देउवा : हिलोमा गाडिएको किलो [टिप्पणी]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवा : हिलोमा गाडिएको किलो [टिप्पणी]

गंगा बीसी

काठमाडौँ — पार्लियमेन्ट डट यूकेका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका यस्तो छ, सरकारको कामबारे प्रश्‍न गर्ने र नजिकबाट सुक्ष्म तरिकाले निगरानी गर्नु हो । 

नेपालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका हेर्ने हो भने यो त्यत्ति परिभाषा मिल्दैन । यतिबेला कांग्रेस कहाँ छ ? सानेपा आइसोलेसनमा कि बुढानिलण्ठ सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा ? कोरोना महामारीका कारण संसद् अधिवेशन हुन सकेको छैन, यही मौकामा कांग्रेसका लागि बोल्न बाध्य छैन । सरकारलाई बिरोधको स्वर सुन्नु परेको छैन । किनकि देउवाको स्वर बालुवाटारसम्म सुनिने खालको छैन । अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस क्वारेन्टाइनमा चुप लागेर बसेको छ ।

नेकपा सरकारका लागि राजमार्ग पूरै खाली छ । ऊ जता पनि हुँइकिन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस राजमार्ग छोडेर गोरेटोतिर लागिसकेको छ । उसले नेकपाका लागि राजमार्ग खाली छाडेको छ, सरकारका लागि कुनै अवरोध छैन । के लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सत्तापक्षलाई राजमार्ग खुला गर्नु हो ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष बलियो भएन भने शासन संचालन जनपक्षीय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ । प्रतिपक्ष मौन बस्नुको अर्थ सरकारलाई मौन समर्थन गर्नुसरह हो ।

०००

सरकारले एक महिनाअघि कोरोनाको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले चर्को विरोध गर्ने छ । सरकारले गरेको यो निर्णयले खासगरी विपन्न वर्ग निराश भएका बेला कांग्रेसले सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना गर्ला भन्ने अनुमान थियो । सरकारको यो निर्णयको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मधुरो स्वरमा विरोध त गरे, त्यत्ति त्यत्ति नै बेला हावामा बिलायो ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान भने यतिबेला जनताका सवालमा जाँदैन । उनले कोरोना महामारीको दुःखमा मलम लगाउने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय गराउने ध्यानमा छैनन् । उनको ध्यान पार्टी महाधिशेनतिर केन्द्रित छ । महाधिवेशनमा सभापति चयन हुनका लागि उनले पार्टीमा हुने, नहुने कदम चालिरहेका छन् । जसरी पनि फेरि पार्टी सभापति हुने ध्याउन्नमा उनी छन् । त्यसकारण सरकारले जे ताण्डव गरे पनि उनी मुकदर्शक भइरहन्छन् । बरु उनको ध्यान प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा सरकारसँग भागबण्डामा सरिक हुन्छन् । सरकारले गर्ने नियुक्तिमा उनले पार्टीमा भाग खोज्छन् ।

....................................................................................

कांग्रेस सभापति देउवाको ध्यान बलियो प्रतिपक्ष हुनेभन्दा पार्टीमा आफूमात्र बलियो हुनेतिर केन्द्रित भयो । पार्टी कमजोर र नेता शक्तिशाली हुने परिपाटीले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । पार्टी बलियो भए, नेता स्वतः बलियो हुन्छन्, लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो भयो भने सबै बलिया हुन्छन् ।

