त्रिभुवन विमानस्थलमा सशस्त्र खटाउन प्रस्ताव

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले विमानस्थल सुरक्षार्थ एपीएफलाई स्थान उपलब्ध गराउन समन्वय गरिएको बताए । एपीएफले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला विमानस्थलभित्र आफ्नो संरचना राख्न लबिइङ गरेको थियो । त्यतिबेलै सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण र विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि भन्दै सशस्त्रको गण पनि स्थापना गरियो । पछि सशस्त्र प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण संशोधनका क्रममा त्यस गणलाई ‘विपद् उद्धार गण’ का रूपमा विकास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै एपीएफले विमानस्थलमा पनि उपस्थिति खोजेको थियो । तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र पर्यटन मन्त्रालयले विरोध जनाएपछि उसको उपस्थिति विमानस्थलभित्र छैन । एपीएफका १२ वटा म्यानडेटमध्ये सातौं बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्ने भन्ने छ । यस्तै नवौं नम्बर बुँदामा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा संरचनाको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिने भन्ने छ । यी दुई बुँदालाई टेकेर एपीएफले विमानस्थलमा आफ्नो उपस्थिति खोज्दै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाअघि सरकारद्वारा गठित ‘सशस्त्र प्रहरी गठन सुझाव कार्यदल’ का संयोजकसमेत रहेका पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी विमानस्थल महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमासमेत भएकाले त्यस ठाउँमा सशस्त्रको आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा विशेष तालिम प्राप्त संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरी स्थापनाका मूल उद्देश्य नै आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण भवन तथा प्रतिष्ठान, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा प्रदानका लागि थियो, यो म्यानडेटअनुसार विमानस्थलमा उसको उपस्थिति अपरिहार्य छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर शरीर/झोला खानतलासीलगायत दैनिक रूपमा प्रहरीले गर्ने कामकारबाहीमा भने सशस्त्रको उपस्थिति हुनु हुँदैन ।’

पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ गुरुयोजना बन्ने क्रममा उक्त गण हटाउने प्रस्ताव आएसँगै विमानस्थलभित्रै त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने गृहको सुझाव छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले सशस्त्रको संयन्त्र विमानस्थलभित्र राख्न गृहबाट प्रस्ताव आएको पुष्टि गरे । तर यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिमा पनि छलफल भयो, समितिले उपसमिति नै गठन गरेर भित्री सुरक्षाबारे प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ, तर सशस्त्रलाई विमानस्थलभित्र राख्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन,’ पोखरेलले भने ।

स्रोतका अनुसार उपसमितिले एपीएफलाई विमानस्थलभित्र राख्न दिन नहुने सुझाव दिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनबारे महानिर्देशक पोखरेल भने खुल्न चाहेनन् । ‘समिति बैठकमा छलफल भएपछि मात्रै बोल्न सकिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आन्तरिक प्रतिवेदन भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले यस विषयमा बाहिर बोल्न मिल्दैन ।’ यद्यपि पोखरेलले विमानस्थलभित्र विभिन्न सरकारी तथा निजी संयन्त्रको उपस्थिति बढ्दै जाँदा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल, रनवे र पार्किङ व्यवस्थापनमा सीमित जग्गाका कारण कठिनाइ बेहोर्नुपरेको बताए । गृहबाट आएको प्रस्तावमा बैठक बसेर विस्तृत छलफल, बहस र थप राय/सुझाव लिएर मात्रै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

एपीएफका एक पूर्वआईजीपीले सरकारले १२ वटा म्यानडेटसहित सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरेको र त्यसमध्ये सीमा सुरक्षा जिम्मा प्रमुख जिम्मेवारीमध्येको एक भएकाले विमानस्थलभित्र संरचना राख्न माग गर्नु अधिकार भएको बताए । ‘सशस्त्रले कसैको भाग खोस्न विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी देऊ भनेको होइन, ऐनमै पाएको म्यान्डेट हो,’ उनले भने, ‘विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारले नै सशस्त्रलाई दिएका कारण यसमा अवरोध गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।’