जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश

चाँदनी कठायत, ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर,दैलेख — कोरोना त्रासले सताइरहेका बेला दुल्लु अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी भने आफूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा ड्युटीमा खटाउन अस्पताल प्रमुखसँग अनुरोध गर्थे । यसको कारण थियो– सरकारले दिने भनेको कोरोना विशेष भत्ता । तर भत्ताको आसमा जोखिमको समयमा ड्युटी गरेका ती स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिलेसम्म भत्ता नपाउँदा निराश छन् ।

‘ड्युटीमा लगाउने मलाई अहिले निकै न्यास्रो लाग्ने गरेको छ,’ अस्पताल प्रमुख पूजा बीसी भन्छिन्, ‘पैसाका लागि जोखिम मोल्न तयार भएका सहकर्मीहरू त झन् निराश भएका छन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले चैतदेखि कोरोना जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । अस्पतालका प्रमुख डा. बीसीले स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट बजेट आएपछि मात्रै दिने भनेको बताइन् । ‘हामीले त प्रदेश सरकारले दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता पनि पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पाए, तर हामीले प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता पाएका छैनौं ।’ उनका अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा कार्यरत ३५ जना स्वास्थ्यकर्मी भत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

दुल्लु नगरपालिकाले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा ड्युटी गरेबापत डाक्टरलाई दैनिक ३ हजार रुपैयाँ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई तहअनुसार २ हजार र १ हजार ५ सयका दरले दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नगरपालिकामा ३२ लाख रुपैयाँ माग गरिएकामा अहिलेसम्म नपाइएको उनले बताइन् । ‘जोखिमका बेला ड्युटी गरेका साथीहरूले भत्ता चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले भने बजेट छैन भन्दै दिन मानेको छैन ।’

अरू स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले गत आर्थिक वर्षसम्मको जोखिम भत्ता पाए पनि आफूहरूले कुनै भत्ता पनि नपाएको डा. बीसीको गुनासो छ । ‘हामीलाई स्थानीय तहले दिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीबाट दबाब आएपछि नगरपालिकामा गत वर्षको मात्रै भए पनि जोखिम भत्ता माग गर्‍यौं तर पाइएन ।’ नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी राजस्व बाँडफाँटको बजेट नआएकाले दिन नसकिएको बताउँछन् ।

दुल्लु अस्पताल मात्र होइन, कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले कोरोना विशेष भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले ४ महिनादेखि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत असारसम्म जोखिम भत्ता पाएका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले त्यसयताको भत्ता भने नपाएका हुन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत नवौं तहका एक चिकित्सकले आफूहरू जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि सरकारले दुःख नबुझेको गुनासो गरे । ‘हामीले गरेको सेवाअनुसारको सरकारले पनि भत्ता दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘भन्न त दिने नै भनेको छ तर खै अब कहिले पाइन्छ ।’ बढी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक कोरोना संक्रमित भएका प्रदेश अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विशेष भत्ता नपाउनु दुःखद भएको अर्का चिकित्सकले बताए । ‘हामीले अरूको तुलनामा जोखिम बढी मोल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संकटका बेला जोखिमको पनि वास्ता नगरी काम गरिरहेका बेला सरकारले यतिका महिनासम्म पनि भत्ता नदिनु राम्रो होइन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वैशाखमा जारी गरेको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालाकर्मी, सफाइकर्मीलाई तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनिएको थियो । कोरोना संक्रमणको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकामध्ये अहिलेसम्म प्रदेश अस्पतालका मात्रै १ सय ५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । जोखिम मोलेर कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू भत्ता नपाउँदा कामप्रतिको ऊर्जा घटेको बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमितको नजिक हुन्छन् भनेर हामीसँग आफन्तै पनि टाढिन्छन्,’ प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘यो महामारीमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्ने हामीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीमाथि अन्याय गरेको छ ।’

प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकारले दिने प्रोत्साहन भत्ता र केन्द्र सरकारले दिने भनेको कोरोना विशेष भत्ताबीच तालमेल नमिलेकाले स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएका हुन् । ‘प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट भत्ता लिन नपाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना भत्ता पाउनेले प्रदेश सरकारले दिने भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले दिने भत्ता पाएकाले कोरोना भत्ता पाउने छैनन् ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सरकारसँग बजेट माग गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार मंसिरदेखि फ्रन्टलाइनरबाहेक अरूलाई भत्ता नदिने भनिएको छ । कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मीले साउनदेखि नपाएको भत्ता भने उपलब्ध गराइने शाखा प्रमुख शाहीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष माघदेखि लागू हुने गरी कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकका लागि भौगोलिक विभाजनका अतिरिक्त तह तथा पदका आधारमा विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ७५ प्रतिशत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा मासिक ९० प्रतिशत सुविधा दिने भनिएको छ । यस्तै, कालीकोट र जुम्लामा मासिक सय प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय ३५ प्रतिशत थप सुविधा दिइने उल्लेख थियो  ।