एउटा तीतो यथार्थ के हो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा असल संस्कार अभावका कारण उनीहरु सत्तामा भए पनि, बाहिर भए पनि दलीय/व्यक्तिगत भागबन्डामा बढी केन्द्रित हुन्छन् । असल राजनीतिक प्रणाली भएरमात्र पुग्दैन, त्यसअनुकूल पार्टी र नेताहरुको संस्कार भएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि बिसंगतिले भरिपूर्ण हुन्छ । खासगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकमा शासन प्रणालीमा राजनीतिक दल फेरिएलान् भन्ने अपेक्षा थियो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ गतिमा अघि बढ्ने आशा र भरोसा थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक संस्कारमा फरक छुट्याउन गाह्रो छ । कांग्रेस सभापति देउवाको ध्यान बलियो प्रतिपक्ष हुनेभन्दा पार्टीमा आफूमात्र बलियो हुनेतिर केन्द्रित भयो । पार्टी कमजोर र नेता शक्तिशाली हुने परिपाटीले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । पार्टी बलियो भए, नेता स्वतः बलियो हुन्छन्, लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो भयो भने सबै बलिया हुन्छन् । तर देउवा पार्टी सभापति भएयता आफूमात्र बलियो हुने ध्यानमा राखे, यसको परिणाम अन्ततः उनी आफैं कमजोर हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हाल कांग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो होइन, सत्तापक्ष दलको अंगको रुपमा छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, कांग्रेस सभापति निवास बुढानिलकण्ठको सम्बन्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो छैन । किनभने सरकारका अप्रिय निर्णयलाई देउवाले मौन समर्थन गरिदिन्छन् । सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्‍न गर्न भातृ संगठनलाई बिरोधमा उतार्छन्, न आफैं अघि सरेर सरकारका कामप्रति प्रश्‍न गर्छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेता चित्रबहादुर केसीले पूर्व एमालेलाई हिलोमा गाडिएको किलोको संज्ञा दिँदै व्यंग्य गरेका थिए । त्यसबेला एमाले कहिले माओवादी, कहिले कांग्रेसतिर ढल्केकोले केसीले त्यसो भनेका थिए । अहिले अवस्थामा भने फरक छ, पछिल्ला गतिविधि हेर्दा कांग्रेस हिलोमा गाडेको किलो जस्तै छ । सत्ता पक्षले जता तान्यो देउवा उतै ढल्किने गरेका छन् । जसका कारण पुरानो मास पार्टी कांग्रेस सत्तापक्षसामु निरीह देखिएको छ ।

दुई तिहाइ नजिक नेकपामा चर्को अन्तरसंघर्ष हुँदा देउवाको मुहार उज्यालो देखिन्छ । अझ नेकपामा फुटको संघारमा भएको खबरले उनको दिल खुश हुन्छ । नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संघर्ष हुँदा देउवाका आँखा सिंहदबार प्रधानमन्त्री कुर्सीसम्म पुग्छन् । कल्पनामै भए पनि उनी नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री भएको सपना देख्छन् ।

०००

सरकारले गरेका कामलाई निगरानी र प्रश्‍न गर्ने भन्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाएको थियो । त्यो छायाँ सरकार नेकपा सरकारको छायाँमा परेको छ । छायाँ सरकारको तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आवाज सुनिन्छ । छायाँ सरकारका अरु मन्त्रीहरु कुन दुलामा पसे होलान् ? ती पनि सभापति देउवा पथलाई पछ्याउँदै नेकपा सरकारको साक्षी बनिरहेका छन् ।

नेकपा सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुरा छायाँ सरकार अर्थात् कांग्रेसका नेताहरुलाई राम्रो थाह हेर्नुपर्ने हो । हरेक छायाँ मन्त्रीले नेकपा सरकारका मन्त्रालयको नजिकबाट निगरानी गर्ने, प्रश्‍न गर्ने र आवश्यक परे सरकारलाई सिर्जनात्मक सुझाव दिने हो । यो काममा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री रहेका थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाए, अरु छायाँ मन्त्रीहरु ओझेलमा परे । उनीहरुले सरकार कामकारबाहीमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएनन् नै, त्यसलाई निगरानी गर्न सिक्को पनि भाँचेनन् । लामो समय सरकार संचालन अनुभव भएका नेताहरुले चाहेमा धेरै प्रश्‍न गर्ने ठाउँ छ । कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेको बेला सरकारले सबैतिर हात झिकिरहेको बेला प्रतिपक्ष दलका नेताहरु खरो उत्रन नसक्नु भनेको जनतामाथि थप मार पर्नु हो ।

