‘द्वन्द्व पीडितहरु निमुखा होइनन्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘द्वन्द्व पीडितहरु निमुखा होइनन्’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — न्यायका लागि वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा गरिरहेका द्वन्द्व पीडितहरुले आफूलाई राज्यले निरीह र निमुखा बनाएको भन्दै अब आफूहरु त्यो अवस्थाबाट बाहिर निक्लन चाहेको बताएका छन् ।

‘हामीलाई जहिल्यै दु:खी र अपहेलित बनाइयो, न्यायको आम्रो मागको कुनै सुनुवाइ गरिएन’ वर्षौंसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायले गति नलिएकामा निराशा व्यक्त गर्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन् भने, ‘न्याय माग्न जाँदा एउटा निकायबाट अर्को निकायमा देखाएर राज्यले रिंगाउने काम मात्रै गर्‍यो, यो अवस्था अब कतिसम्म सहने ?’

शान्ति सम्झौताले १४ वर्ष पार गरिसक्दा पनि आफूहरु न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेको भन्दै देशभरका पीडितहरु जुटेर शनिबार भर्चुअल बहस गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कोभिडको महामारीले भन्दा पनि अन्यायको भूमरीले आफ्नो गला निमोठेन लागेको जनाउँदै राज्यलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गरेका थिए ।

नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको ठूलो समूहले उनीहरुको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ‘वास्तवमा तपाईंहरु द्वन्द्व पीडित होइन, निमुखा पनि होइन’ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरु त द्वन्द्व प्रेरित हो, न्याय प्रेमी हो, राज्यले यसलाई बुझ्नु पर्छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा प्रताडित हुन पुगेकाहरुलाई दशकौंसम्म द्वन्द्वपीडित भनेर सम्बोधन गरिरहँदा त्यसले असहायपनको संकेत गर्ने हुनाले उनीहरुलाई न्यायका याचक भनिनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले थपे, ‘हिजोको राज्य सत्ता बदल्ने क्रममा भएका अमानवीय व्यवहारलाई आजको राज्यले सम्बोधन गरेन भने त्यो अन्याय नै ठहर्छ र त्यसले पुरानौ राज्यको निरन्तरतालाई संकेत गर्छ किनभने सत्तामा व्यक्ति बदलिएर हुँदैन, न्याय दिने चरित्र बदलिनु पर्छ, नत्र त जो आए पनि उही नै हो नि ।’

परिपुराण र न्याय एक अर्काको परिपुरक भए पनि एकको बदला अर्कोले लिन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ती दिन कुनै हालतमा नमिल्ने पनि बताए ।

शान्ति स्थापनाको चौध वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरुले न्याय नपाउँदा त्यसले मुलुकमा हिंसाको सम्भावनालाई अन्त्य नगर्ने पनि उनको कथन थियो । ‘बोस्निया हर्ज गोविनियामा जस्तै यहाँ पनि पीडित हुन पुगेकाको दोस्रो तेस्रो पुस्ताले न्याय नपाएको झोंकमा बदलाको बाटो समात्न सक्छ जसले देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्छ’ उनले भने, ‘त्यसो हुन नदिन संक्रमणकालिन न्यायको बाटोलाई अवरुद्ध गरिनु हुँदैन ।’

पहिले झै यस पटक पनि दलका शीर्ष नेताहरुले जालसाझी पूर्वक आफ्ना मानिसलाई प्रतिनिधि बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको भन्दै पीडितहरुले दुवै आयोगको पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनकर्तालाई आम माफी हुन नसक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

कोभिडका कारण सुरु भएको संकटपूर्ण अवस्थाले आफूहरु झनै पीडामा परेको भन्दै पीडितहरुले कोरोना कहर बढ्दै जाँदा दैनिक गुजारामा पनि समस्या आउन थालेको पनि बताए ।

‘एकातिर महामारिको त्रास छ अर्कातिर यही बहाना देखाएर सरकार हाम्रो सरकोकारलाई बेवास्ता गर्न लागि परेको छ,’ साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले भनिन्, ‘यस्तो दोहोरो मारमा हामी कहिलेसम्म बसिरहने ? सरकारले पहल गरोस्, हामी यो अवस्थाको अन्त चाहन्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिजनमै धान र चामलको आयात

विनोद भण्डारी

विराटनगर — किसान विचौलयाले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । उनीहरुले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्दा किसानको लागत मूल्यपनि असुली हुने स्थिती छैन ।

तर धानको मुख्य सिजनमै जोगबनी नाकाबाट धान र चामलको आयात रोकिएको छैन ।

तराईमा साउन भदौमा भदौरे धान निस्किन्छ । असोज, कात्तिक र मंसिर धानको मुख्य सिजन हो । तर यही तीन महिनामा जोगबनी नाकाबाट अर्ब भन्दाबढी मूल्य बराबरको धान र चामल आयात भएको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ ।

भन्सारको तथ्यांक अनुसार तीन महिनामा ७४ करोड मूल्य बराबरको एक करोड ८० लाख केजी चामल र ३५ करोड मूल्य बराबरको ९ लाख ५० हजार केजी धान आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष यो नाकाबाट एक अर्ब ३३ करोड ३५ लाख मूल्यको धान र एक अर्ब ३८ करोड मूल्यको चामल आयात भएको थियो ।

प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयले यसवर्ष प्रदेशमा अघिल्लो वर्षको अनुपातमा करिब दुईलाख टन धान बढी फल्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेशमा यस वर्ष ३ लाख ३३ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ । अनुकूल मौसमका कारण यसवर्ष प्रदेशमा १३ लाख टन भन्दाबढी धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको निमित्त निर्देशक प्रकाश डाँगीको छ । गतवर्ष यो प्रदेशमा ३ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुँदा करिब १२ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो ।

यो प्रदेशका मोरङ, सुनसरी र झापालाई अन्नको भण्डार मानिन्छ । यसपाली मोरङमा ३ लाख ५० हजार, सुनसरीमा २ लाख ३० हजार र झापामा ४ लाख १५ हजार टन धान फल्ने निर्देशनालयको अडकल छ ।

निर्देशनालयले प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभामा ६० हजार टन र मध्य पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, तेह्रथुम, इलाम र पाँचथरमा २ लाख ५५ हजार टन धान फल्ने अनुमान गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×