लागि संघीयताका मुख्य तीन संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न चुनौती देखिएको छ ।
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — संघीयताअनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद ऐन लागू भएसँगै सबै प्रदेशले आफ्नै ऐन तर्जुमा गरी जिल्ला र स्थानीय तहलाई आफूमातहत सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । कानुनको नयाँ अभ्यासले खेलकुदको बृहत्तर विकासका लागि संघीयताका मुख्य तीन संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न भने चुनौती देखिएको छ ।

खेलकुद ऐनमा यसको प्रस्ट व्यवस्था छैन र नियमावली पनि लागू भइनसकेको अवस्थामा पूर्वाधार, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तीनै तहबीच उचित समन्वय नभए खेलक्षेत्र अनुत्पादक दिशामा अगाडि बढ्ने जोखिम रहने विज्ञहरूको धारणा छ ।

संघीय कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ लागू हुनुअघि नै वाग्मती प्रदेशले आफ्नै खेलकुद ऐनअनुसार संरचना निर्माण गरी कार्यकारी नियुक्ति गरेको थियो । प्रदेश २ बाहेक अरू सबै प्रदेशले खेलकुद कानुन तर्जुमा गरिसकेका छन् र त्यहाँ कार्यकारी नियुक्ति हुने क्रममा छन् ।

गत असार १७ गते राष्ट्रिय खेलकुद ऐन जारी भएको ६ महिना पुग्न लागेको छ । नियमावली अहिलेसम्म जारी भएको छैन । केन्द्रीय ऐनको दफा ४९ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसो हुँदा तीनै तहबीच एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गरी स्पष्ट कार्यक्रम र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को रहने संघीय सांसद तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको धारणा छ । ‘केन्द्रीय ऐनले आफ्नो क्षेत्रात्रिकार स्पष्ट पारेको छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि संघीयता अनुकूल स्वायत्त बनाएको छ । अब विगतमा जस्तो योजनाविहीन कार्यशैली देखाउने छुट खेलनेतृत्वलाई हुने छैन,’ राखेपका पूर्व सदस्य–सचिव रहिसकेका श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रबाट स्पष्ट कार्यायोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीनै तहको समन्वय गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । कानुन भनेको मार्गदर्शक हो । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यकारी व्यक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा भरपर्ने हुन्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तह खेलाडी उत्पादनका आधार हुन् । यसका लागि पूर्वाधार र प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक खेल पूर्वाधारको विकास, खेल संस्थाहरूलाई सहयोग, विद्यालयमा शारीरिक खेलकुदको मार्गदर्शन र कार्यान्वयन, महिलाका लागि खेलकुद, अपांगमैत्री खेलसंरचनाको विकास र प्रवर्द्धन, शान्ति र विकासका लाग खेल, ग्रामीण र परम्परागत खेलको संरक्षण, खेलमैदानको निर्माण र संरक्षण, भएका पूर्वाधारको संरक्षण, समुदायस्तरमा खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा, प्रदेशस्तरीय ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण, खेलको वार्षिक तालिका, खेलाडीको प्रतिभा पहिचानदेखि विकासको कार्यक्रम तर्जुमा र ठूला खेल पूर्वाधारमा लगानीका लागि तीनै तहको संरचनाबीच समन्वय जरुरी हुन्छ ।

तर, प्रदेश सरकारहरूले राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर विगतमा राखेपजस्तै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुने गरी संरचना बनाए भने हाल उनीहरूको जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड जिल्ला प्रतियोगिताबाहेक अन्य उपलब्धि हुँदैन र यसले समग्र खेलको विकासमा अवरोध हुने स्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले कानुन कार्यान्वयन र कार्यकारी नियुक्तिको लहर छ । खेलकुद क्षेत्रको विज्ञ र खेल क्षेत्र बुझेका तथा उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता भएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ सुझाउँछन् । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको आयोजना तथा सहभागिताका लागि केन्द्रको जत्तिकै प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुन्छ । नयाँ कानुनअनुसार राखेपको बोर्डमा सबै प्रदेशका कार्यकारी पदेन सदस्य हुने प्रावधान रहेकाले समन्वयमा त्यति समस्या नहोला तर खेलकुदको साझा उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा मात्र हेरियो भने समस्या आउन सक्छ,’ उनले थपे ।


