कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' नलेखे आन्दोलन : यादव

यादवको आरोप, 'सरकारको नियत नै नेपालमा लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र हटाउनु'
अजित तिवारी

जनकपुर — जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल'  नलेख्ने सरकारको निर्णय मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने चेष्टा भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' नलेखे आन्दोलन : यादव

‘सरकारको नियत नै नेपालमा लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र हटाउनु नै हो,’ बुधबार बिहान जनकपुरमा कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पारेर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान चाहेको छ ।’ उनले नेपाली जनताको वर्षौंदेखि संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक अधिकार, मौलिक हकलगायतका संवैधानिक व्यवस्थालाई ओली सरकारले कुल्चन खोजेको दाबी गरे ।

‘जनताको बलिदानले स्थापित राजनीतिक उपलब्धि र अधिकारलाई समाप्त पारेर फेरि पुरानै निरकुंशतातिर लैजाने चेष्टा हुँदैछ,’ नेता यादवले भने, ‘जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने दिशामा मुलुकलाई लैजान सक्छन् । उनीहरुको प्रयास यही हो तर यो अब सम्भव पनि छैन । २१ औं शताब्दीका नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफ्नो जीवन प्रणाली खोजिरहेका छन् । त्यो जनताको इच्छाविपरीत अब मुलुक प्रतिगमनतर्फ लगे जनता नै प्रतिरोध र जनसंघर्ष गर्नेछ ।’

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको होइन । संविधानविपरीत निर्णय गर्ने कुनै अधिकार सरकारमा हुन्न । यसको मनसाय र निर्णय गैरसंवैधानिक छ,’ यादवले भने, ‘सरकारले गैरसंवैधानिक काम र निर्णय गर्‍यो भने सरकारमा रहने नैतिकता हुन्न । त्यो समाप्त हुन्छ । सरकारको काम हो, संविधानको रक्षा गर्ने । तर सरकारले नै संविधानविपरीत निर्णय गर्नु गलत हो ।’

संघीयतालाई समाप्त गर्नकै लागि प्रदेशहरुलाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै यादवले प्रदेशलाई अधिकार र कानुनबिहीन बनाएको बताए । ‘प्रदेशहरुलाई शासन र प्रशासनको अधिकार दिएको छैन । सबै केन्द्रकै हातमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘यो पनि एउटा संघीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने साजिस हो ।’ नेता यादवले प्रादेशिक स्रोत, शासन र स्वायतत्ता तथा राष्ट्रियताको पहिचान नै प्रदेशको संरचना रहेको बताउँदै बिनासुशासन र स्वायत्तताको प्रदेश, संघीय प्रणालीको प्रदेश नै हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘संघीयताको मूल सिद्धान्त नै केन्द्रमा सेयर (साझेदारी) र प्रदेशमा स्वशासन नै हो । अहिलेको संघीयतासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संघीयताको मूल मर्म र भावनाविपरीत हो,’ उनले भने, ‘तर पनि संघीय प्रणालीको सूत्रपात त भएको छ । यो भोलि विकास गरेर आफ्नो आकार पाउने छ र अधिकार लिनेछ । तर, जन्मदै घाँटी निमोठ्न खोज्यो भने रुप कसरी ग्रहण गर्छ । समस्या यही छ ।’

उनले संघीयता र पहिचानको पक्षधर शक्तिलाई एकीकृत गरेर संघर्षमार्फत् राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गरिने पनि बताए । ‘संघर्षमा जनताको संघर्ष र संसद् संघर्ष दुवै हुनसक्छ । हामी योमध्ये कुनैलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' लेखिँदै आएकोमा अबदेखि 'नेपाल' मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम 'नेपाल' मात्रै राख्ने र 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?