खेलकुदका प्रशिक्षणहरु सुरु गर्न अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खेलकुदका प्रशिक्षणहरु सुरु गर्न अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मंसिर ३० गतेसम्म बन्द
विदेशमा अलपत्र नागरिकको हकमा अब उद्धार उडान नहुने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी खेलकुदका प्रशिक्षणहरु सुरु गर्न अनुमति दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिताका लागि छनोट हुने खेलका प्रशिक्षण सुरु गर्न, फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागिता जनाउन अनुमति दिएको हो ।


यस्तै मैत्रीपूर्ण खेलहरु आयोजना गर्न, स्थगित रहेका फुटलब डिभिजनका खेलहरु सञ्चालनको तयारी गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुमा सहभागिताका लागि प्रशिक्षण लगायतका तयारी गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार समेमलनमा जानकारी दिएका हुन् ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मंसिर ३० गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसअघि कात्तिक ३० सम्म सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले मंसिर ३० सम्म कायम गरिएको उनले बताए । तर नेपाल आउनैपर्नेहरुको हकमा सरकारले तोकेका स्थानबाट प्रवेश गर्न पाइने छ ।

यसैगरी, विदेशमा अलपत्र नागरिकको हकमा अब उद्धार उडान नहुने भएको छ । कोभिडका कारण विदेशमा अलपत्र १ लाख ३६ हजार २१६ जनालाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको उल्लेख गर्दै उनले अब नेपाल आउनै पर्ने नागरिकहरुको हकमा नियमित उडानबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउने बताए ।

मल कारखाना स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्रीसहितको समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ । बंग्लादेशबाट 'जीटुजी' माध्यमबाट मल खरिद गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयहरुमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र संघ र र प्रदेशका सबै कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवथापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

यसैगरी, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले मंसिर २ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ । किजा पूजाको अवसरमा मंसिर २ गते सर्वाजनिक बिदा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ १८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीका कृषकलाई बैंकबाट ब्याज अुनदान

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई कृषि विकास बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । व्यवसायिक किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सोमबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता भएको हो ।

सरकारले बनाएको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने भएका हुन् । गत भदौ २१ गते सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार कर्णालीका व्यवसायिक किसानले २ प्रतिशत ब्याजमा १ करोडसम्म ऋण पाउने छन् । कृषि विकास बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । किसानले आफूले लिएको ऋणको २ प्रतिशत ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्नेछ ।

बाँकी ७ प्रतिशत ब्याज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तिरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका किसानले उक्त कार्यविधिअनुसारको ब्याज अनुदान सुविधा पाउने छैनन् । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १ करोडभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा भने किसानको ऋण सरकारले तिर्नेछैन ।

ऋण लिँदा धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । किसानले गरेको व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार बैंकले कृषकलाई १ लाखदेखि १ करोडसम्म ऋण दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । बैंकबाट लिएको ऋण किसानले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा भनिएको छ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई भने सेवाबाट वञ्चित गराउने, राहदानी रोक्का गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्ने र कालो सूचीमा समेत राखिने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवसायको विस्तृत विवरणसहित ऋण माग गर्नुपर्नेछ । किसानले गर्न चाहेको व्यवसाय र लाग्ने लगानीका आधारमा सम्बन्धित बैंकले ऋण किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंकका १८ वटै शाखाहरुबाट किसानले ऋण पाउने छन् । ऋण लिने कृषकको सहजताका लागि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाइने मन्त्री केसीले बताइन् ।

बैंक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक समन्वय गरे कृषकलाई आवश्यकता अनुसारको ऋण उपलब्ध गराउने छन् । आगामी दिनमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले ऋण प्रवाह गराउने बैंकको निरीक्षण गर्ने, कार्यविधि तथा अनुसूचीको व्याख्या गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×