श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण : भारत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण : भारत

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतले बिहीबार र शुक्रबार हुने विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्दै भनेको छ,‘भारत र नेपालबीच रहेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउन यो भ्रमण निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

विदेश सचिवको रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि श्रृंगलाको यो पहिलो भ्रमण हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उनको नेपाल भ्रमणको सोमबारै मिति सार्वजनिक गरेको छ ।

‘यो भ्रमण भारतको नेपालसँगको सम्बन्धको प्राथमिकता र दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको निरन्तरता अनुरुप रहेको छ,’ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवले आफ्नो समकक्षी र अन्य विशिष्ट नेपाली अधिकारीहरुलाई भेटेर दुई देशबीच विस्तृत द्विपक्षीय सहयोगको बारेमा छलफल गर्नु हुनेछ ।’

विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग भारतको ऐतिहासिक तथा मानव सभ्यताका कडीहरु जोडिएको उल्लेख गर्दै हालका वर्षहरुमा भारतको सहयोगमा कैयौं प्रमुख पूर्वाधार तथा अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटि परियोजनाहरु सम्पन्न हुनुका साथै द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ भएको दाबी गरेको छ ।

नेपाल र भारत बीच नक्सा विवाद आएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने विदेश सचिव श्रृंगला तेस्रो ठूलो भारतीय अधिकारी हुन् । यस अघि भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल र भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भने सचिव श्रृंखलाको उक्त भ्रमण नियमित रहेको जनाएको छ । ‘उनीहरु बीचमा द्धीपक्षीय सहकार्य र विभिन्न विषयमा वार्ता हुने छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । नेपालसँग भारतले सीमा समस्या समाधानको विषयमा हालसम्म वार्ता गर्न चाहेको छैन । उक्त भ्रमणमा सीमा विवाद सम्बन्धमा वार्ता हुन्छ वा हुन्न भन्ने बारेमा कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेश सचिव श्रृंगलाले भ्रमणकै दौरान नेपाललाई कोभिड–१९ सम्बन्धी सामग्री पनि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चामल अनियमितता प्रकरण : शर्मालाई ३ लाख ५९ हजार धरौटी

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — मुगुको लागि आएको सरकारी अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउने व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आइतबार दर्ता भएको कालोबजारी सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कार्यालयले यस्तो आदेश दिएको हो ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतका अनुसार चामल ढुवानीकर्ता बासुदेव शर्मालाई ३ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ र ट्रक चालक वीरेन्द्रकुमार थापालाई त्यसको आधा रकममा धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक तथा सजाय ऐन–२०३२ को दफा ४ अनुसार अधिकतम २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र १ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कार्यालयले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा राख्दै एक वर्ष (३ सय ६५ दिन) कैदको प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँको दरले १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ जोडेर धरौटी रकम तोकेको हो ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समर्थन वा पुनर्विचार गर्न सक्नेछन् । प्रजिअ हिरालाल रेग्मी जिल्लाबाहिर रहेकाले निमित्तको हैसियतले महतले उक्त आदेश गरेका हुन् । ‘न्यायाधिवक्ता कार्यालयको मागदावी अनुसार धरौटी लिएर छोड्ने आदेश दिइएको छ,’ निमित्त प्रजिअ महतले भने, ‘कालोबजारी ऐनअनुसार योभन्दा बढी धरौटी लिन र पुर्पक्षमा राख्न नमिल्ने देखियो ।’ ३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराधमा पुर्पक्षमा राख्न नमिल्ने भएकोले धरौटीमा छोडिएको उनले बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका ढुवानीकर्ता रहेको शर्मा ढुवानी सेवाका प्रोप्राइटर शर्माले मुगुको कालै पठाउनुपर्ने जापानिज चामल भक्तपुर पठाउँदै गर्दा कात्तिक १३ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शर्माले २ सय ५० क्विन्टल चामल भक्तपुरको अजय सप्लायर्सको नाममा पठाउँदै थिए । कम्पनीको सुर्खेतस्थित गोदामबाट प्रतिकेजी ५१ रुपैयाँ ५० पैसामा उठाएको चामल उनले प्रतिकेजी ४२ रुपैयाँको बिल बनाएर भक्तपुर पठाएका थिए । चामल नियन्त्रणमा लिएको ४ दिनपछि पक्राउ परेका शर्मालाई प्रहरीले एक सातामै उनका भाइको जिम्मामा छोडेको थियो ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारी संस्थाको चामल सम्झौताविपरीत अन्यत्र बिक्री गरेको वा गर्न थालेको हुनाले शर्मामाथि ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि आकर्षित हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी महलमा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना’ गरिने उल्लेख । प्रहरीले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरेको भए शर्मालाई पुर्पक्षमा पठाउन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । ‘कर्णालीको भोकमरीग्रस्त क्षेत्रमा जानुपर्ने सरकारी चामल हाकाहाकी अन्यत्रै पठाउने व्यापारीलाई कालोबजारी मुद्दामात्र लगाउनुमा रहस्य लुकेको छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘जुन अभियोगमा बढी सजाय हुन्छ, त्यसैमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा यो प्रकरणमा प्रहरी ‘चुकेको’ देखिन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो प्रारम्भिक आदेशमा चामलसहित नियन्त्रणमा लिइएको ट्रकबारे भने बोलेको छैन । ढुवानीकर्ता शर्माले भाडामा लिइएको हुनाले ट्रकसमेत छाड्न माग गरे पनि त्यसबारे निर्णय नगरिएको निमित्त प्रजिअ महतले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×