‘द्वन्द्व पीडितहरु निमुखा होइनन्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘द्वन्द्व पीडितहरु निमुखा होइनन्’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — न्यायका लागि वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा गरिरहेका द्वन्द्व पीडितहरुले आफूलाई राज्यले निरीह र निमुखा बनाएको भन्दै अब आफूहरु त्यो अवस्थाबाट बाहिर निक्लन चाहेको बताएका छन् ।

‘हामीलाई जहिल्यै दु:खी र अपहेलित बनाइयो, न्यायको आम्रो मागको कुनै सुनुवाइ गरिएन’ वर्षौंसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायले गति नलिएकामा निराशा व्यक्त गर्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन् भने, ‘न्याय माग्न जाँदा एउटा निकायबाट अर्को निकायमा देखाएर राज्यले रिंगाउने काम मात्रै गर्‍यो, यो अवस्था अब कतिसम्म सहने ?’

शान्ति सम्झौताले १४ वर्ष पार गरिसक्दा पनि आफूहरु न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेको भन्दै देशभरका पीडितहरु जुटेर शनिबार भर्चुअल बहस गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कोभिडको महामारीले भन्दा पनि अन्यायको भूमरीले आफ्नो गला निमोठेन लागेको जनाउँदै राज्यलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गरेका थिए ।

नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको ठूलो समूहले उनीहरुको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ‘वास्तवमा तपाईंहरु द्वन्द्व पीडित होइन, निमुखा पनि होइन’ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरु त द्वन्द्व प्रेरित हो, न्याय प्रेमी हो, राज्यले यसलाई बुझ्नु पर्छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा प्रताडित हुन पुगेकाहरुलाई दशकौंसम्म द्वन्द्वपीडित भनेर सम्बोधन गरिरहँदा त्यसले असहायपनको संकेत गर्ने हुनाले उनीहरुलाई न्यायका याचक भनिनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले थपे, ‘हिजोको राज्य सत्ता बदल्ने क्रममा भएका अमानवीय व्यवहारलाई आजको राज्यले सम्बोधन गरेन भने त्यो अन्याय नै ठहर्छ र त्यसले पुरानौ राज्यको निरन्तरतालाई संकेत गर्छ किनभने सत्तामा व्यक्ति बदलिएर हुँदैन, न्याय दिने चरित्र बदलिनु पर्छ, नत्र त जो आए पनि उही नै हो नि ।’

परिपुराण र न्याय एक अर्काको परिपुरक भए पनि एकको बदला अर्कोले लिन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ती दिन कुनै हालतमा नमिल्ने पनि बताए ।

शान्ति स्थापनाको चौध वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरुले न्याय नपाउँदा त्यसले मुलुकमा हिंसाको सम्भावनालाई अन्त्य नगर्ने पनि उनको कथन थियो । ‘बोस्निया हर्ज गोविनियामा जस्तै यहाँ पनि पीडित हुन पुगेकाको दोस्रो तेस्रो पुस्ताले न्याय नपाएको झोंकमा बदलाको बाटो समात्न सक्छ जसले देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्छ’ उनले भने, ‘त्यसो हुन नदिन संक्रमणकालिन न्यायको बाटोलाई अवरुद्ध गरिनु हुँदैन ।’

पहिले झै यस पटक पनि दलका शीर्ष नेताहरुले जालसाझी पूर्वक आफ्ना मानिसलाई प्रतिनिधि बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको भन्दै पीडितहरुले दुवै आयोगको पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनकर्तालाई आम माफी हुन नसक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

कोभिडका कारण सुरु भएको संकटपूर्ण अवस्थाले आफूहरु झनै पीडामा परेको भन्दै पीडितहरुले कोरोना कहर बढ्दै जाँदा दैनिक गुजारामा पनि समस्या आउन थालेको पनि बताए ।

‘एकातिर महामारिको त्रास छ अर्कातिर यही बहाना देखाएर सरकार हाम्रो सरकोकारलाई बेवास्ता गर्न लागि परेको छ,’ साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले भनिन्, ‘यस्तो दोहोरो मारमा हामी कहिलेसम्म बसिरहने ? सरकारले पहल गरोस्, हामी यो अवस्थाको अन्त चाहन्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यी हुन् मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरू

२८६ को सूची सार्वजनिक
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — ‘यसअघि र यसपछिका पनि सबै सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, म त्यो गराएरै छाड्नेछु,’ २०७१ कात्तिक ३ गते मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘कार्यान्वयन गराउन कसै गरे पनि सकिनछु भने आयोगसँग एक हतियार छ, त्यसको प्रयोग म गर्नेछु ।’

नभन्दै आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिनमा शर्माले साँचिराखेको त्यही हतियार प्रयोग गरे, बिहीबार अपराह्न जुम वेबनारमार्फत । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) (जसमा लेखिएको छ, मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने) ले दिएको हतियार प्रयोग गर्दै २ सय ८६ जना ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता’ को (कालो) सूची सार्वजनिक गरे ।

आयोगको अध्यक्षता गरेकै दिनदेखि दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ता भनी अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिँदै आए पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेकाले बाध्य भएर आफू संवैधानिक अस्त्र उठाउने अवस्थामा पुगेको आयोग अध्यक्ष शर्माले बताए । आयोगका तर्फबाट शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘आयोगको २० वर्ष’ मा समेटिएका अधिकांश प्रहरी, सेना र निजामती सेवाका अधिकारी छन् भने तल्लो तहका ६५ माओवादी कार्यकर्ता छन्, जसको सार्वजनिक परिचय खासै छैन ।

