अधिकृत वारेसनामाको सक्कल र रजिस्टर गायब

२०६७ वैशाख ७ मा कायस्थले दिएको अधिकृत वारेसनामामा अड्डा अदालतमा कुनै किसिमको मुद्दा मामिला, फिराद प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, मिलापत्रका लागि आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले वारेसनामा दिएको उल्लेख थियो । तर, हजामले त्यही अधिकृत वारेसनामामा ‘खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण’ थपेर २०६७ मंसिर १२ मा कायस्थको जग्गा आफ्ना ज्वाइँ सलिम मियाँको नाममा गरिदिए ।

आफ्नो जग्गा अनधिकृत रूपमा अर्काले पास गराएको दाबी गरिरहेका कायस्थ परिवार अधिकृत वारेसनामा र दर्ता रजिस्टर अदालतबाटै गायब रहेको खुलेपछि आफ्नो मुद्दाको दाबी प्रमाण पुर्‍याउन समस्यामा परेका हुन् । कायस्थ परिवारले ढिला गरी थाहा पाएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्दा अधिकृत वारेसनामा लिखतको अदालतमा रहने एक प्रति सक्कल अभिलेख र वारेसनामा दर्ता गरिने रजिस्टर गायब पारिएको खुलेको हो । ‘दाजुभाइ अंशबन्डाका लागि मालपोत पुग्दा हाम्रो जग्गा इसमाइलको ज्वाइँका नाममा दर्ता भइसकेको थाहा पायौं,’ मुर्लीप्रसादका भाइ उमानाथ प्रसाद भन्छन्, ‘दाजुले अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रतिउत्तर, फिराद, पुनरावेदनका लागि मात्र वारेसनामा दिएका थिए, त्यसबमोजिम जग्गा हक हस्तान्तरण हुनै सक्दैन ।’

कानुन व्यवसायीका अनुसार अधिकृत वारेसनामा दुई प्रति सक्कल नै बनाइन्छ । एक प्रति वारेस लिनेले राख्छन्, दोस्रो प्रति अदालतको अभिलेखमा राखिन्छ । ‘अदालतको अभिलेखमा रहनुपर्ने वारेसनामा र दर्ता गर्ने रजिस्टर नै गायब पारिएको रहेछ,’ उमानाथ भन्छन्, ‘यातायात, मालपोत र भूमिसुधारबाट अभिलेख हराउँदा न्यायका लागि अदालत गइन्छ । तर, अहिले अदालतबाटै नियतवश सरकारी अभिलेख हराउँदा न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’

२०७६ असोज १० मा उमानाथले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा इसमाइल र उनका ज्वाइँ सलिमविरुद्ध किर्ते जालसाजी मुद्दा सम्बन्धमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीको मुद्दा फाँटले असोज २८ मा जिल्ला अदालतसँग मुर्लीप्रसादले इसमाइललाई दिएको अधिकृत वारेसनामाको सक्कल माग गरेको थियो । अदालतले कात्तिक ५ मा सक्कल वारेसनामा नभेटिएकाले खोजीका क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै उक्त वारेसनामा प्रमाणित गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनको प्रतिलिपि प्रहरीलाई पठाएको थियो । अदालतले प्रहरीलाई पठाएको प्रतिलिपिमा खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छैन । अर्काको नामको जग्गा किनबेच र नामसारी गर्न वारेसनामामा त्यो अधिकार दिएको उल्लेख हुनुपर्छ । त्यसैले प्रहरीले मालपोत कार्यालयसँग पनि अधिकृत वारेसनामाको प्रतिलिपि माग्यो । मालपोतले प्रहरीलाई पठाएको अधिकृत वारेसनामाको प्रतिलिपिमा भने खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अधिकृत वारेसनामा खोजीका क्रममा रहेको जवाफ दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतले सक्कल वारेसनामा फेला पार्न सकेको छैन । ०७७ असोज ११ मा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले पर्सा जिल्ला अदालतसँग सरकारी कागज किर्ते मुद्दासँग सम्बन्धित अधिकृत वारेसनामा फेला नपरेपछि प्रमाणित सक्कल रजिस्टर माग गरेको थियो । असोज १३ मा जिल्ला अदालतले ‘सक्कल अधिकृत वारेसनामा र प्रमाणित सक्कल रजिस्टर खोजी कार्य भइरहेको छ । भेटिनेबित्तिकै पठाइनेछ,’ भनी जवाफ उच्च अदालतलाई पठाएको छ । एक वर्ष अगाडि वारेसनामा गायब भएको समाचार प्रकाशित भएपछि ०७६ कात्तिक ६ मा पर्सा अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले अधिकृत वारेसनामा दिने मुर्लीप्रसाद कायस्थ र लिने इसमाइल मियाँ हजाम भएको ०६७ वैशाख ७ को अधिकृत वारेसनामा सक्कल प्रति के, कुन कारणले फेला नपरेको हो ? यसमा कुन–कुन व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छन् ? भनी नायब सुब्बा सन्तबहादुर कमाल, डिट्ठा रविनरेश चौहान, सारिका राना र खरिदार रमेश पटेलसँग तीनदिने लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए । छानबिनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने बताएका स्रेस्तेदार अधिकारी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेर पन्छिएका छन् ।

कर्मचारीहरूले आफूहरू यहाँ कार्यरत नरहेका बेलामा वारेसनामा गायब भएको स्पष्टीकरण पेस गरेको उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीले ०७५/७६ मा पर्सा अदालतमा आएको जवाफ दिएका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि कसको पालामा अधिकृत वारेसनामा गायब भएको भन्ने पत्ता लगाउन सकिएन ।’ जबकि पर्सा अदालतबाटै ०७६ असार ३० मा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले वादी महन्थ हजरा र प्रतिवादी सलिम मियाँको देवानी प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको अभिलेखमा मुर्लीप्रसादले इसमाइल मियाँलाई दिएको अधिकृत वारेसनामा मुद्दा मामिला गर्ने प्रयोजनका लागि भन्ने उल्लेख भएको र मालपोतमा पेस भएको कागजातमा खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण भन्ने शब्द थप भएको देखिएको ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतमा रहेको अभिलेख र मालपोत कार्यालयमा पेस भएको सोही कागजको व्यहोरा फरक–फरक रहेको र अदालतमा रहेको अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण भन्ने शब्द थप भएको देखिएन ।’

अदालतले सरकारी छाप दस्तखत लागेका र सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित भएका कागजात किर्ते भएको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष जाहेरी दरखास्त दिन सकिने र त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी भई चल्नुपर्नेमा देवानी प्रकृतिको मुद्दाबाट फिराद दाबीबमोजिम मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जनाएको थियो । उमानाथ भन्छन्, ‘अदालतले सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने ठहर गरेपछि सरकारी कागज किर्ते मुद्दा लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका थियौं ।’ ०७६ असोज २८ मा प्रहरीले अदालतसँग सक्कल अधिकृत वारेसनामा माग्दा अदालतले खोजी भइरहेको जवाफ दिएको थियो । ‘०७६ असार ३० मा एउटा मुद्दा फैसला हुँदा सबै कागजात अदालतमै थियो । तीन महिना नपुग्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान हुँदा अदालतबाट वारेसनामा र रजिस्टर गायब भइसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी न्याय माग्न अब कहाँ जाने ?’