कोरोनाविरुद्ध प्रतिकार्य योजना दोस्रो चरणमा

संक्रमणको सुरुवाती चरणमा बाहिरबाट मानिस भित्रिँदा बढी संक्रमण भएको भन्दै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले घरघरमा संक्रमित देखिन थालेसँगै क्वारेन्टाइन हटाउने निर्णय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेशभर ८ सय ९१ स्थानमा सञ्चालनमा रहेका ४१ हजार ९ सय ५६ बेड क्वारेन्टाइन हट्नेछन् ।

क्वारेन्टाइनका सामग्रीको भण्डारणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने उनले जानकारी दिए ।सबै जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटर कर्णाली सरकारले क्वारेन्टाइन हटाए पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भने पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनमा जोड दिने भएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि १० वटै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना महामारीकै बीच स्वास्थ्यस्तर सुधार र संरचनामा मात्र ३० करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले डोल्पाबाहेक सबै जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा विस्तार गरिसकेको छ । अहिले प्रदेशभर ६२ आईसीयू र २६ भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् । संक्रमितका लागि २ हजार ९८ वटा आइसोलेसन बेड बनेका छन् । सबै जिल्लाका भेन्टिलेटर र आईसीयू भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवाका लागि अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन रिफिललगायतको सुविधा पुर्‍याउने र आवश्यकताअनुसार अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

त्यस्तै सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम चौरजहारीका कोरोना विशेष अस्पतालको समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशबाट क्वारेन्टाइन हटाइए पनि संक्रमितको चापअनुसार हरेक जिल्लामा २५ देखि ५० बेडसम्मको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिनेछ । अहिले प्रदेशभरि २७ वटा क्षेत्रमा विशेषज्ञ उपचार सेवा सुरु गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालसहित १० जिल्लाका २७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश अस्पतालमा २ सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन आईसीयू र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाइने सरकारको योजनामा उल्लेख छ । सरकारले कर्णालीवासीलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच कोरोना भाइरस बनाउन प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला कर्णाली सरकारले भने भ्याक्सिन नबन्दै निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकले संघीय सरकारको अनुमतिमा कर्णाली प्रदेशमा पनि भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने, कर्णालीमा आवश्यक भ्याक्सिनको आकलन गर्ने र सोहीअनुसार कर्णालीवासीलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने पूर्वतयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो । जसको जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला कर्णालीमा तिहारमा देउसी/भैलोमा रोक लगाइएको छ । बैठकले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर तिहार मनाउन आग्रह गर्दै मेला तथा जात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।