अब कर्मचारीले तयारी कक्षा पढाउन नपाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब कर्मचारीले तयारी कक्षा पढाउन नपाउने

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले बहावाला निजामती कर्मचारीहरुलाई तयारी कक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा पढाउन जान बन्देज गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि यसअघि अनुमति लिएर तयारी कक्षा तथा प्रशिक्षणमा संलग्न हुनेहरुलाई समेत बन्देज लाग्नेछ । 

‘सबै निजामती कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा तल्लिन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन’ मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तयारी कक्षामा उपस्थित हुन र अनलाईन माध्यमबाट प्रशिक्षणका सम्बन्धमा निर्णय भएको हो ।’ यसअघि कुनै कर्मचारीले पढाउन स्वीकृति लिएको भए त्यो शुक्रबारदेखि निष्क्रिय हुने भयो । मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म स्वीकृति नदिनसमेत मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई तयारी कक्षा लिन पाउने छैनन् । यो बन्देज लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अनुसारका तयारी कक्ष तथा अन्य निकायका प्रतिस्पर्धाका तयारी कक्षाहरुमा समेत लागू हुनेछ । विज्ञप्तिअनुसार, तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन नहुने’ भन्ने उल्लेख छ । यसले कर्मचारीहरुले पढाउनेमात्रै नभई उनीहरुले कक्षामा नोट र पुस्तिकाहरु बाँड्नसमेत नपाउने भएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसरी बढाउन कुनै पनि कार्यालयले बिदा नदिन पनि परिपत्र गरेको छ । अनि काजमा खटेको बेलामा त्यसो गर्नसक्ने भएकाले सचेत बन्न र निगरानी गर्न पनि परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने ।

स्वीकृतिबिना संलग्न भए कर्मचारीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी मन्त्रालयको छ । कार्यालय समयमा सहभागी भएमा झनै निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम कारबाही हुनेछ । मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी यसरी संलग्न भएको भेटिए प्रमाणसहित आफूलाई सूचित गर्नु भन्दै सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना सार्वजनिक गरेको छ ।




प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ २०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठ बिक्री खुलाउन माग

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्रीवितरण अझै खुलेन
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्रीवितरण खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ गते दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि आइतबार फेनफिटले प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थ, उद्योग र वन तथा वातावरणमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आक्रोशित भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार फेनफिट पदाधिकारीसमक्ष मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए, ‘मैले काठ रोकेको होइन, जसले रोकेको हो त्यहीं गएर दबाब दिनुस् ।’ यसअघि काठ फुकुवाका लागि वन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फर्काइदिएको थियो । ‘मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सके विदेशी काठ आयात रोकिनुका साथै जीडीपीमा वनको योगदान बढ्ने धारणा राखेका थिए,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुन्नै चाहेका छैनन्, उहाँलाई वैज्ञानिक वनबारे नकारात्मक धारणा घोटाइएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ मा अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त समितिले ‘वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार फुकुवा गर्न’ सुझाव दिएको थियो । काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं रुपैयाँको काठ जंगलभित्रै थुप्रिएको छ ।

मुलुक कोरोना महामारीले ग्रस्त भएका बेला अनियमित काठ कटानी तथा ओसारपसार भएको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते अधिकारकर्मी तिम्सिनाको अध्यक्षतामा वनविज्ञसमेत रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले जथाभाबी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवपरासी (पश्चिम), नवलपरासी (पूर्व), चितवन र मकवानपुरलगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा कटान–मुछान भएर जंगलमा थुप्रिएका काठ लामो समय त्यत्तिकै रहँदा नासिने र बिग्रिने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम ओसारपसार र बिक्रीका लागि खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

फेनफिटका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरे । समितिले जेठ १५ गतेअगावै टेन्डर भएका र व्यवसायीले राजस्व बुझाइसकेका तथा छोडपुर्जी भइसकेर पनि नउठेका काठ ओसारपसार गर्न र स:मिलमा चिरान भएका काठ–दाउरा फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले पनि छानबिन समितिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वन मन्त्रालयले पुन: प्रतिवेदन अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाएर अल्झाइरहेको आरोप लगाइन् । कुन वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित सामुदायिक र साझेदारी वनको आमभेलाबाट गर्न प्रतिवेदनले सुझाएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने फेकोफनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार वन संवद्र्धनका कार्यहरू गर्ने हो,’ पाठकले भनिन् ।

फेकोफनले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले केही निकुञ्ज टुक्र्याएर संख्या बढाउने र ७ वटा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । फेकोफनले उद्यम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनमा लगाएको दूरी तत्काल हटाउन र चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने व्यवस्था वन ऐनमा सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ २०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×