सरकार जति बलियो हुन्छ, त्यत्ति नै बलियो छायाँ सरकार चाहिन्छ । छायाँ सरकार लाचार भयो भने सरकार स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहन्छ । कांग्रेसलाई गएको निर्वाचनमा गुमाएको मतदाताको मन जित्ने अवसर प्रतिपक्षलाई थियो र छ । सरकारको विरोधका लागि विरोध गरेर होइन, जायज प्रश्‍न गरेर, रचनात्मक सुझाव दिएर, सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न दवाव दिएर गुमेको राजनीतिक भूमि फिर्ता गराउने मौका थियो ।

००००

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका देउवाले हैसियतले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । सत्य निरुपण मेलमिलाय आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगका काम अघि बढाउन उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । संघीयता सम्बन्धी बा“की कानुन निर्माणमा सरकारलाई झकझक्याउन सक्थ्यो । संघ (केन्द्र) र प्रदेश सरकारमा उसले चोटिलो उपस्थिति देखाउने मौका थियो, जसका कारण सरकार हरेक निर्णय गर्दा सेचत हुन्थ्यो । यतिबेला कांग्रेसलाई भाइसर लागेको भन्न नसुहाउला तर यथास्थितिवादमा हराएको भन्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको मारमा परेका नागरिकका लागि पार्टीले सहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्ने काममा देउवा चुके । कांग्रेसले जितेका स्थानीय सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण र मारमा परेको व्यक्तिका लागि प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न सक्थे ।

दुःखको बेला नहेर्ने पार्टीलाई चुनावका बेला मतदाताले हिसाब गरेर राखेको हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीले संकटलाई अवसरमा बदल्ने मौकालाई देउवाले नेतृत्व गर्न सकेनन् । प्रतिपक्षको धर्म नबुझेका होइनन्, पार्टीभित्र विश्वास सृजना गरेर काम गर्न नसकेका हुन् । उनीसरकारको आमनेसामने होइन, पछिपछि हिडिरहेका छन् ।

०००

लामो समय कांग्रेस कोइराला परिवारको कब्जामा रह्यो । कोइराला परिवार बीपी, जीपी र सुशीलपछि कांग्रेस हाक्ने मौका पाएका देउवाले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् । उनले पार्टीलाई यसरी चलाए कि कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्‍न उठ्न थालेको छ ।

आफू नमरुञ्जेल पद नछाड्ने दीर्घ रोग नेपालका सबै पार्टीमा छ । देउवा अझ त्यसको बढी भोका छन् । अरु जे होस्, आफ्नो पद धरापमा नरोस् भन्ने कुरामा देउवा सधैं चनाखो भइरहन्छन् । त्यसका लागि उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति बिर्से । उनले दोस्रो पुस्ता र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा अनुदार भइरहे । उनले पार्टीभन्दा बढी गुट चलाइरहे, जसले कांग्रेसलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७७ १६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाचार टिप्पणी : दुई डुंगामा दाहालका खुट्टा

दाहाल, नेपाल, खनाल पक्षसँग बहुमत छ तर बालुवाटार हल्लिने छाँट छैन । त्यसो त बालुवाटार, शीतलनिवासको हातमा राज्य छ । यिनकै चेपुवामा खुमलटार (दाहाल) परेको हुन सक्छ । 
विगतमा दाहालको रणनीति ‘भद्रगोलमा गोल’ हान्ने थियो । अब त्यसरी चल्दैन, अब पनि उनले असल राजनीतिक संस्कार पार्टीमा बसालेनन् भने ‘भद्रगोलमा नेभर गोल’ हुनेछ । 
गंगा बीसी

काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिज्ञ विलियम क्लेले भनेका थिए– ‘राजनीतिमा कोही स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन, स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ ।’ नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच पनि यस्तै सम्बन्ध छ, न मित्रको न शत्रुको ।

