चीनसँगको सीमामा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहलाई नेकपा सांसदको  ध्यानाकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनसँगको सीमामा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहलाई नेकपा सांसदको  ध्यानाकर्षण

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — चीनको तिब्बतसँग जोडिएको बझाङको सीमामा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा तस्करी बढेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा विकले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । यथाशीघ्र सीमामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने वातावरण मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई सांसद विकले अनुरोध गरेकी हुन् । 

सांसद आशा विक ।

‘सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा, उत्तरी सीमाबाट बहुमूल्य जडिबुटी र वन्यजन्तुको तस्करी बढेको छ,’ विकले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘सिमानामा यथाशीघ्र वैज्ञानिक सुरक्षा व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।’

सांसद विकले पत्रमा संकटकालको बेला हटाइएको र २० वर्षसम्म पनि पुन:स्थापना नगरिएको उरै भन्जाङ नजिकै कालंगामा अस्थायी सीमा सुरक्षा पोष्टको पुन: स्थापना गर्न पनि गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेकी छन् ।

प्रहरीको आफ्नै भवन नहुँदा हाल स्थापना भएका चौकीहरूबाट पनि जनताले प्रभावकारी सुरक्षा सेवा नपाएको भन्दै बझाङको छान्ना, दौलीचौर, स्याँडी, रायल, बिसौना, मटेला, धुली, थलारा, दुर्गाथली र मष्टा प्रहरी चौकीको भवनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने पनि सांसद विकको माग छ ।

यस्तै, इलाका कार्यालय स्याडीलाई 'ख' श्रेणीको दरबन्दी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सांसद विकले गृह मन्त्रालयाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् ।

बझाङका अधिकांश प्रहरी चौकी जीर्ण र जोखिमयुक्त भवनमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै विकले तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आक्रमण गरेर क्षति पुर्‍याएका देवल विमास्थल सुरक्षा गार्ड भवनलगायत सम्पूर्ण चौकीको पुनर्निर्माणको माग गरेकी छन् ।

सीमामा सुरक्षा उपस्थिति शून्य हुँदा करोडौं मूल्यका जडिबुटी र वन्यजन्तुका अखेटोपहार तस्करी भएको र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेकोले पत्र लेख्नु परेको विकले बताइन् ।

'सीमामा खुलेआम तस्करी हुनु दुःखद कुरा हो,’ सांसद विकले भनिन्, संसद् अधिवेशन चलेको भए यो विषय संसदमै छलफल गर्न पर्थ्यो । अहिले संसद् अधिवेशन नभएकाले पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएकी हुँ ।’

गृह मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले उठाएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको जानकारी दिँदै सांसद विकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताइन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाउने, सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍यो अन्तरिम आदेश 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन तत्कालका लागि कुनै बाधा नपर्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । बुधबारको यो आदेशसँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । अनि उनी संसदीय समितिकै सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन । यसअघि नै उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा रहेका थिए । तर उनले माग गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि उनी योग्य हुने छैनन् । उनले दाबी गरिरहेको अर्थमन्त्री पदमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ भन्ने सूचित गरिएको छ । यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×