काठ बिक्री खुलाउन माग

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ गते दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि आइतबार फेनफिटले प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थ, उद्योग र वन तथा वातावरणमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आक्रोशित भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार फेनफिट पदाधिकारीसमक्ष मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए, ‘मैले काठ रोकेको होइन, जसले रोकेको हो त्यहीं गएर दबाब दिनुस् ।’ यसअघि काठ फुकुवाका लागि वन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फर्काइदिएको थियो । ‘मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सके विदेशी काठ आयात रोकिनुका साथै जीडीपीमा वनको योगदान बढ्ने धारणा राखेका थिए,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुन्नै चाहेका छैनन्, उहाँलाई वैज्ञानिक वनबारे नकारात्मक धारणा घोटाइएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ मा अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त समितिले ‘वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार फुकुवा गर्न’ सुझाव दिएको थियो । काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं रुपैयाँको काठ जंगलभित्रै थुप्रिएको छ ।

मुलुक कोरोना महामारीले ग्रस्त भएका बेला अनियमित काठ कटानी तथा ओसारपसार भएको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते अधिकारकर्मी तिम्सिनाको अध्यक्षतामा वनविज्ञसमेत रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले जथाभाबी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवपरासी (पश्चिम), नवलपरासी (पूर्व), चितवन र मकवानपुरलगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा कटान–मुछान भएर जंगलमा थुप्रिएका काठ लामो समय त्यत्तिकै रहँदा नासिने र बिग्रिने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम ओसारपसार र बिक्रीका लागि खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

फेनफिटका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरे । समितिले जेठ १५ गतेअगावै टेन्डर भएका र व्यवसायीले राजस्व बुझाइसकेका तथा छोडपुर्जी भइसकेर पनि नउठेका काठ ओसारपसार गर्न र स:मिलमा चिरान भएका काठ–दाउरा फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले पनि छानबिन समितिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वन मन्त्रालयले पुन: प्रतिवेदन अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाएर अल्झाइरहेको आरोप लगाइन् । कुन वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित सामुदायिक र साझेदारी वनको आमभेलाबाट गर्न प्रतिवेदनले सुझाएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने फेकोफनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार वन संवद्र्धनका कार्यहरू गर्ने हो,’ पाठकले भनिन् ।

फेकोफनले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले केही निकुञ्ज टुक्र्याएर संख्या बढाउने र ७ वटा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । फेकोफनले उद्यम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनमा लगाएको दूरी तत्काल हटाउन र चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने व्यवस्था वन ऐनमा सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ ।