संघविरुद्ध प्रदेश २ का ५ मुद्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघविरुद्ध प्रदेश २ का ५ मुद्दा

रिट हालेपछि सागरनाथ वन परियोजना र समायोजित कर्मचारीको सरूवा तथा खटनपटन प्रदेश सरकारकै मातहत
अजित तिवारी

जनकपुर — संविधानले दिएको अधिकार ऐन–कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खोस्न थालेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध हालसम्म ५ मामिलामा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको छ । यी ५ वटै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । अरू प्रदेश सरकार संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै भएकाले विमति सुल्झाउन उनीहरूले कानुनी बाटो रोजिसकेका छैनन् ।

सर्लाहीमा कार्यालय रहेको सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो मातहत गरेपछि प्रदेश २ सरकारले पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारविरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अर्को, वन ऐन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अरू ३ वटा रिटमा भने संवैधानिक इजलास नबसेकाले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २०७६ जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारबाट थुत्दै आफ्नो मातहत ल्यायो । २०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनअन्तर्गत गाभेर वन निगम कम्पनी बनाउने संघीय सरकारको तयारी थियो । प्रदेश २ सरकारले भने ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने’ संविधानको एकल अधिकार सूचीलाई टेकेर यो मामिलामा संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतसम्म तान्यो । प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ साउन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत नै रहनुपर्ने माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेको थियो ।

संविधानमा संघ–प्रदेश सरकारबीच मुद्दा परे संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने प्रावधान छ । रिट परेको ४ महिनापछि २०७६ मंसिर २५ गते बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । ‘सागरनाथ वन परियोजनामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेशले नै हेर्नेछ’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

दोस्रो मुद्दा पनि वनसँगै सम्बन्धित छ । प्रदेशस्थित वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख (डीएफओ) लाई संघीय सरकार मातहत तान्ने वन ऐन २०७६ ल्याएपछि संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश सरकारले गत वर्षको मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाल्यो । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन चौधरीले दर्ता गराएको रिटको २०७६ फागुन ३० गते सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसित लिखित जवाफ मागेको थियो । प्रादेशिक वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख प्रदेश मातहत रहने संविधानले अधिकार दिए पनि कानुन बनाएर खोस्न खोजेको प्रदेश २ सरकारले तर्क गरेको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो लफडा पर्‍यो । संघीय सरकारले दुईपटक समायोजन गरेर कर्मचारीलाई प्रदेश मातहतमा खटायो । समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारहरूले खटनपटन नगरिसक्दै संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा विवादित निर्णय गरिदियो । ‘प्रदेशमा समायोजना गरी पठाइएको कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्नू’ भनेर संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । अपुग कर्मचारीले समस्या झेलिरहेको प्रदेश २ सरकार यो निर्णयपछि झन् बिच्कियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत भदौ ३० सर्वोच्च अदालतमा आफैँ निवेदक बनेर रिट हाले । राउतले रिटमा माग गरे, ‘समायोजन भएर आएका कर्मचारीको सरुवा र खटनपटन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न मिल्दैन ।’ संवैधानिक इजलास नबसेकाले यो मुद्दा अगाडि बढ्न नसके पनि प्रदेश २ सरकारले भने समायोजन भएर आएका कर्मचारीको प्रदेशभित्र सरुवा र खटनपटन आफैं गरिरहेका छन् । कात्तिक २० गते बिहीबार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध एकैपटक दुईवटा रिट हालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव निवेदक रहेका प्रहरी भर्ना र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को विरुद्धमा प्रदेश २ सरकारले संवैधानिक इजलासलाई गुहारेको छ । प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन दुई वर्षअघि नै ल्याइसकेको छ ।

‘प्रदेश सरकारले आफैं प्रहरी भर्ना खोल्ने तयारी गरिरहेको बेला एकैमुष्ठ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मागिएको भर्ना विज्ञापन रद्द गर्नुपर्छ’ रिटमा माग गरिएको छ । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ मा प्रदेश सरकारले फौजदारी कानुन र प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना तोक्न नपाउने प्रावधान राखिएकामा प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकार सूचीमा दिइएको हक मिचेको तर्क गर्दै अर्को रिट पनि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७७ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संक्रमणबाट धरानमा थप दुई जनाको मृत्यु

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — कोरोना संक्रमणबाट धरान उपमहानगरपालिकामा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा धरान–९ बस्ने ६७ वर्षीया र वडा नं १६ की ८१ वर्षीया महिला छन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड-१९ अस्पताल

उनीहरूको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार मधुमेह र मानसिक समस्या रहेकी धरान–९ की महिलालाई कात्तिक १८ गते कोभिड अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । पीसीआर जाँच गर्दा कात्तिक १९ गते कोरोना पुष्टि भएकी उनको शुक्रबार बेलुकी साढे ६ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

यसै गरी धरान–१६ की महिलालाई कात्तिक १९ गते कोरोना पुष्टि भएपछि कात्तिक २० गते कोभिड अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उच्च रक्तचापको समस्याबाट पीडित उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दागर्दै शनिबार बिहान २ बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।

धरानमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म ६८ जनाको मृत्यु भएको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय समुदायस्तरमा पीसीआर परीक्षण घटेको छ ।

इनरुवास्थित स्वास्थ्य कार्यालयकी कोभिड संयोजक दीक्षा श्रेष्ठका अनुसार सुनसरीमा शनिबार बिहानसम्म कोरोना संक्रमणबाट १ सय ११ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी धरान, त्यसपछि इटहरी, इनरुवा, दुहबी क्षेत्रका छन् । श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा संक्रमितको संख्या ५ हजार ५ सय २१ पुगेको छ । तिनमा सक्रिय संक्रमित १ हजार ९ सय २२ र निको हुने ३ हजार ४ सय ७१ जना छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७७ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×