उल्लंघनकर्ताको सूचीमा सर्वाधिक बढी ९८ जना प्रहरी अधिकारीहरू छन् । त्यस्तै, सेनाका ८५, सचिवसहित निजामती सेवाका १६ र सशस्त्र प्रहरीका ८ अधिकारी छन् । केही शिक्षक, प्रतिकार समूहका सदस्य, दुई चिकित्सक र एक जना त मानवअधिकारकर्मी नै परेका छन् । चर्चित भैरवनाथ गण काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित २९ उच्च सैन्य अधिकारी पनि सूचीमा समावेश छन् । उनीहरूलाई २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनसम्ममा ४९ जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पछि आयोगकै उत्खननबाट ती बेपत्ता सबैलाई शिवपुरीको जंगलमा जिउँदै खाल्डो खनी गाडिएको पुष्टि भएको थियो ।

त्यस्तै १० जनालाई बेपत्ता पारेबापत दसौं पटक सजायको सिफारिसमा परेका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर र ६ जनालाई बेपत्ता पारेबापत ६ पटक नै कारबाही गर्नु भनी आयोगको सिफारिसमा परेका मेजर अजित थापा पनि सूचीमा समावेश छन् । प्रहरीतर्फ पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका अर्का उच्च अधिकारी हुन् । उनलाई धनुषामा प्रहरी उपरीक्षक हुँदा २०६० असोज २१ गते चार युवालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा आयोगको अनुसन्धानले दोषी सावित गरेको छ । आयोगले पछि गरेको उत्खननमा ती चारै युवालाई सेनाले गोली हानी मारेको पुष्टि भएको थियो ।

त्यसै घटनामा दोषी ठहरिएका प्रहरीका अर्का अधिकारी तत्कालीन एसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठ पनि उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छन् । ६ वर्षअघि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समितिमा सरकारले श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेपछि आयोगले विरोध गरेको थियो । उनी समितिमा जानबाट पछि हटेका थिए । श्रेष्ठको तीन साताअघि मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीतर्फ पूर्वगृह सचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट बल प्रयोग हुँदा भएको मृत्युमा दोषी ठहर गर्दै उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी पनि उल्लंघनकर्ताको सूचीमा समावेश छन् । मोरङको रंगेलीमा राजनीतिक झडपमा भएको प्रहरी दमनका बेला उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।

डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लापरबाही गरेको घटनामा जोडिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नाम पनि उल्लंघनकर्तामा समावेश छ । कपिलवस्तुमा २०६४ भदौ ३० गते भएको हिंसात्मक झडपमा ३१ जनाको मृत्यु, ३ सय घरमा आगजनी, १५० मोटर तोडफोड तथा ५ सय परिवार विस्थापित हुँदा त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका दाहाललाई आयोगले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेकामा प्रमुख जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सूचीमा उल्लेख भएअनुसार बहालवाला संवैधानिक पदका एक मात्र उल्लंघनकर्ता दाहाल नै हुन् ।

त्यस्तै, पूर्वसचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटी पनि काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कामनपा–१२ का राजेन्द्र श्रेष्ठको घर नभत्काउनू भनी अदालतले दिएको आदेशविपरीत घर भत्काएबापत व्यक्तिको आवासको अधिकार खोस्ने कसुरमा उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, राजस्वमा हुँदा २१ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वसहसचिव चूडामणि शर्मा ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ग्लोब मानव नाम गरेका व्यक्तिलाई २०६८ चैत १ देखि २१ दिनसम्म गैरकानुनी थुनामा राखेबापत मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीको सूचीमा परेका छन् ।

आयोगले स्थापनाकाल २०५७ देखिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये १ हजार १ सय ९५ वटामा दोषी पहिचान गरी तिनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ९ सय ४० वटा सिफारिस छन् । आफ्ना सिफारिसमध्ये पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने मामिलामा केही सिफारिस कार्यान्वयन भएको तर पीडकलाई कारबाही गर्ने सिफारिसलाई भने पूरै बेवास्ता गरिएको भन्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यनाथ उपाध्यायले पनि सरकारको पटक–पटक आलोचना गर्दै आएका थिए ।

नियुक्त भएदेखि नै पूर्वपदाधिकारीहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा आफूले उठाए पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएकाले उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । नाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेमा आयुक्तहरूबीच मतैक्यता थिएन । लामो समयको मन्थनपछि अन्य सदस्यको पनि सहमति जुटेको भन्दै कार्यकालको आखिरी दिनमा भए पनि वाचा पूरा गर्न सकेकामा शर्माले सन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘आज हामीले आकाशमा नयाँ चन्द्रमा सिर्जना गरेका होइनौं,’ शर्माले भने, ‘भएकै तथ्यहरूलाई एकमुष्ट प्रकाशमा ल्याएका मात्रै हौं ।’

आयोगले यसरी उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना हो, जसलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा निकै गम्भीर रूपमा लिइन्छ । सेनाका जर्नेल कुमार लामा लन्डनमा पक्राउ परेझैं विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएकाले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ परी कारबाहीको भागीदार बन्न सक्छन् ।

‘विश्वव्यापी रूपमा हुने कारबाही आकर्षित हुनु नै उल्लंघनकर्ताहरूको अभिलेखको मुख्य शक्ति हो,’ मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘यस्तो सूची प्रकाशनले निरन्तरता पाउँदा राज्यका सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न संवेदनशील बनाउँछ ।’

आयोगले निर्भीकतापूर्वक उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेकामा आफूलाई सन्तोष लागेको संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भनेर अब म संसद्मा पनि आवाज उठाउँछु,’ अध्यक्ष शर्मालाई सघाउँदै उनले भने, ‘किनभने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउनु आयोगको मात्रै होइन, हाम्रो पनि दायित्व हुन आउँछ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×