कान्तिपुरकर्मी गोकर्ण गौतमको निधन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कान्तिपुरकर्मी गोकर्ण गौतमको निधन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कान्तिपुरकर्मी गोकर्ण गौतमको बिहीबार निधन भएको छ । मष्तिष्कको नशामा समस्या आएपछि शल्यक्रिया गर्दा रक्तश्राव भइ उनको बिहीबार बिहान निधन भएको हो ।

कला,साहित्य सम्बन्धी कलम चलाउँदै आएका पत्रकार गौतमको बिहीबार बिहान साढे ११ बजे बाँसबारीस्थित उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल नेशनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस (न्युरो अस्पताल)मा निधन भएको हो । मष्तिष्कको नशामा समस्या आएपछि उनी सोमबार अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

३१ वर्षीय पत्रकार गौतम समसामियक विषयवस्तु तथा सामजिक विषयहरुमा पनि कलम चलाउँथे । यसअघि उनी नेपाल साप्ताहिकमा कार्यरत थिए ।

गौतमको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय वन व्यक्तिका नाममा !

किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा गरिएको राष्ट्रिय वनको १ सय २२ बिघा जग्गाको स्रेस्ता मालपोतद्वारा बदर
शिव पुरी

रौतहट — राष्ट्रिय वनको १ सय २२ बिघा जग्गा ‘भूमाफिया’ ले किर्ते गरेर २६ जनाका नाममा लालपुर्जा बनाइदिएको खुलेको छ । व्यक्तिका नाममा गरिएको राष्ट्रिय वनको उक्त जग्गाको स्रेस्ता मालपोत कार्यालय, रौतहटले बदर गरिदिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा वनको १ सय २२ बिघा जमिनको स्रेस्ता बदर भएपछि उक्त रहस्य खुलेको हो ।

गुजरा नगरपालिका–१ (साबिक रंगपुर गाविस–५) मा रहेको वनको कित्ता नम्बर १ देखि २६ सम्मको जग्गा भूमाफियाले २०७२ मा २६ जनाका नाममा स्रेस्ता कामय गरिदिएका थिए । जग्गाको स्रेस्ता बदर गर्न वन कार्यालयले लगातार प्रयास गर्दै आएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसहित वन, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम रहेकाले मालपोतबाट स्रेस्ता बदर गरी यथाशक्य नेपाल सरकारकाका नाममा ल्याउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । डिभिजन वनले २०७६ पुस ७ मा उक्त जग्गाको लगत कट्टा गर्न भनी मालपोत कार्यालयमा सक्कलै स्रेस्ता पठाएको थियो ।

मालपोतले कात्तिक २७ मा राष्ट्रिय वनको १ सय २२ बिघा जमिन व्यक्तिका नाममा रहेको स्रेस्ता बदर गरेको वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए । ‘भूमाफियाले सिंगो वन नै आफ्ना नाममा पास गराएको रहेछ । यो कसरी सम्भव भयो भन्ने आन्तरिक अनुसन्धानमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अब माफियाको चंगुलबाट मालपोतले स्रेस्ता बदर गरिसकेको छ । जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आइसक्यो ।’

गुजरासोतीदेखि पूर्व र उत्तर, आवादी गाउँदेखि पश्चिम तथा नहरदेखि दक्षिणतर्फ रहेको वनक्षेत्रको उक्त जमिन व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गराइएको भेटिएको हो । यसरी स्रेस्ता कामय गर्नेहरू रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, सोलुखुम्बु, सर्लाही, सिरहा र रौतहटका गरी २६ जना छन् । उनीहरूले कसरी स्रेस्ता कामय गरे भन्ने सम्बन्धमा वन कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । गएको पुस ७ मा वनले उक्त जग्गाको स्रेस्ता बदर गर्ने निर्णय गर्दै पहल थालेको थियो । उक्त जमिनको केही भागमा वनले वृक्षरोपणसमेत गरेको छ । अधिकांश क्षेत्रमा सालका ठूला ठूला रुख छन् । माफियाले लालपुर्जा आफ्ना नाममा बनाए पनि भोगचलन गर्न सकेका थिएनन् ।

रंगपुरका हरि बैठाले उक्त जमिन आफ्नो भएको दाबी गरे । ‘मलाई अरू केही कुरा थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नम्बरी जग्गालाई वनले कसरी सरकारी भन्यो । वनलाई नै सोध्नुस् ।’ वन कार्यालयको भने बैठाले नै सरकारी कागजात एवं छापको किर्ते गराएको दाबी छ । राष्ट्रिय वनको जग्गा नम्बरी भन्दै किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरेको भन्दै एक वर्षअघि वनले तत्कालीन सहायक वन अघिकृत रामकेवल यादव र बैठालाई पक्राउ गरेको थियो । वन कार्यालयका अनुसार किर्ते गर्ने अन्य व्यक्ति फरार छन् । किर्तेमा संलग्न रहेकाहरूबारे पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । नक्कली कागजातका भरमा नापी कार्यालयले २०७२ जेठ ६ मा पुर्जा वितरण गरी फिल्ड बुक र नक्सा कायम गरिदिएको थियो । दोस्रोपटक संशोधित ‘वन ऐन २०४९’ को दफा १६ को उपदफा २ ‘क’ बमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उक्त जग्गा वनले खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

सर्लाही घुर्कौलीका केशव कार्कीले सर्लाही मलंगवास्थित तत्कालीन ५ नम्बर नापी कार्यालयमार्फत वनको उक्त जमिन नापजाँच गरी कायम गर्न खोजेको थिए तर उनी सफल भएनन् । यसबारे वन कार्यालयलाई जानकारी भएपछि उनी फरार भएका थिए । वनले कार्कीलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ । पछि बैठाको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर मालपोतमा स्रेस्ता कामय गरिएको पाइएको छ । मालपोत अधिकृत भूपबहादुर बोगटीले ५ वर्षमै उक्त सरकारी जमिनको कसरी स्रेस्ता कायम भयो भन्ने आश्चर्यमा परेको सुनाए । ‘वनका कर्मचारी पनि सहयोगी भूमिकामा रहेकाले माफियालाई सहज भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘ढिलोचाँडो भए पनि अब बदर भइसकेको छ ।’

तत्कालीन सहायक वन अधिकृत यादवले २०६४ जेठ १५ मा मिलोमतो गरी उक्त जमिनमा वन सिमाना नदेखिएको र पुरानो नम्बरी आवाद क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै जमिनको अवस्था, अन्य प्रमाणका अनुसार १ देखि २६ नम्बर कित्तासम्मको जग्गा नम्बरी आवाद क्षेत्रभित्र भएको भनी फिल्डबुकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसको खुलासा भएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । पछि धरौटीमा छुटे । यता, भूमाफियाले विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै वन कार्यालयलाई दबाब भने दिइरहेकै थिए तर वनले स्रेस्ता बदरको निर्णय गरी २६ जनाविरुद्ध कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×