काठ बिक्री खुलाउन माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठ बिक्री खुलाउन माग

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्रीवितरण अझै खुलेन
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्रीवितरण खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ गते दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि आइतबार फेनफिटले प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थ, उद्योग र वन तथा वातावरणमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आक्रोशित भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार फेनफिट पदाधिकारीसमक्ष मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए, ‘मैले काठ रोकेको होइन, जसले रोकेको हो त्यहीं गएर दबाब दिनुस् ।’ यसअघि काठ फुकुवाका लागि वन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फर्काइदिएको थियो । ‘मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सके विदेशी काठ आयात रोकिनुका साथै जीडीपीमा वनको योगदान बढ्ने धारणा राखेका थिए,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुन्नै चाहेका छैनन्, उहाँलाई वैज्ञानिक वनबारे नकारात्मक धारणा घोटाइएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ मा अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त समितिले ‘वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार फुकुवा गर्न’ सुझाव दिएको थियो । काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं रुपैयाँको काठ जंगलभित्रै थुप्रिएको छ ।

मुलुक कोरोना महामारीले ग्रस्त भएका बेला अनियमित काठ कटानी तथा ओसारपसार भएको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते अधिकारकर्मी तिम्सिनाको अध्यक्षतामा वनविज्ञसमेत रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले जथाभाबी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवपरासी (पश्चिम), नवलपरासी (पूर्व), चितवन र मकवानपुरलगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा कटान–मुछान भएर जंगलमा थुप्रिएका काठ लामो समय त्यत्तिकै रहँदा नासिने र बिग्रिने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम ओसारपसार र बिक्रीका लागि खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

फेनफिटका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरे । समितिले जेठ १५ गतेअगावै टेन्डर भएका र व्यवसायीले राजस्व बुझाइसकेका तथा छोडपुर्जी भइसकेर पनि नउठेका काठ ओसारपसार गर्न र स:मिलमा चिरान भएका काठ–दाउरा फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले पनि छानबिन समितिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वन मन्त्रालयले पुन: प्रतिवेदन अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाएर अल्झाइरहेको आरोप लगाइन् । कुन वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित सामुदायिक र साझेदारी वनको आमभेलाबाट गर्न प्रतिवेदनले सुझाएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने फेकोफनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार वन संवद्र्धनका कार्यहरू गर्ने हो,’ पाठकले भनिन् ।

फेकोफनले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले केही निकुञ्ज टुक्र्याएर संख्या बढाउने र ७ वटा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । फेकोफनले उद्यम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनमा लगाएको दूरी तत्काल हटाउन र चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने व्यवस्था वन ऐनमा सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवाद : ओली समूहका गतिविधिले दाहाल–नेपाल समूह सशंकित

नेकपा विवादका बीच कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटलाई लिएर आशंका
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव लेख्न दस दिनको समय मागेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला भेटघाटलाई लिएर दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सशंकित भएको छ ।

अन्तिम समयमा मंसिर ३ को सचिवालयमा बैठकमा सहभागी भएका ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव लेख्न समय मागेका थिए ।

त्यसैअनुसार नेकपाको सचिवालयको अर्को बैठक मंसिर १३ का लागि बोलाइएको छ । तर, मंसिर ३ यता प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गरेका भेटघाट र उनको समूहले गरेका गतिविधिले दाहाल–नेपाल समूहलाई सशंकित पारेको छ । पार्टीभित्र बढ्दो विवादसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले भेटवार्ता बढाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका भेटवार्ता पार्टी एकताका पक्षमा छैनन् र गतिविधि पनि उस्तै छन्,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको विषयलाई पनि दाहाल–नेपाल समूहले शंकाको नजरले हेरेको छ । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा विपक्षी दलका नेतासँग लामो भेटघाट गर्नु अर्थपूर्ण रहेको दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको भनाई छ ।

करिब डेढ घन्टा लामो भेटबारे प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको सचिवालयबाट औपचारिकरुपमा केही प्रतिक्रिया आएको छैन । संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएपछि शनिबार दिउँसो देउवा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

दाहालको राजनीतिक प्रस्तावमा देश र पार्टीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै अप्रत्यक्षरुपमा राजीनामा नै मागिएको छ । पार्टीभित्र सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र बहुमत सदस्य आफ्नोविरुद्ध रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीसँग सहकार्यको विकल्पमा समेत संवाद गरेको कतिपयको आंशका छ ।

भेटतर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेस प्रवक्ताले विश्वप्रकाश शर्माले लेखेका छन्, ‘पाँच वर्ष विपक्षमा बस्ने प्रस्ट जनादेश छ कांग्रेसलाई । अतः कुनै पनि भड्कावबाट टाढा छौँ, रहनेछौँ। नेकपाको द्वन्द्वसँग बिलकुल निरपेक्ष छौँ । अतः यता या उताको जोड–घटाउमा कांग्रेसको शिर गन्ने धृष्टता कोहीबाट नहोस्, सजग गराउँदछौँ ।’

उता यसैसन्दर्भमा वरिष्ठ नेता नेपालनिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक संजालमार्फत प्रश्न उठाएका छन्,‘भयानक र विभत्स दुर्घटनाहरू फराकिला र खुला राजमार्गहरूमा भए जस्तै कतै सुविधाजनक बहुमत र सहज अवस्थामा भएको नेकपामा दुर्घटना हुने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ । पार्टी नै फुटेछ भने पहिले कसले निहुँ खोजेको थियो भन्नुको के अर्थ रहला र ? गालामा थप्पड परेपछि दायाँ हात होस् कि बाया हात !’

आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग सामूहिक छलफल गरेका छन् । शनिबार नै भएका अरु घटनाक्रमले पनि दाहाल–नेपाल समूहलाई सशंकित पारेको छ, जसलाई लिएर सो समूहका नेताहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । शनिबार चितवनमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेविरुद्ध नाराबाजी भएको थियो भने सुर्खेतमा मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीले जबजका पक्षमा प्रदेशस्तरीय भेला गरेको थियो ।

चितवनको राप्ती नगर कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सम्बोधन गरिरहँदा ओली समूहका कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै बैठक बिथोल्ने प्रयास गरेका थिए । घटनाको वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, नेपाल र प्रवक्ताले भत्र्सना गर्दै छानविनको माग गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेमाथि चितवनमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेपछि त्यसले नेकपाको केन्द्रीय राजनीति तरंगित भएको छ ।

शनिबार नै मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी कर्णाली प्रदेशले जनताको बहुदलीय जनवाद विषयमा खेलाडीहरू स्वागत तथा प्रदेश भेला गरेको थियो । पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ओली समूहले भेला गरेको दाहाल–नेपाल समूहको आंशका छ ।

त्यस अगाडि मंसिर २ मा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँग डेढ घन्टा संवाद गरेका थिए । भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । नेकपा विवाद हुँदा विगतमा पनि चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका नेताहरुसँग भेट गर्ने गरेकी थिइन् ।

नेकपामा पहिलोपटक दुई अध्यक्षका फरकफरक प्रस्ताव पेश हुँदैछन् । अहिले एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने विकल्पमा छलफल भए पनि मंसिर ३ को बैठकपछि ओली र दाहालबीच भेट भएको छैन । दुई प्रतिवेदन फिर्ता वा सहमतितिर नगए नेकपाको राजनीति बहुमत अल्पतमा जाने खतरा पनि बढेको छ । पार्टीको पछिल्लो विवाद छलफलका लागि मंसिर १३ मा सचिवालय, १८ मा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ २०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×