जति बेला स्वार्थ मिल्छ मित्र (कमरेड), स्वार्थ नमिल्दा शत्रुजस्तै । हुन त यी दुई अध्यक्षबीच संघर्ष, एकता अनि संघर्ष हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय फेरि संघर्ष छ ।

नेकपाको पछिल्लो स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पार्टी समस्या समाधान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार केपी शर्मा ओली पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने निर्णय स्थायी कमिटीले गर्‍यो । त्यही कमिटीले दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएपछि निष्कर्ष निकालियो– अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला दसैंको मुखमा दुई अध्यक्ष विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारमा आएको संकटलाई लिएर स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णय भुलेर उही पुरानै ‘स्वार्थसंघर्ष’ मा केन्द्रित भए । कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको गुटगत किचलो ‘स्वार्थसंघर्षर्’ मा परिणत भयो । त्यसो त पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुई अध्यक्षबीच चिसोपना आइसकेको थियो । स्पष्टै छ, नेकपामा देखिएको पछिल्लो संघर्ष कुनै सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताका लागि होइन । यो विशुद्ध भागबन्डामा केन्द्रित ‘स्वार्थसंघर्ष’ बाहेक केही होइन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कर्णाली प्रदेश सरकारको को जाने, को फालिने भन्ने विवाद–प्रतिवाद यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

०००

अध्यक्ष दाहालले केही वर्षअघि मार्क्सवादबारे गरेको व्याख्या बडो रोचक थियो । उनको व्याख्या थियो– मार्क्सवाद दायाँ पनि हो, बायाँ पनि हो । अहिले यो कुरा उनैलाई अनौठो लाग्छ होला । खास गरी पार्टी एकतापछि मार्क्सवाद कता, कहाँ पुग्यो होला ? अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेलाबेला हुने चर्को अन्तर्विरोधले दाहाललाई हैरान बनाएकै छ, उनको मार्क्सवादको व्याख्या ओझेलमा परिसकेको छ । मार्क्सवाद विज्ञान हो कि आफ्नो अनुकूल व्याख्या ? नेकपाका विद्वान् नेताहरू जानून् ।

२०४६ सालपछि दाहालले मार्क्सवादलाई कहिले दायाँ र कहिले बायाँ प्रयोग गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका छन् । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा ८ सिट जितेको पार्टीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै शान्तिप्रक्रिया र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो बनाएर उनको रणनीति सफल भएको थियो । त्यसपछि पार्टी फुट, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि दाहालको रणनीति कमजोर देखिए पनि उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहे । दोस्रो संविधानसभापछि संविधान निर्माणमा माओवादीका एजेन्डा धेरै समेटिएको छ । नेपालको संविधानमा भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हकलगायत विषयका लागि खास गरी अध्यक्ष दाहालले गर्व गर्दै आएका छन् । तर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनले देखेका र जनतालाई देखाइएका सपना अलपत्र छन् । नेताहरू सिंहदबार छिरे, जनताका सपना बाहिरै अलपत्र परे । सिंहदरबार राणाकालमा मात्र होइन, गणतन्त्रकालमा समेत उस्तै शक्तिशाली देखियो, जसले दाहाललाई समेत आफ्नो साँचोमा ढाल्यो ।

निमुखा, विपन्न र पीडित व्यक्तिलाई देखाएका सपनाले दाहाललाई अहिले चिमोट्छ कि चिमोट्दैन होला ? उनैलाई थाहा होला । खुमलटार, बालुवाटार बस्ने अध्यक्षको ध्यान सिंहदबारमा केन्द्रित भयो, ती निमुखा, विपन्न र शोषितलाई किन नजर लगाउन सकेनन् होला ? दाहालले मुखमा जनता, बगलीमा आफ्ना, निकट र टाठाबाठाको सूची राखेपछि ती सपना सिमलको भुवाझै उड्ने नै भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केका लागि ? यो जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यवस्था भनिन्छ । नेकपा (पूर्वएमाले र माओवादी) बाट आफ्नो पक्षमा काम हुने अपेक्षासहित जनताले अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् । नेकपा हाँकिरहेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार किन काम गर्न सकेनन् ? यसमा धेरै सैद्धान्तिक व्याख्या जरुरी छैन । जनताले ठूलो सैद्धान्तिक व्याख्या बुझ्दैनन्, उनीहरू सरकार र पार्टीको व्यवहार बुझ्छन् ।

