खाली दरबन्दीले प्रहरी समायोजनमा सकस

समायोजनको मुखमा पदपूर्ति नगर्न यसअघि नै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए तर त्यसका बाबजुद ५ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्तिको भर्ना प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अझै प्रहरीमा ६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । फिल्डमा खटिने जनशक्ति अभाव रहेको र तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना हुने स्थिति नरहेकाले सकभर पदपूर्ति गरेर मात्रै समायोजन गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गर्दै गृह मन्त्रालयले पेस गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १२ र प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७ सय २० दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १, प्रदेश २ मा ९ हजार १ सय ५१, वाग्मती प्रदेशमा ७ हजार ४ सय, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ४ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका लागि ५ हजार ९ सय १ दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर कुल दरबन्दीमध्ये हाल ६७ हजार ६ सय २५ जनामात्रै कार्यरत छन् । रिक्त ११ हजार ९ सय ७ मध्ये पछिल्लो पटक लोक सेवा आयोगको सहमति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन सुरु हुनुअघि नै कात्तिक २१ गते ३ सय ६० प्रहरी कार्यालय सहयोगी र असोज ३० गते ५ हजार २ सय २७ जवान पदमा आवेदन खुलाइसकेको छ ।

यी दुवै आवेदनबाहेक रिक्त पद सकभर लोक सेवासँग सहमति लिएर भर्ना गर्ने वा यसलाई नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा मिलान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ । समायोजनको मुखमा प्रहरी भर्ना खुलाएको भन्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गएको कात्तिक २० गते भर्ना रोक्न माग गर्दै संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप ३ सय ६० कार्यालय सहयोगीको आवेदन खुलाएको थियो । विवादका बीच खुलाइएका पछिल्ला दुई आवेदनले पनि खाली दरबन्दी राखेर समायोजन नगर्ने भन्ने रणनीति पुष्टि हुन्छ ।

‘समायोजनमा सकभर रिक्त दरबन्दी नपठाउने भन्ने छ, यसलाई मध्यनजर गरेरै पछिल्लो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यालय सहयोगी र जवान पदमा ५ हजार ५ सयभन्दा बढीमा आवेदन खुलाइसकेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी रिक्त पदमा पनि साधनस्रोतले भ्याएसम्म लोक सेवाबाट सहमति लिएर आवेदन खुलाइने सकिन्छ ।’ यसअघि कात्तिक २२ गते कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन प्रमाणित हुन बाँकी भएकाले समायोजन भएर जाने जनशक्ति संघीय लोक सेवा आयोगबाटै पदपूर्ति हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले सरकारबाट माग भई आएमा प्रहरीमा रिक्त पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोग तयार रहेको पनि बताएका थिए ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुमले समायोजनअघि नै प्रहरीको रिक्त पदपूर्ति गर्न सकिने बताए । ‘कोरोना महामारीबाहेक देशभर थप ५/७ हजार प्रहरीको एकैपटक पदपूर्ति गर्न आयोगलाई कुनै समस्या छैन,’ कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर भएका जनशक्ति नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने र रिक्त संख्यामा भर्ना गर्ने जिम्मा ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रदेश लोक सेवालाई दिँदा पनि उचित हुन्छ ।’ प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सशक्त र निष्पक्ष बनाउन प्रदेशबाट भर्ना हुने दरबन्दीमा संघले लोभ गर्न पनि नहुने उनको तर्क छ ।

प्रदेश प्रहरीमा समायोजनपछि रिक्त हुने दरबन्दीमा परिचर, जवान, असई र निरीक्षकसम्मको भर्ना प्रदेश लोक सेवाले गर्न सक्छ । यसरी भर्ना भएका प्रहरीले प्रदेशको एसएसपी तहसम्म मात्रै बढुवा हुन पाउँछन् ।

हतियार र सञ्चारमा प्रहरी नियन्त्रण समायोजनपछि प्रदेश प्रहरीलाई चाहिने हातहतियार/खरखजाना र सञ्चार उपकरणमाथि नेपाल प्रहरीकै कमान्ड/कन्ट्रोल र व्यवस्थापन हुने भएको छ । यसका लागि हरेक प्रदेश प्रहरीका युनिटमा नेपाल प्रहरीको संयन्त्र राखिनेछ । औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा विश्लेषण गरेर मात्रै प्रदेश प्रहरीका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा र उपकरण उपलब्ध गराइने गरी हतियार व्यवस्थापनको नीति बन्ने क्रममा रहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनमा नै प्रदेश प्रहरीका लागि चाहिने हतियार र सञ्चार उपकरणमाथि नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुने भन्ने छ ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको व्यावसायिक कार्यसम्पादन र संगठनात्मक आवश्यकताका लागि हातहतियार खरखजाना र सञ्चार साधनको व्यवस्थापन मिलाउने’ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को दफा ३ (ज) मा भनिएको छ । उक्त दफाको मर्म नै हतियार र सञ्चार उपकरण नेपाल प्रहरीले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्ने रहेको ती प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रदेश प्रहरीका कामकारबाहीमाथि सुपरिवेक्षणदेखि विशेष किसिमका अपराध अनुसन्धान गर्न ७७ वटै जिल्लामा नेपाल प्रहरीका संरचना रहने पछिल्लो ओएन्डएममै उल्लेख छ । तत्काल यस्ता संरचना ७ प्रदेशका सातवटै नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय र २२ जिल्लामा यसका युनिट रहने भनिएको छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेसँगै समायोजनको बाटो पनि खुलेको छ । समायोजनमा जानेका लागि मोडालिटी बनाएर आवेदन खुलाइने गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशमा समायोजन गरिने जवानदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मलाई आह्वान गरिनेछ । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुन प्रदेशमा समायोजन हुने भन्ने फारम सम्बन्धित प्रहरीलाई भराउने छ । यसका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई नै निवेदन आह्वान गरिने छ । समायोजनका लागि निवेदन नदिने प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा नपुग्ने प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ५ मा उल्लेख छ । निवेदन दिएका प्रहरीलाई प्रत्येक प्रदेशमा समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले एकीकृत विवरण तयार पार्नेछ । त्यसपछि राजपत्रांकितको हकमा गृह मन्त्रालय र कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन पत्र दिने दफा ७ मा उल्लेख छ ।

समायोजन भएर जाने प्रत्येक कर्मचारीलाई २/२ ग्रेड थपेर पठाइनेछ । समायोजनमा मूलतः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाइने छ । पति/पत्नी दुवै प्रहरीमा भएको अवस्थामा दुवै जनालाई एउटै प्रदेशमा समायोजन गरिने ऐनमै उल्लेख छ ।