प्रदेश प्रहरी गठनको माग गर्दै प्रदेश २ सर्वोच्चमा

सर्वोच्चले उक्त निवेदनउपर तत्कालै सुनुवाइ गर्दै निवेदक र विपक्षीलाई कात्तिक २६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । प्रदेश सरकार प्रहरी परिचालनका लागि व्यग्र भइरहँदा संघ (केन्द्र) सरकार भने प्रहरीसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ तर सरकार गठन भएको अढाई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नै प्रहरी प्रशासन पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले असोज ९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेख्दै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराए । यादवले प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा प्रहरीको हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न अनुरोध गरेका थिए तर त्यसपछि पनि समायोजन प्रक्रिया नबढाएपछि सर्वोच्च अदालतलाई गुहारिएको मन्त्री यादवले बताए । उनले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई संघ सरकारले सुनियोजित रूपमा लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए । समायोजन प्रक्रिया रोकेर प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाइ गरी संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास संघ सरकारबाट भइरहेको उनले बताए । समायोजन प्रक्रिया नबढाईकन प्रहरीमा रिक्त पदहरूको विज्ञापन गर्दै आफूअनुकूल भर्ना गरिरहने संघ सरकारको प्रयास संविधान र कानुनविपरीत रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री यादवले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको निवेदनमा असोज ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ हजार २ सय २७ पदका लागि गरेको विज्ञापन खारेजीको पनि माग गरिएको छ । गत माघ २८ गतेबाट प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले नयाँ भर्ना प्रदेश सरकारले मात्रै खोल्न पाउने दाबी उनको छ ।

प्रदेश २ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेको तथा प्रदेश प्रहरी ऐन दुई वर्षअगाडि बनाइसकेकाले ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिको पदमा रिक्त हुने दरबन्दी प्रदेशले भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको आदेश माग गरिएको छ । विज्ञापनलाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागिसकेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीमा संघले र प्रदेशको रिक्त दरबन्दीमा प्रदेशले विज्ञापन गर्ने/गराउने व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो ।

समायोजन नगरीकन प्रहरीको संख्या थप्दै जानुले प्रदेश सरकारले सुदूर भविष्यमा पनि पदपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था रहने र त्यसले प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, प्रदेशका जनताका अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्ने निवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशले आफ्नो कानुनअनुसार भर्ना खोल्दा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न, दलित, महिलालगायतले विशेष आरक्षण प्राप्त गर्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेश मातहत छुट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा थिए । सुरुमा सरकारले नै विधेयक ल्याउन ढिला गर्‍यो । अहिले कानुन बनेको ९ महिना भइसक्दा पनि प्रदेशमा प्रहरीप्रतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । दुईवटै ऐनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ ।

संघीय कानुनलाई टेकेर प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाइसकेका छन् । संघ सरकारले प्रदेशमातहत जाने प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा प्रदेशका कानुन पनि सक्रिय छैनन् । समायोजन प्रयोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण गृह मन्त्रालयले ऐन जारी भएको तीस दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा छ । मन्त्री यादवले त्यतिखेर प्रहरी किताबखानामा रहेको प्रहरीको विवरणलाई आधार मानेर मात्रै समायोजन गर्नुपर्ने कानुनको व्यवस्था रहेको बताए । त्यसअनुसार पनि नयाँ भर्ना खुलाएर नयाँ व्यक्तिलाई समायोजन गर्न नमिल्ने उनी भन्छन् । उनले संविधानले समेत संविधान जारी भएका बखत कायम रहेका कर्मचारीको अभिलेख तयार गरेर तिनलाई मात्रै समायोजन गर्नुपर्ने र समायोजन भइसकेपछिको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको अधिकार प्रदेशको रहेकाले त्यसतर्फ सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

७९ हजार ५ सय ३१ प्रहरी जनशक्तिमध्ये नेपाल प्रहरीमातहत २४ हजार ८ सय ११ र ७ वटै प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७ सय २० जना रहने प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूसमेतको बैठकले साउन ११ गते नै टुंग्याएको थियो । त्यसपछि साउन १४ गते गृहमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरू समेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीसँग सामूहिक भेट गरी यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिमा पुगेका थिए । ‘प्रदेशमा कायम हुने प्रहरी जनशक्तिको दरबन्दी र संरचनाको विषय त्यही बेला टुंग्याइएको थियो,’ यादवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई पारित गरेर समायोजन प्रक्रिया तत्कालै बढाइनुपर्थ्यो तर यत्रो दिन भइसक्दा पनि किन बढाइएन ?’

काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको अधिकार केन्द्र सरकारमातहत राख्ने सरकारको मनसायका कारण समायोजन प्रक्रिया ढिलाइ भएको मानिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सरकारले गत असोज १२ गते नै ऐनमा संशोधनको व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याइसकेको छ । अझ पनि ढिलाइ भइरहँदा प्रदेशहरूमा संशय उत्पन्न भएको छ ।

‘संविधानले भनेअनुसारको संघीय कानुन आइसक्यो, त्यसअनुसार प्रदेशहरूले कानुन बनाइसके, समायोजनका लागि दरबन्दीलगायत विषयमा प्रदेशले सहमति दिइसकेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहिल्यै भइसक्नुपर्ने काममा झन्–झन् ढिलाइ गरिएपछि संघ सरकारको नियतमाथि शंका भएको हो ।’