नेकपामा पछिल्ला विवादका घटनाक्रम हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि विवाद ‘मेरो र तेरो’ लडाइँमा केन्द्रित छ । दुई नेताको समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार होस् वा अरू राजनीतिक नियुक्तिमा धेरै खर्च भयो । पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष तोकेपछि उनले जनताको पक्षमा व्यापक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । कोरोना महामारीबाट पीडित जनताको राहत, उपचार, आत्मबल बलियो बनाउन अध्यक्षको हैसियतले सिन्को पनि भाँचेनन् । सरकारले गर्ने काम छँदै छ, उनले नेकपाका तर्फबाट कार्यकर्तालाई औपचारिक रूपमा आह्वानसम्म गरेनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना महामारीका बेला हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो । त्यसपछि जनताको उपचार, राहत र आत्मबल बढाउन ठूलो काम गरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले जनपक्षीय निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिन सक्थे । मान्ने–नमान्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । उनले लकडाउन र त्यसयता निमुखा र विपन्न जनताको पक्षमा बोल्न पनि उचित ठानेनन् । यसमा उनी नराम्ररी चुके । जनताको पक्षका कुरा गर्दा ओली रिसाउलान् र महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष हुने बाटो अवरुद्ध होला भन्ने बुझाइका कारण उनले सरकारका सबै कामलाई समर्थन गरिरहे । पछिल्लो समय सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क तिर्नुपर्ने गरेको निर्णयबारे नबोल्नुको अर्थ समर्थन गर्नु हो । यो सरकार नेकपाको भएकाले बदनाम हुँदा ओली र दाहाल दुवैको थाप्लोमा भार पर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली बदनाम हुने र नेकपा अध्यक्ष दाहाल नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारले राम्रो गरे, त्यसको जस ओलीलाई जाने नै भयो, दाहाललाई पनि त्यो जस जान्छ । किनभने यो ओली सरकार मात्र होइन, नेकपा सरकार पनि हो । त्यस कारण सरकार बदनाम हुँदै जाने, नेकपा चोखो हुने भन्ने हुँदैन । पार्टीले राम्रो काम गरे, त्यसको जस दुवै अध्यक्षलाई जान्छ । त्यस कारण सरकार बदनाम हुँदा दाहाल पानीमाथिको ओभानो हुन पाउँदैनन्, पार्टी बदनाम हुँदा ओली पन्छिन पाउँदैनन् ।

०००

पछिल्लो समय दाहालले लिएको रणनीतिबारे चर्चा गरौं– पार्टी एकता भएदेखि नै ओली र दाहालबीच शक्ति–संघर्ष जारी रह्यो । ओलीले दोस्रो अध्यक्षको हैसियत दिएपछि उत्पन्न भएको शक्ति–असन्तुलन कार्यकारी अध्यक्ष हुँदासम्म कायम छ । यद्यपि दाहालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई साथ लिएर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

नेकपाको ‘जहाज’का दुई क्याप्टेन (अध्यक्ष) बीच संघर्ष हुँदा खुमलटार, बालुवाटार मात्र होइन, सिंहदबार हल्लिन्छ । त्यसको कम्पन पूरा देशभर पुग्छ । दुई क्याप्टेनबीच कुरा नमिल्दा जहाज दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । दाहाल, नेपाल, खनाल पक्षसँग बहुमत छ तर बालुवाटार हल्लिनेवाला छैन । त्यसो त बालुवाटार, शीतलनिवासको हातमा राज्य छ । यिनकै चेपुवामा खुमलटार (दाहाल) परेको हुन सक्छ ।

