नेकपा विवाद : एकअर्कालाई दबाएरै जाने रणनीतिमा ओली र दाहाल–नेपाल समूह

यद्यपि एक्लै भेट्दा पहिलाजस्तै गलत सूचना प्रवाह हुने भयका कारण नेता नेपाल आफूनिकट तीन नेतालाई सँगै लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा ओलीले पार्टी एकता बचाउन भूमिका खेल्न गरेको आग्रहमा नेपालले उल्टै प्रश्न गरे, ‘पार्टी एकता बचाउने तपाईंसँग के प्रस्ताव छ ?’ ओलीले उनलाई महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष वा चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसाग निकै नै तनाबपूर्ण सम्बन्ध देखिएको र सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित रूपमै बैठक बोलाउन आग्रह गरेकै बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपालसँग गरेको भेट राजनीतिक सन्देश दिने एउटा रणनीतिक कदम थियो । अझ उनले नेपाललाई दिएको आश्वासन त दाहाल–नेपाल समीकरण तोड्ने राजनीतिक ‘कार्ड’ थियो ।

त्यसको अघिल्लो दिन शनिबार मात्रै कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई बालुवाटारमै भेटेर बैठक आह्वानको माग गर्दै दुई पेज लामो पत्र दिएका थिए । ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर नेता नेपालले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

नेकपामा ओली र दाहाल–नेपालसमूहले पछिल्लो केही दिनयता चालेका हरेक कदम एकअर्कामाथि दबाब बनाउने अस्त्रका रूपमा देखिएका छन् । आआफ्नो भूमिका र शक्तिअनुसार ओली र दाहाल–नेपालसमूह अर्को पक्षमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । दुवै पक्षले कतै नयाँ समीकरणको प्रस्ताव, कतै अभिव्यक्ति, कतै अनौपचारिक बैठक, छुट्टाछुट्टै वार्ता त कतै आफ्नो समूहको भेलामार्फत दबाब बनाइरहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल नेकपामा दाउपेचको राजनीति चलिरहेको बताउँछन् । ‘नेताहरूबीच दाउपेच, प्रचारबाजी र ध्यान मोड्न गरिएका वार्ताले कुनै निकास निस्किँदैन । कसैलाई एक्ल्याउने, फकाउने वा गलाउने उद्देश्य भएसम्म पार्टी दुश्चक्रमा घुमिरहन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै दुई जना मिलेर खोज्ने निकास पनि नेकपाको हितमा छैन । नेकपामा तीनवटा शक्तिसमूह हुन् । तीनवटाको बीचमा उचित ढंगको पावर सेयरिङ नभएसम्म नेकपा अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

नेकपामा दाउपेचको पछिल्लो राजनीति खास गरी कात्तिक ४ मा ओली र दाहालबीचको तिक्ततापूर्ण संवादपछि चल्न थालेको हो । त्यस दिन दुवै नेताले कर्णाली विवादमा सचिवालयबाट भिन्नाभिन्नै प्रेस नोट जारी गरेर एकअर्कामाथि दबाबको ‘अस्त्र’ पड्काउन सुरु गरेका थिए । त्यसै रात ओली र दाहालबीच एकअर्काका कदमलाई लिएर टेलिफोनमा निकै तनाबपूर्ण संवाद भएको थियो । सोही दिन ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसाग भेटेर दाहालमाथि दबाबको अस्त्र सोझ्याए । ओलीले आफूसाग मिलेर जान नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।

अर्को दिन ओलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर दाहाल–नेपालसमूहमाथि दबाब बनाउन खोजे । कात्तिक ५ मा ओलीले लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो, ‘अनुशासित तरिकाले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपा प्रदेशसभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाालाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु ।’

कात्तिक ५ मा नै स्वयम्भूस्थित एक निजी घरमा दाहाल र नेपाल संवादमा बसे । संवादमा उनीहरूनिकट स्थायी कमिटीका अन्य केही नेता पनि सहभागी थिए । स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले तत्परता नदेखाएको निष्कर्षसहित नेताहरू आपसी विश्वास र थप रणनीति निर्माणका लागि संवादमा बसेका थिए ।

