संक्रमितको निगरानी टोलवासीबाटै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमितको निगरानी टोलवासीबाटै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित बाहिर हिँडडुल गर्न थालेपछि सरकारले उनीहरूको निगरानी गर्ने जिम्मा टोलवासीलाई दिने भएको छ । यसका लागि टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गरिने भएको छ । समूहले संक्रमितको समस्या समाधान गर्नेछ र उनीहरूलाई १४ दिनसम्म घरबाहिर निस्कन रोक लगाउनेछ ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय वडा एवं टोलमा निगरानी समूह बनाई उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक वडा कार्यालयले छुट्टै समूह गठन गरी होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, स्वास्थ्य अवस्था निगरानी तथा उपचार गर्ने, थप उपचार आवश्यक परे अस्पताल लैजाने र मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारे अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, होम आइसोलेसनमा बसेकालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने र अस्पताल तथा सरकारी आइसोलेसन केन्द्र पठाउनुपर्ने भए समन्वय गर्ने अधिकार दिएर समूह गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी नगर्ने हो भने संक्रमण झन् बढ्ने भएकाले टोलटोलमै निगरानी समूह गठन अभियान थालेका हौं ।’ पछिल्लो समय धेरैजसो संक्रमित घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको निगरानी हुन नसक्दा कतिपय नियमित काममा समेत गइरहेको गुनासो बढेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा समूहले बढीमा ५० घरको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० घरभन्दा बढी भए अर्को समूह गठन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो समूह छुट्टै गठन नगरी टोल विकास, सुधार समितिमार्फत पनि संक्रमितको निगरानी गर्न सकिने छुट दिइएको छ । यस्ता समिति नभएको ठाउँमा क्लब, उपभोक्ता समिति, गुठी परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामाजिक परिचालक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय क्लब, आमा समूह तथा गुठीका सदस्यहरूलाई संक्रमितको निगरानी समूहमा राख्न सकिनेछ ।

अन्यका हकमा पनि आ–आफ्नो टोलमा भौतिक दूरी, घरबाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग, सार्वजनिक स्थानहरूमा हातको सरसफाइ र सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने दायित्व पनि यही समूहलाई तोकिएको छ । ‘टोलमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिने, भेला नगर्न सचेत गराउनेजस्ता काम पनि यही समूहले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । यो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयको एउटा टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा समिति वा समूहमा कम्तीमा ५ जना स्थानीय सदस्य राख्नुपर्ने हुन्छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको अवधारणामा छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा लागिसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले यो अवधारणा ल्याउनुअघि नै हामीले टोलटोलमा स्वयंसेवक परिचालन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरू नै संक्रमित भएपछि अभियान प्रभावकारी हुन सकेन ।’ सरकारले ल्याएको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शरणार्थी शिविरमा दर्ता सुरु

फोटोसहित पुनः दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै शरणार्थीहरूमा स्थानीय बसोबास गर्न पाइने वा पुनर्बसोबासमा जान सकिने आशा पलाएको छ
देवेन्द्र भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

झापा — तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा जान नसकेका वा नचाहेका भुटानी शरणार्थीको फोटोसहित पुनः दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै उनीहरूमा स्थानीय बसोबास गर्न पाइने वा पुनर्बसोबासमा जान सकिने आशा बढेको छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि गठन गरेको समितिको सिफारिसअनुसार झापाको दमक–बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा रहेका शरणार्थीको पुनः दर्ता प्रक्रिया थालिएको हो ।

गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवासर्तमा ‘अस्थायी नागरिकता उपलब्ध गराउँदै स्थानीय बसोबासको विकल्प’ मा सोच्न सकिने भन्दै ‘शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने’ सुझाव दिएको थियो । समितिले जग्गा भाडामा दिएर सामूहिक खेती गर्ने, कुनै बन्द–व्यापार गर्न पाउने वा श्रम स्वीकृति दिएर बजारमा श्रम बेच्न पाउनेसम्मको अधिकार शरणार्थीलाई दिन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले भुटानी शरणार्थीको अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न र शरणार्थीको जन्म–मृत्यु दर्तासहितका प्रक्रियामा फोटोसहितको रेकर्ड चाहिने भएकाले पुनः दर्ता सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘तर, स्थानीय बसोबास राजनीतिक निर्णयको विषय हो, अहिले गरिएको पुनदर्ताको प्रयोजन त्यसका लागि होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पुनर्बसोबासमा फेरि तेस्रो देश पठाउन सकिने भनेर पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।’ नेपाल सरकारले लिएको अडानमा घरफिर्तीका लागि पहल जारी राख्ने भनिए पनि तत्कालको समस्या सम्बोधनमा शरणार्थी रेकर्ड अद्यावधिक गर्न सुरु भएको उनले बताए । कुनै शरणार्थीलाई आवश्यक प्रयोजनमा बाहिरी देश जानुपर्दा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ उपलब्ध गराउनै पनि शरणार्थी अभिलेखीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

