ठूला आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र

मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण काममा ढिलाइ भएपछि राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वर्षमा १९ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरिएको छ । दैलेख खण्डमा पर्ने १ सय २६ किलोमिटरमध्ये १९ किलोमिटरमा मात्र कालोपत्रे गरिएपछि स्थानीयबासी निराश बनेका छन् ।

यी दुई मात्र होइन, दैलेखमा राष्ट्रिय महत्वका नयाँ सहर, दुल्लु स्मार्ट सिटी, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्, त्रिदेशीय सडकलगायत ठूला आयोजनाको काम वर्षौदेखि अलपत्र परेको छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दैलेखमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन भने स्थानीयबासी रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्भेक्षण अनुमति दिएसँगै माथिल्लो कर्णाली विवादित बनेको हो । अहिले आयोजनाको काम शून्य छ । आयोजनाले झण्डै ४८ हेक्टर जमिन ओगटेको भए पनि अहिलेसम्म साढे ७ हेक्टरको १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिन सकेको छ ।

आयोजना प्रमुख केके शर्मा भने काम भइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आयोजनामा झण्डै ३ सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘विभिन्न कारणले काम पछि धकेलिएको छ,’ उनले भने, ‘केही सरकारी काम पूरा हुनवित्तिकै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन्छौं ।’

मध्यपहाडी लोकमार्गले दैलेखका ६ वटा स्थानीय तहलाई छुन्छ । आयोजनाले दैलेखमा झन्डै ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि बल्लतल्त ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

अधिकांश ठाउँमा ग्राभेलको काम पनि नसकिएको स्थानीय गणेश थापाले बताए । उनका अनुसार राजमार्गको अधिकांश खण्ड हिलाम्मे र धुलाम्मे छ । मध्यपहाडीले अहिलेसम्म जाजरकोट सीमास्थित भगवतीमाई गाउँपालिकाको लोहोरेदेखि मनघरसम्मको १९ किलोमिटरमा मात्र कालोपत्रे सकेको छ । २०६४ सालदेखि लोकमार्गको निर्माण थालिएको थियो ।

लोकमार्गमा मुआब्जा विवाद र नयाँ ट्रयाक कुन ठाउँबाट लैजाने भन्ने विवाद लामो समयदेखि छ । आयोजना प्रमुख अर्जुन बमले दैलेख खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार चालु अर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँका १३ वटा ठेक्का खोलिएको छ । ‘मुआब्जा र जग्गा विवादको समस्या समाधान भएपछि कालोपत्रेको कामलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कालोपत्रेपूर्व गर्नुपर्ने सबै कामहरु गरिरहेका छौं ।’

मध्यपहाडी अन्तर्गतकै राकम नयाँ सहर आयोजनाको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको जग्गा विकास समितिका अध्यक्ष गणेश माझीले बताए । उनका अनुसार आयोजना कार्यालय ११ वर्षदेखि मुआब्जा विवादमै रुमल्लिएको छ । उनले आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धीमूलक काम नभएको दाबी गरे ।_{दैलेखको डाबस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर}

दुल्लु स्मार्ट सिटीको काम भने बजेट नआउँदा अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए । ‘स्मार्ट सिटीका लागि विभिन्न क्षेत्रको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘ तर बजेट अभावले १ प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार स्मार्ट सिटीका लागि नगरपालिकाले ३ ठूला योजनासमेत छनोट गरिसकिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले ठूलाठूला योजना अघि बढाए पनि बजेट नदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

दैलेखमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कामले पनि गति लिएको छैन । उत्खननको काम सक्नुपर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले पुन: सम्झौताको तयारी गरेको छ । अन्वेषणका लागि पहिलोपल्ट सन् २०१७ र दोस्रोपटक २०१९ मा सम्झौता भएको थियो । सरकारले योजना पठाए पनि कार्यान्वयन गर्ने बजेट नपठाउँदा ठूला योजना थन्किएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘संघीय सरकारबाट आश्वासन मात्र पाइन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट पठाउन कञ्जुस्याइ गर्दा दैलेखको विकास सोचेजस्तो भएन ।’

दैलेख, कालीकोट, मुगु हँदै तिब्बतको नाम्चेनाग्ला जोड्ने सडकमा पनि बजेअनुसार काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले सडकमा सांसद पूर्वाधार विकास कोषकै ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सडकमा ८ किलोमिटर मात्र काम भएको छ । ‘बजेट छुट्याएर मात्र के गर्ने ?, सोचेजस्तो काम कहिल्यै हुँदैन,’ उनले भने, ‘लकडाउन, कोरोना महामारी र बजेट अभावका कारण ठूला आयोजना लथालिंग अवस्थामा छन् ।’ उनले यो वर्ष त्रिदेशीय सडकमा ९ रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।