त्यसै दिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटले राजनीतिक तरंग पैदा भयो । यसको विरोध गरेर दाहाल–नेपाल समूहले ओलीमाथि दबाब बनायो ।

पर्साको विन्ध्यवासिनीमा कात्तिक ६ मा भएको झडपमा गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्या भएपछि अपराधीलाई कारबाहीको पक्षमा दाहाल–नेपाल समूह एक ठाउामा उभियो । दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश–२ मा ओलीसमूहमाथि दबाब बनाउन खोज्यो । जाहेरी दर्तामा सरकारले अलमल गरेको भन्दै दाहालले विज्ञप्ति नै निकाले ।

कर्णाली विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको पर्सिपल्ट कात्तिक ७ मा दाहालले ओलीको होइन, आफ्नो निर्देशन लागू गर्न भन्दै प्रदेशका पार्टी इन्चार्जलाई पत्र काटे । दाहालको पत्रमा थियो, ‘दुई अध्यक्षबीच कात्तिक ४ मा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरूको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।’

कात्तिक ११ दिउँसो ओलीले बालुवाटारमै नेता नेपालसाग झन्डै तीन घण्टा वार्ता गरे । दाहालसँग भेटघाट र संवाद रोकिएकै बेला ओलीले नेपालसाग विश्वासको वातावरण बनाउने र पार्टीका आन्तरिक मुद्दामा सहकार्यको बाटो खोल्ने कोसिस गरेका थिए ।

एकअर्कामाथि दबाबको रणनीतिकै बीच कात्तिक १५ मा ११ दिनको संवादहीनता तोड्दै ओली र दाहालबीच संवाद भयो । तर, त्यो संवाद तिक्ततापूर्ण रह्यो । भेटवार्तामा ओलीले अलग अलग जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह दबाबमा पर्यो । ओलीले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि दाहाललाई दिए ।

कात्तिक १६ मा दाहालले नेपाललगायत सचिवालयका चार नेतालाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर ओलीको चेतावनीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे । ओलीको चेतावनी बावजुद उनीमाथि दबाब बनाउन कर्णाली प्रदेशमा दाहाल–नेपालसमूहको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरे । कर्णालीको तयारीबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक १६ मै दाहाललाई फोन गरे । उनले दाहाल–नेपालसमूह एक कदम अगाडि बढे आफूले दस कदम चाल्ने चेतावनी दिए । त्यसैको परिणाम, कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्काललाई रोकियो ।

तर कात्तिक १९ को बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक आफ्नो राजीनामा मागिएको खुलासा गरे । गैरराजनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सन्देश दिादै कुनै पनि हालतमा आफूले राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति दिए । जबकि भदौ २६ यता पार्टीका नेताहरूले नउठाएको राजीनामाको विषय ओलीले सार्वजनिक रूपमा उठाएर दाहाल–नेपालमाथि दबाबको अर्को अस्त्र फ्यााके ।

त्यसै साँझ ओलीले एकाएक प्रदेश १ का आफूनिकट नेता र कार्यकर्तासँग ‘भर्चुअल’ छलफल गरेर नेकपाको संकट टार्ने एउटै उपाय जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का पक्षधरहरू एकढिक्का हुनुपर्ने बताएका थिए । ओलीले यो अस्त्रमार्फत पूर्वएमाले एक ठाउा हुन सक्ने भन्दै दाहाललाई संकेत गरेका हुन् । जबकि एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणबाट नेकपा गठन हुादा जबज र तत्कालीन माओवादीले भन्दै आएको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’लाई एकता महाधिवेशनसम्म थाती राख्ने, त्यतिन्जेल पार्टीको सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’लाई मान्ने सहमति भएको थियो ।

