नेकपा संकट : दाहालको प्रस्तावमा छलफल चलाउने कि फिर्ता गर्ने ?

बैठकमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीले समर्थन गर्ने र जतिसक्दो छिटो पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भयो । चुनावी तालमेललाई नै वाम एकताको आधार बनाएका तत्कालीन एमाले–माओवादीले त्यही दिनलाई नै पार्टी एकीकरणको ‘माइलस्टोन’ मानेका थिए । त्यही साल फागुन ५ देखि जेठसम्म ओली र दाहालबीच पार्टी एकताका लागि गम्भीर संवादहरू भए ।

त्यसअघि कहिले संसद्मै र कहिले पार्टीका कार्यक्रममा एकअर्काविरुद्ध कटाक्ष र रुखो टिप्पणी गर्दै आएका ओली–दाहालले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लगे । २०७५ जेठ ३ गते यी दुईले नेतृत्व गरेको पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था नआउँदा ओली र दाहाल दुवै पार्टी अध्यक्ष बने । एउटा पार्टीको दुई जना अध्यक्ष हुने नौलो परम्परा सुरु गरेको नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताकै दिन भनेका थिए, ‘हामी ठूलो जेटका दुई पाइलट हौं । कसैलाई लाग्ला दुइटा अध्यक्ष भए के गरेको भनेर, टेम्पु चलाएको जस्तो होइन, ठूलो जेटमा दुइटा पाइलट चाहिन्छ ।’

उनै दुई अध्यक्षबीचको तिक्तता अधिकतम बिन्दुमा पुगेपछि अहिले नेकपा एकता दुई हिउँद पूरा नहुँदै संकटमा परेको छ । करिब ८ लाख कार्यकर्ता र दुई तिहाइ मतदातालाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व भएका शीर्ष नेताहरू लिखित रूपमै आपसमा पोल खोलाखोल गर्न थालेपछि नेकपाकै कतिपय नेताहरू अब पार्टी एकता अघि बढ्न नसक्ने निचोडमा पुगेका छन् । केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई शीर्ष नेताहरूको ध्याउन्न सत्ताकै वरिपरि भएकाले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पार्टी र सरकारको सत्ता कसले लिने भन्ने विवाद चुलिएर अहिले एकता नै संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सफलतालाई आफ्नो असफलता देख्ने पार्टीका सिनियर कमरेडहरूकै कारण समस्या आएको हो ।’ भट्टराईले ओलीले लेखेको पत्रको जवाफी पत्रका रूपमा आएको दाहालको ‘आरोपपत्र’ फिर्ता नभए पार्टी फुट्न कुनै बेर नै नलाग्ने बताए ।

भट्टराईकै जस्तै भनाइ छ स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलको पनि । उनले पार्टी अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीविरुद्ध संगीन आरोप लगाएर एकल रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको बताएका छन् । ‘कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भावविपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षविरुद्ध संगीन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ । म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफल अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्छु,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य बुझ्न अनुरोध छ । अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र छन् । तर औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ । गम्भीर विवादका बेला यस्ता विषयमा झनै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’

नेकपाको विधानमा पार्टीका राजनीतिक दस्ताबेज अध्यक्षद्वयले सहमतिमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर दाहालले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको १९ पेज लामो राजनीतिक प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीदेखि मन्त्रीहरू नै संलग्न भनिएका गम्भीर प्रकारका भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको आक्षेप लगाइएको छ । यसअघि पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएका राजनीतिक दस्ताबेजहरूमा अध्यक्षद्वयले नै पार्टीभित्रको गुटबन्दी मौलाउनुमा आफूहरू दुवै जनाको दोष रहेको स्वीकारी त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याएर जाने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर यसपालि एकअर्कालाई लेखेको पत्रमा तल्लोस्तरको व्यक्तिगत आक्षेप र दाहालको प्रस्तावमा पार्टी संकटको सम्पूर्ण जिम्मेवार ओलीलाई नै ठहर गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पार्टीका शीर्ष नेताहरूको चिठी आदानप्रदान र दाहालले प्रस्तुत गरेको एकल राजनीतिक दस्ताबेजले पार्टीभित्रको समस्या कतिसम्मको गम्भीर मोडमा छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताउँछन् । ‘कार्यकर्ताका बीचमा विभिन्न समयमा विभिन्न कोणबाट हुने छलफलका विषयहरू बैठकमा प्रवेश पाए भनेर बुझ्न सकियो । प्रवेश भएका विषयलाई नेतृत्वले हाम्राबारे यतिसम्म प्रश्न उठेका रहेछन् भनेर बुझे पनि त्यसले पार्टीलाई नै बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘पक्कै पनि यो पत्र आदानप्रदानको डढेलो कार्यकर्तास्तरमा पर्ने देखिन्छ । तर नेताहरूले संयमता नगुमाईकन छलफल गर्ने र आगो सल्केको ठाउँमा बाहिरबाट अरूले पेट्रोल नछर्ने भयो भने यसले पार्टीलाई सुमधुर सम्बन्ध, विधि–पद्धति र विचार–प्रधान पार्टी बनाउने भूमिका खेल्न पनि सक्छ ।’

नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत भएका तीनवटा पत्र र एउटा राजनीतिक प्रस्तावमाथि आउँदो मंसिर ३ गते छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरू दाहालको प्रस्ताव सचिवालय बैठकमै छलफल गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरू अध्यक्षहरूको चिठी र अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावबारे सचिवालय, स्थायी कमिटी र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफल चलाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।