‘स्युडोफिड्रिन’ को मुद्दा सरेको सर्‍यै

आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्दै ६ जना उद्योगीले २०७४ भदौ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्नू र सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा नलिनू भनी प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दियो ।

त्यसपछि आरोपितहरूमाथिको अनुसन्धान रोकिएको हो । अन्तरिम आदेशकै कारण पक्राउ नपर्ने सुनिश्चित भएपछि उनीहरू कुनै अवरोधबिना आफ्नो काम गरिरहेका छन् । मुद्दा भने लगातार सरेको सर्‍यै छ । अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको छ । अनुसन्धान अनिश्चित भएकाले करिब साढे ६ अर्ब मूल्य बराबरको रसायन दुरुपयोग भएको मुद्दाका आरोपितहरूले दुई वर्षदेखि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । समयमा थप अनुसन्धान हुन नसक्दा उनीहरूले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावनासमेत छ ।

न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले २०७४ असोज १ गते उद्योगीहरू मधुसूदन अग्रवालसमेत उनका ६ नातेदारलाई पक्राउ गर्ने, गाडी नियन्त्रणमा लिने र राख्ने काम नगराउन आदेश दिएको थियो । मधुसूदन अग्रवाल, उनका छोरा आशिष, श्रीमती सुधासँगै अक्षय अग्रवाल, अशोक गुप्ता, श्रुति अग्रवाल र धिरजकुमार यादवले दायर गरेको प्रतिषेधको निवेदनमा सर्वोच्चले पक्राउ र कारबाही नगर्नू भनी आदेश दिएको हो । आरोपित सबै औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने ‘स्युडोफिड्रिन’ नामक रसायन लागूऔषध निर्माणमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरू औषधि निर्माण गर्ने फर्मास्युटिकल कम्पनीका सञ्चालक हुन् । तीन वर्षमा ११ पटक पेसीमा चढेर मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ । पटक–पटक कानुन व्यवासयीहरूले नै मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिने गरेका छन् । एक वर्षमा जम्मा एक पटक गत पुसमा मुद्दा पेसीमा तोकिएको थियो । अब एकै पटक पुस २० गते पेसीका लागि तारेख तोकिएको छ ।

आरोपितहरू सञ्जय गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्माबाहेकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै कारण सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय विवादमा परेको थियो । आरोपितमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र चलाउनुपर्नेलाई मुद्दा नचलाएको आरोपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप छानबिन गरी संगठित अपराधको आरोपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा जोडिएका ६ जना उक्त कारबाही रोकिपाउँ भन्दै ‘प्रतिषेध’ को निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए । आफूमाथि बदनियतपूर्ण रूपमा कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीहरूले कारबाही चालेको वा चाल्न सक्ने भए प्रतिषेधको निवेदन दर्ता गराउन सकिन्छ ।

यही सुविधा प्रयोग गरेर औषधि निर्माण कम्पनी टौरस र एसआरका सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूले औषधि उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने स्युडोफिड्रिन भनिने रसायन लागूऔषध बनाउन अपचलन गरेको भनी आरोप लगाएकामा त्यही आधारबाट आफूहरूविरुद्ध फेरि नयाँ अनुसन्धान गर्ने अनि त्यसका आधारमा नयाँ मुद्दा सिर्जना गर्ने काम गरेको र त्यसले आफूहरूको मौलिक हकमाथि प्रहार हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए 

एसआर र टौरस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकहरूले एक पटक मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा फेरि दोस्रो पटक आफूहरूमाथि मुद्दा दायर गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले पुरानै मुद्दाको आधार र विषयवस्तुमा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन जफत र नियन्त्रण नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘फेरि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि पहिले मुद्दा नचलाएका कारणले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने नगर्नू/नगराउनू ।’ सर्वोच्चले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको बा१०च १६८६ र बा५च ८७५३ नम्बरको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने काम पनि नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश गरेको थियो ।

करिब साढे ६ अर्बको खेल

मुख्य सञ्चालकहरूलाई मुद्दा नचलाई कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेका कारण सरकारी वकिलबाटै करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरीले लागूऔषधका दुई मुद्दामा बजारमूल्यसमेत तोकेर बिगो किटान गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि काठमाडौं र ललितपुरका जिल्ला सरकारी वकिलले बिगो मागदाबी नै नगरी ‘अनियमितता’ गरेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र धादिङको सरकारी वकिल कार्यालय कार्यालयबाट २ अर्ब ९२ करोडको बिगो मागदाबी नलिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

प्रहरीका अनुसार दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनी सञ्चालन गरी ‘स्युडोफिड्रिन’ आयात गर्दै आएका सञ्चालकहरूले त्यसको ठूलो परिमाण लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग गर्थे । ‘स्युडोफिड्रिन’ को थोरै परिणाम मात्रै औषधिमा उपयोग गर्थे र नक्कली ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड राखेर औषधि व्यवस्था विभागलाई झुक्याउँथे । टौरस फर्माका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्माले प्रहरी बयानमा समेत नक्कली कागजात तयार गरेको स्विकारेका थिए ।