राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलनमै अलमल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलनमै अलमल

१ हजार ६६ संकलन स्टेसन तय भए पनि ६ सय मात्रै प्रयोगमा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिसक्ने योजना बायोमेट्रिकसहितको वैयक्तिक विवरण संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि प्रभावित हुने भएको छ ।

नागरिकता लिएका सबै नेपालीको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन ०७८ असारभित्र र परिचयपत्र ०७९ असारभित्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको विवरण संकलन नै निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार २० देखि २५ लाख नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन हुनुपर्नेमा साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा करिब ७ लाखको मात्रै सकिएको छ ।

चार महिनामा २८ प्रतिशत मात्रै विवरण संकलन भएकाले बाँकी आठ महिनामा २१ लाख हाराहारीको मात्र विवरण संकलन हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि देशभर विवरण संकलन अभियान चलाउन सकेको छैन । विवरण संकलनका लागि खटिएका बुथमा पनि कोरोना महामारीको त्रासले नागरिकको सहभागिता न्यून देखिएको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘आगामी असारभित्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर स्वदेशमै रहेका सबै नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पनि विवरण संकलन अभियानलाई बढाउँदै लैजान्छौं, कतिसम्म सकिन्छ, त्यहीअनुसार आगामी योजना तय हुन्छ ।’

विवरण भरेकालाई विभागले परिचयपत्र पछि दिने गरी ‘नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर’ (एनआईएन) उपलब्ध गराएको छ । यही नम्बरका आधारमा उनीहरूले परिचयपत्र पाउनेछन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै ३ वर्षभित्र नागरिकताबाहेक सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । विवरण संकलनकै लागि विभागले देशभर १ हजार ६६ स्टेसन तय गरेको थियो तर अहिले करिब ६ सय स्थानबाट मात्रै बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन भइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका स्टेसनबाट पनि सोचेजति विवरण संकलन हुन सकेको छैन । एउटा स्टेसनबाट दिनमा ४० जनाले विवरण भर्दा १ वर्षमा करिब डेढ करोड व्यक्ति समावेश हुन सक्छन्, दिनमा ४२ हजार ६ सय ४० जना समावेश हुन्छन् तर विभागले दिनमा सरदर ४ हजार ८ सयको मात्रै बायोमेट्रिक विवरण भरेको छ ।

विवरण संकलनमा निराशाजनक उपस्थितिले सरकारी खर्च बढाउने तर त्यसअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र १ करोडभन्दा बढी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिसक्ने योजना थियो तर कोरोना महामारीले गर्दा नागरिक नै फाराम भर्न इच्छुक देखिएनन्, विवरण संकलन र बायोमेट्रिक लिने टोली कुरेर बस्नुपर्छ, मान्छे आइदिँदैनन्, कतिपय जिल्लामा हामी आफैं पनि जान सकेनौं,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने । एउटा स्टेसनबाट सरदर ४० जनाको विवरण संकलन हुन सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले बताए । एक जनाको फाराम भर्नदेखि बायोमेट्रिक लिन १० देखि १२ मिनेट लाग्ने गरेको छ ।

विभागले गत असोज मसान्तदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचयपत्र विवरण संकलन सुरु गरेको हो । कोरोना जोखिम कम भएका स्थानमा यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने र सम्भव भए जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै वडामा फाराम भर्ने विभागको तयारी छ । नागरिकता प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रतिलिपि र राहदानी लिन आउनेलाई भने परिचयपत्रको विवरण भर्न अनिवार्य गरिएको छ । पहिलो चरणमा पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिए पनि अन्य जिल्लामा अघि बढेको छैन । पहिलो चरणमा विभागले १ लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र दिएको थियो । पछिल्लोपटक असोज मसान्तबाट झापा, संखुवासभा, चितवन, ललितपुर र कञ्चनपुरका वडा तहबाटै विवरण संकलन थालिएको छ । विभागका अनुसार ओखलढुंगा, सिन्धुली, कैलाली र डडेल्धुराका स्थानीय वडा तथा टोलटोलमार्फत बायोमेट्रिक विवरण संकलनको तयारी छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला र प्रदेश २ का सर्लाही र सप्तरीबाट पनि विवरण संकलनको तयारी भइरहको महानिर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । यसकै लागि आवश्यक परेका स्थानमा खटाउने गरी १ सय जना ‘बायोमेट्रिक विवरण दर्ता अपरेटर’ करारमा नियुक्ति गर्न लागिएको छ । काम लगाएको दिनको १ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी ३ वर्षका लागि आवेदन मागिएको छ तर कोरोना महामारीको असरले काम नियमित हुनेमा शंका छ ।

अनलाइनबाटै फाराम भर्ने सुविधा

योजनाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन हुन नसकेपछि सरकारले अनलाइनबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । विभागका महानिर्देशक बस्नेतले मंसिरभित्रै व्यक्तिगत विवरण अनलाइनबाटै भर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘अनलाइन परीक्षणको चरणमा छ । यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सूचना प्रविधि विभागलाई पत्र पठाइसकिएको छ,’ उनले भने ।