मोरङको पथरी–शनिश्चरे शरणार्थी शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले आफ्नो शिविरअन्तर्गत रहेकालाई सामूहिक खेती, कृषि उत्पादनसहितको जीविकोपार्जनको उपाय सिकाउन थालिएको जानकारी दिए । ‘काठमाडौंबाट गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी आएर दर्ताको प्रक्रिया र जीविकोपार्जनका उपायबारे बताउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘घरफिर्तीको कुरा अब देखावटी भइसक्यो, यहाँ रहेका दर्तावाल शरणार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बसोबासमा तेस्रो देश जान चाहन्छन् । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान तानिएको हुन सक्छ ।’

यता दमक, बेल्डाँगीस्थित शिविरका सचिव कृष्ण लिङ्देनले अर्को चरणमा सुरु भएको शरणार्थी दर्ता प्रक्रियाबारे आफू जानकार नरहेको बताए । ‘पहिलेको रेकर्ड र दर्ताको पछिल्लो अभिलेख राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले राखेको हो । अहिले फेरि फोटोसहितको दर्ता प्रक्रिया थालिएको र पुनर्बसोबास वा स्थानीय बसोबासको व्यवस्था गर्न लागिएको बारे मेरो तहमा केही भनिएको छैन,’ उनले भने ।

भुटानी शरणार्थीको गाँस, बास, कपाससहित मानवीय सहयोगमा ३ दशकयता समन्वय गर्दै आएको यूएनएचसीआरले आगामी डिसेम्बरको अन्त्यबाट सम्पूर्ण सहयोग तथा अनुदान कटौती गर्दै दमक, झापास्थित आफ्नो कार्यालय बन्द गर्ने जानकारी यसअघि नै दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, दमक र पथरीका शिविरमा गरेर झन्डै ६ हजार ५ सय दर्तावाल र १६ सय जति दर्ताहीन शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन् । यसबाहेक, शिविर बाहिर रहेकाले भुटानी शरणार्थी हैसियत माग्दै ५ सय जतिले गृहमा निवेदन दिइसकेका छन् । यूएनएचसीआरको तथ्यांकअनुसार १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास भएका छन् । उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा ९६ हजारभन्दा बढी पुनर्वास भएका छन् ।

भुटानी शरणार्थीले पाउँदै आएका सबै सेवा कटौती भइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले सन् २०१९ को समाप्तिसँगै रासन वितरण पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ । त्यसअघि डब्लूएफपी र यूएनएचसीआरले शरणार्थीलाई चामल, दाल, खाने तेल, चिनी, नुन, पोषण पिठो, तरकारी, साबुन, मट्टीतेल र कपडाजन्य सामग्री वितरण गर्ने गरेका थिए । शरणार्थीका लागि शिविरमा आम्दा नेपालले स्वास्थ्य उपचार सेवा दिँदै आएको थियो । दुई वर्षयता उक्त सुविधा पनि बन्द भएको छ । शरणार्थीका छोराछोरीलाई शिविरभित्रै कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने गरिएको थियो । अहिले उक्त सुविधा पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । शरणार्थीले अहिले खानेपानीसम्म आफैंले खरिद गरेर खानुपरिरहेको छ । दातृ निकायहरूले हात झिकेसँगै शिविरभित्र खानेपानीको सुविधासमेत बन्द भएको हो । यूएनएचसीआरले सन् २०१७ को समाप्तिसँगै तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम बन्द गरेको छ । भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीबारे नेपाल–भुटानबीच १५ औं चरणसम्म वार्ता भएको थियो । सन् २००३ मा स्थगित भएको उक्त वार्ता फेरि हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×