महाधिवेशनअगाडि यसलाई बल्झाउनु दबाबको रणनीतिकै एउटा हिस्सा मानिएको छ । जबज मान्नेहरू एक ठाउा हुनुपर्ने भन्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा भएका ओली समूहका गतिविधिप्रति नेता नेपालले आइतबार ओलीसागको भेटमा आपत्ति जनाएका थिए । ओली र उनीनिकटका नेताहरूले जबजका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा भएको ओली समूहको भेला र त्यसमा ईश्वर पोखरेलको सम्बोधन पनि दाहाल–नेपाल समूहमाथि दबाब बढाउने रणीनीतिअन्तर्गतकै कदम हो ।

ओलीले लगातार दबाब बनाउन थालेपछि दाहाल–नेपाल समूह ओलीमाथि दबाब बनाउन र उनले चाल्न सक्ने संवैधानिक कदममाथि छलफल गर्न आफूनिकट कानुन व्यवसायीसहित पेरिसडाँडामा जम्मा भए । उता ओली यहीबीचमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलमा जुटे ।

पेरिसडाँडामा छलफल चलिरहँदा ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । सोही बैठकमा ओलीले पेरिसडाँडा छलफलतिर लक्षित गरी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी हुँदै भन्दै त्यसलाई निस्तेज पारिने ‘ब्रिफिङ’ गरे । ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नै पार्टीबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यसै दिन दाहालले ओलीसँग संवाद गरे । त्यो संवाद पनि तिक्ततापूर्ण नै रहेपछि अर्को दिन कात्तिक २१ मा ओलीमाथि दबाब बनाउन कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले दाहालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाए । त्यो बैठकमा ओलीलगायत चार नेता उपस्थित भएनन् । बहुमत सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले एकताको रक्षाका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने निर्णय लियो । पार्टीको औपचारिक बैठक बोलाउने विषयमा सहमतिका लागि अर्का अध्यक्ष ओलीलाई सामूहिक रूपमा भेटेर आग्रह गर्ने निर्णय पनि त्यहाँ भयो ।

त्यही निर्णयअनुसार कात्तिक २२ गते बिहान पार्टी कार्यालयमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक बस्यो । त्यही बैठकमा लिखित पत्र तयार गरी लगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहितका पाँच नेता ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले ओलीलाई पत्र बुझाउँदै बैठकका लागि ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । सोमबार त्यसको समयसीमा सकिँदै छ ।

ओलीले आफू पहिलो अध्यक्ष भएकाले कार्यकारी अध्यक्ष रहेको भन्दै दाहालको कार्यकारी भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेका छन् । यो पनि भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको कार्यविभाजनसँग मेल खाएको छैन । यसलाई ओलीले दाहालमाथि दबाब बनाउने अर्को अस्त्र बनाएका छन् । उता दाहालले जानीबुझी केही समययता ओलीसँगको संवाद घटाउँदै लगेका छन् ।

भदौ २६ मा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको केही दिनमै नेकपामा विवाद सुरु भएको हो । यसैका कारण बैठकका निर्णयहरू अलपत्र छन् । चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । सचिवालय बैठक बोलाउने/नबोलाउनेमा नेताहरूबीच ठूलो विवाद छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले समेत पार्टीको एकता संकटमा परेको बताइसकेका छन् । यही बेला नेकपा विवादलाई लिएर शीतलनिवासको सक्रियता पनि हृवात्तै बढेको छ । शीतलनिवासमा नेकपा नेताहरूको आवतजावत बाक्लिएको छ ।

ओलीनिकट मानिने नेता शंकर पोखरेलले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने सूत्र एकताको दस्तावेज र स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकका निर्णयमै निहित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘एकताको मर्म र भावनाविपरीतको खेलले कसैलाई जित्न दिँदैन । एकता महाधिवेशनमा प्रवेश नै नगरी सहमतिभन्दा बाहिरबाट जित्ने कोसिस एकताविरुद्धको खेल साबित हुनेछ ।’