वैयक्तिक विवरण अनलाइनबाटै भरेर पठाउने र फाराम भर्दा आउने संकेत नम्बरका आधारमा बायोमेट्रिक विवरण भर्न नजिकैको बुथ वा जिल्ला प्रशासनमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हरेक जिल्लामा सरदर ७० प्रतिशत नागरिकको बायोमेट्रिक फाराम भर्न सके अभियान सफल हुने बस्नेतले बताए । अनलाइन फाराम प्रणालीको विकास भएपछि विवरण संकलन छिटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । विभागले २ करोड जनाको विवरण भण्डारण र ३ करोडको डाटा बुझ्न मिल्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र आफ्नै लागि हो, हरेक सरकारी सेवा लिँदा यसलाई अनिवार्य गर्न लागिएको छ, यसको महत्त्व आम नागरिकले बुझ्नुपर्‍यो,’ बस्नेतले भने, ‘अझ बैंकमा खाता खोल्दादेखि मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मालपोत, नापी, सिमकार्ड वितरणलगायत काममा त राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जतिसक्दो छिटो अनिवार्य लागू गर्ने योजना छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहरमा बालबालिका

जबर्जस्ती करणी, बेकसुर हत्या र मानव बेचबिखनमा परिरहेछन् बालबालिका : प्रतिवेदन
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — समाज कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहँदा बालबालिका विभिन्न अपराधका घटनामा पीडित हुने क्रम घटेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ९३ जना बालिकाहरू जबर्जस्ती करणीका घटनाबाट पीडित भएका छन् ।

२५ बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती करणीका यस्ता घटनामध्ये १० वर्षमुनिका २७२ जना, ११–१६ वर्षसम्मका ८०१ जना र १७–१८ वर्षका ३ सय १९ जना बालिका जबर्जस्ती करणी अपराधको सिकार भएको उल्लेख छ । परिषद्ले नै सार्वजनिक गरेको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रिपोर्टअनुसार यो संख्या २७ ले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ हजार ४ सय २० बालिकामाथि जबर्जस्ती करणीका घटना भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जबर्जस्ती करणी उद्योगबाट २ सय ३४ जना बालिका पीडित भएको पनि परिषद्को रिपोर्टमा उल्लेख छ । जसमा पीडित बालिकामध्ये १० वर्षमुनिका ५८ जना, ११–१६ वर्ष उमेर समूहका १९९ जना र १७–१८ वर्षका ६७ जना छन् । अघिल्लो अर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बालबालिका माथि हुने जबर्जस्ती करणी उद्योगबाट ३ सय ९९ बालिका पीडित भएका थिए ।

परिषद्ले देशभरका सञ्चारमाध्यममा आउने बालबालिकासम्बन्धी समाचारहरूको अध्ययन गरेर आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा मा ३ सय १८ जना बालिका र ५ बालकसहित ३ सय २३ जना बालबालिका यौन दुव्यर्वहारमा परेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये ५ जना बालक विदेशी नागरिकबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका छन् । ३ सय १८ जना बालिका आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिहरूबाटै यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारबाट पीडित भएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ३ सय २३ जना बालबालिका (३१८ जना बालिका र ५ जना बालक) यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएको घटना विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशमा आएको छ । घटनामध्ये २५ बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेका छन् । प्रतिवेदनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयलाई उद्धत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट ७५ जना बालबालिका पीडित भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले यस्ता घटनाबाट बालक भन्दा धेरै बालिका अति बढी प्रभावित बनिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा अध्यावधिक गरिएको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका जम्मा ४ सय ८९ वटा बालगृहहरूमा ११ हजार ३ सय ५० जना बालबालिका (बालक ५ हजार १ सय ९४ र बालिका ६ हजार १ सय ५६) संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । बालगृहहरूमा रहेका उक्त बालबालिकाबाहेक कोभिड–१९ को संक्रमणको अवधिमा २ हजार ५७ जना बालबालिकालाई घर पठाइएको र बालगृहहरूबाट ३ सय ४३ जना बालबालिकालाई परिवारमा पुनः एकीकरण गरिएको थियो ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मापदण्ड नपुर्‍याई सञ्चालनमा रहेका १४ वटा बालगृहको अनुगमन गरेको थियो । जसमा ८ वटा बालगृहलाई मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्न सचेत गराएको थियो भने अन्य ६ बालगृहबाट ५५ जना बालबालिका उद्धार गरी ५२ जनालाई परिवारमा पुनः एकीकरण र ३ जनालाई अस्थायी संरक्षणमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण परिषद्ले बाल बिज्याइको कसुरपछि देशभरका विभिन्न ८ बाल सुधारगृहमा रहेका १ हजार ५३ मध्ये ३ सय ५२ जनालाई बाँकी कसुर मिनाहा गरी घर पठाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा बालबालिका हराएको घटनामा केही कमी आएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा जस्तै आव २०७६/७७ मा पनि हराउनेहरूमध्ये बालिकाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । परिषद्का अनुसार हराउनेमध्ये १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरूको संख्या ८०.३८ रहेको छ ।

आव २०७६/७७ मा विभिन्न कारणले ५७ बालबालिकाको बेकसुर हत्या भएको छ । जसमा बुबाआमाले आफ्ना १७ बालबालिकाको हत्या गरी आत्महत्या गरेका छन् भने अवैध सम्बन्धका कारण १२ जना, अपहरणपछि ३ जना, बलात्कारपछि ३ जना, पारिवारिक रिसइबीले ९ जना र सौतेनी आमा वा बुबाले १४ जना रहेको छ । हत्या भएका बालबालिकामध्ये बालक २०, बालिका २९ र शिशु ८ छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×