न्यायालयबारे दाहालको स्पष्टीकरण

उक्त प्रेस नोटमा ‘बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्रै खोजेको’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रचण्डले सचिवालयमा गत कात्तिक २८ गते प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश) लाई निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप थियो । प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मका कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो ।’ उक्त प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालत मात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।

प्रचण्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा केवल सर्वोच्च अदालतबारे मात्रै उल्लेख छ । अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथिका कतिपय विषयवस्तु ‘अवहेलनाको विषय’ हुन सक्ने भएकाले प्रचण्डको सचिवालयले मंगलबार प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको हो । १० दिनअघिको प्रस्तावमा उल्लिखित विषयसँग ‘न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको’ भनी प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत स्पष्टीकरण दिएको हो ।

गत वैशाख १५ गते सोमबार प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणा राति प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच रातिको समयमा भएको भेटको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएनन् । प्रचण्डको बुझाइमा ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।