राखेपका अर्का पूर्व सदस्य–सचिव युवराज लामा भने प्रदेश संरचना चुस्त बनाएर आर्थिक व्ययभार कम हुने र प्रभावकारी काम हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कानुन आउनुअघि नै वाग्मती प्रदेशले आफ्नै ऐन र कार्यकारी नियुक्ति गरी एउटा अभ्यास गरिसकेको छ । संघीयताअनुसार संरचना त चाहिन्छ नै तर यसको निर्माण चुस्त हुनुपर्छ,’ लामाले थपे, ‘केन्द्रमा अहिलेसम्म जुन पार्टीको सरकार छ, त्यसैको कार्यकर्तालाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने परिपाटी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही संस्कार दोहोरियो भने थामिसक्नु हुँदैन ।’

तीनै तहको संरचनाबीच समन्वय हुन नसक्दा बजेट दुरुपयोग हुने खतरा उत्तिकै देख्छन् उनी । ‘अहिले पनि स्थानीय तहहरूले मेयर कपलगायतको नामबाट प्रतियोगिता आयोजना गर्न थालेका छन् । ती प्रतियोगिता उत्पादकभन्दा पनि मनोरञ्जनात्मक प्रतियोगिताजस्तो बनेको छ । केन्द्रले खेलाडी प्रशिक्षण र उत्पादनको कार्यविधि नबनाउँदा तीनै तहले कस्ता खेलाडीलाई महत्त्व दिने, कसरी प्रशिक्षण दिने र प्रतियोगिता आयोजना गर्दा कुन ढाँचाबाट गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन,’ लामाले भने, ‘सबै बडाहाकिम भएर जाने हो भने खेलकुदको बजेट उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन ।’ राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि सबै तहबीच समन्वय नहुने हो भने दुर्घटना निम्तिने खतराप्रति आफू सचेत रहेको बताउँछन् । प्रदेश खेलकुदको कार्यकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राखेपको बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सिलवालका अनुसार अहिले उनी प्रदेश कार्यकारी नियुक्ति र संरचना निर्माणको पर्खाइमा छन् ।

‘ऐनमै संरचनात्मक सम्बन्धको आधारमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । सबैसँग समन्वय हुन सकेन भने खतरा अवश्य रहन्छ तर सातै प्रदेशका कार्यकारी राखेको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ र राखेप बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुनेछ । त्यसैले केन्द्रले गर्ने गतिविधि र प्रदेशमातहत हुने गतिविधि एकीकृत बनाउन नियमावलीमा पनि धेरै व्यवस्था गरिनेछ,’ सिलवालले भने ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि केन्द्रमातहत रहेका क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू स्वतः खारेज भएका छन् । तर क्षेत्रीय तथा जिल्ला कर्मचारीको व्यवस्थापन र राखेपको स्वामित्वका रहेका सम्पत्तिको संरक्षण चिन्ता अर्कोतर्फ छ । राखेपले तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख अर्जुनबहादुर बिकको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति बनाएको थियो । समितिले प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वयका लागि हरेक प्रदेशमा अवश्यकता हेरेर एउटा प्रदेशमा एकभन्दा बढी समन्वय कार्यालय स्थापना गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रमातहतका कर्मचारीले राखेपको स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधार र जमिनहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरिएसम्म संरक्षण र संवर्द्धन गर्नेछ भने अरू प्रशासनिक र व्यावहारिक कामका लागि प्रदेश खेलकुदसँग समन्वय गर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×