एउटा कुरा स्पष्ट छ, ओली र दाहाल मिल्दा नेपालपक्ष बढी चेपुवामा परेको देखिन्छ । त्यति बेला नेता नेपालका कुरा नसुनेझैं गरिन्छ । बेलाबेला दाहालले कहिले ओली र कहिले नेपालसँग हात मिलाउँदै आएका छन् । उनले बेलाबेला ‘दुई डुंगामा खुट्टा राख्दै’ आएका छन् । जब दुवै डुंगा सन्तुलित हुन्छन्, खासै समस्या पर्दैन । जब दुई डुंगा टाढा पुग्छन् तब दुर्घटना पर्ने जोखिम हुन्छ । ओली र नेपालबीच हात मिल्यो भने दाहालको राजनीति झन् संकटमा पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका कारण नेपालपक्ष सुरुदेखि नै बिच्किएको छ । नेपालपक्षले अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गर्दै आएको छ, त्यसपछि पनि आपसी स्वार्थको कुरा छ । दाहाल नेकपामा बलियो अवस्थामा भए पनि उनलाई पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने त्रास छ । पार्टी फुट्यो भने न नेकपा शक्तिशाली हुनेछ न त ओली, दाहाल र नेपाल नै बलिया हुनेछन् । यसले नेकपालाई धेरै पछि धकेलिदिनेछ । यो अवस्थामा पुग्न दशकभन्दा बढी लाग्नेछ ।

०००

अध्यक्ष दाहालको बेलाबेला आवश्यकताभन्दा नरम, आवश्यकताभन्दा कडा हुने स्वभाव छ । जसकारण उनको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन्छ । पार्टी एकता गर्ने बेला उनले समग्र राजनीतिक संस्कारको कुनै ख्याल गरेनन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हुने ? आफूनिकट नेताहरूले के जिम्मेवारी पाउने ? को–को मन्त्री हुने ? प्राविधिक कुरामा बढी जोड दिइयो । विगतमा दाहालको रणनीति ‘भद्रगोलमा गोल’ हान्ने थियो । अब त्यसरी चल्दैन, अब पनि उनले असल राजनीतिक संस्कार पार्टीमा बसालेनन् भने ‘भद्रगोलमा नेभर गोल’ हुनेछ ।

राजनीतिक कार्यदिशा र यसले निर्माण गर्ने संस्कारबारे भएको बहस कागजमा सीमित भयो, त्यो व्यवहारमा आउँदै आएन । कम्तीमा केही नहुने जनताका लागि नेकपा सरकार हुनुपर्ने मूल मर्मलाई पूरै बेवास्ता गरियो । नेता, कार्यकर्ता र अधिकांश जनताबीच ठूलो खाडल देखियो । नेता, कार्यकर्ता र जनताबीच न्यानो सम्बन्ध कम हुँदै गयो । ‘सबै नेता उस्तै हुन्’ भन्ने जनतामा परेको छाप नमेटाउँदासम्म नेकपा जहाँको तहीँ रहनेछ ।

नेकपामा नेता, कार्यकर्ता हुनेखाने र जनता हुँदा खाने स्थिति देखिनु त्यसप्रतिको उपहास हो । खास गरी दाहाल यहीँनेर चुकिरहेका छन् । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुनु नराम्रो होइन तर गैरराजनीतिक स्वार्थ बोकेका समूहले उनलाई घेराबन्दीमा पारेको छ । जसकारण उनी तल्लो वर्गबाट टाढा हुँदै गएका छन् । शक्तिमा भएका बेला जनता गौण लाग्न सक्छन् । जब शक्ति क्षीण हुन्छ त्यसबेला पछुताउनुबाहेक अरू उपाय हुनेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×