नवौं र दसौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा भए तलबको ७५ प्रतिशत सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिएको थियो । चिकित्सकलाई कालीकोट र जुम्लामा मासिक ९० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक १ सय २५ प्रतिशत सुविधा थप्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आठौं तहका चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ५० प्रतिशत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेखमा ६० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा मासिक ७५ प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा पाउने भनिएको छ । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक एक सय प्रतिशतले विशेष सुविधा दिइने भएको हो ।

जागिर जाने चिन्ता

प्रदेश अस्पतालमा ‘चौबीस घण्टे प्रसुति कार्यक्रम’ (सीईओएलटी) मा कार्यरत तीन जना स्टाफ नर्स सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि तनावमा परेका छन् । साउनमा नियुक्ति पाएका उनीहरूलाई अस्पताल प्रशासनले माघ मसान्तसम्मका लागि मात्र बजेट आएको जवाफ दिएको छ । ‘हामीसँगै नियुक्ति पाएका अन्य स्वास्थ्यकर्मीले असार मसान्तसम्मकै नियुक्ति पाएका छन्, हामीलाई भने बजेट छैन भनेर फागुनसम्मको मात्र नियुक्ति दिइएको छ,’ तीमध्येकी एक स्टाफ नर्सले भनिन्, ‘कोरोनाको बेलासमेत रात–दिन नभनी ड्युटी गर्‍यौं, अहिले जागिरै जाने अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ ।’ यस वर्षको दसैं भत्तासमेत नपाएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी आवासको किस्ता बुझ्न प्राधिकरणको ताकेता

‘अनुदान सम्झौता गर्ने यो अन्तिम समय हो’
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा रहेकाहरूलाई रकम बुझ्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक अनुदान सम्झौता गर्ने र किस्ता बुझ्ने समय थप गरेसँगै तोकिएकै समयमा रकम बुझ्न भनेको हो ।

‘अहिलेसम्म लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नगरेका र रकम नबुझेकालाई थप गरिएकै समयमा बुझ्न आग्रह गर्छौं,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘यो अन्तिम मौका हो, अब फेरि समय थपिने छैन ।’ जिल्ला तहका प्राविधिकलाई यसबारे सूचना पठाएर घर बनाउन नचाहनेहरूको सूची मागिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सकिने चरणमा छ । जसमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । २२ प्रतिशत निर्माणको क्रममा छ । ७ प्रतिशतले अझै रकमका लागि सम्झौता गरेका छैनन् । लाभग्राही सूचीमा परेका ८ लाख ३४ हजार ९ सय २१ मध्ये ७ लाख ९१ हजार ७ सय ६७ जनाले मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ४३ हजार १ सय ५४ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । ६ हजार ८ सय १७ जनाले अनुदान सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता बुझेका छैनन् ।

अहिलेसम्म ७ लाख ८४ हजार ९ सय ५० जनाले पहिलो र ६ लाख ७७ हजार ९४ जनाले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । यस्तै पहिलो किस्ता बुझेर दोस्रो किस्ता नबुझ्नेको संख्या १ लाख ७ हजार ८ सय ५६ छ । अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ६ लाख ५ हजार ८३ छ । त्यसमा दोस्रो किस्ता बुझेर तेस्रो किस्ता नबुझ्नेको संख्या ७२ हजार ११ छ । प्राधिकरणको समय पुसमा सकिँदै छ । प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले समय एक वर्ष थप गर्न यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ । प्राधिकरणको कार्यअवधि थप्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘अब बस्ने मन्त्रिरिषद् बैठकमा छलफल भएर निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । निजी आवासको समयसीमा जेठ मसान्तसम्म तोकिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । ‘तेस्रो किस्ताका लागि वैशाख मसान्तभित्र सम्बन्धित वडामा निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिन २०७७ माघ मसान्त, तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताका लागि २०७८ वैशाख मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । ‘अहिले हामीले निजी आवासलाई बढी जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले निजी आवासको काम चाँडै सक्न लागिपरेका छौं ।’ निजी आवास निर्माणको काम अहिलेसम्म सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले रोकिएको किस्ता वितरणको काम चलिरहेको उनले बताए । किस्ता वितरणमा अहिले कुनै समस्या छैन । ‘तर निजी आवासमा अली पछि केही रकम अपुग हुने देखिएको छ,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘उक्त रकमबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×