कांग्रेसको महाधिवेशन तालिकामै किचलो

यसअघि कांग्रेसले आगामी फागुन ७–१० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका अधिवेशन पुस ६ बाट माघ ६ गतेसम्म सक्ने तालिका थियो । पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण/नवीकरणदेखि विवाद छानबिन गर्नेसम्मको तालिका प्रभावित भइसकेको छ । यसअघिको तालिकाअनुसार असार २५ देखि साउन मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय थियो तर अहिले वितरण र नवीकरणको ५० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न भएको छैन । तीन जिल्लामा त पुरानो पार्टी संरचनाको समायोजनकै काम सम्पन्न नहुँदा सदस्यता गएको छैन । कोरोनाका बीचमा पनि पहाडी जिल्लामा वितरण र नवीकरण भइरहे पनि तराईका अधिकांश जिल्लामा काम ठप्प छन् ।

भदौ मसान्तसम्ममा जिल्लाले क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशित गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने, असोज १५ भित्र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादको उजुरी दिइसक्नुपर्ने, असोज मसान्तभित्र विवाद छानबिन समितिले उजुरीउपर छानबिन टुंग्याउनुपर्ने, कात्तिक मसान्तभित्र छानबिन समितिको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने तालिका अहिले प्रभावित भइसकेको छ ।

कोरोना महाव्याधिका कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काम प्रभावित भएकाले महधिवेशन सार्नुपर्ने पक्षमा संस्थापन र सिटौला पक्ष एकै ठाउँमा आएका हुन् । पार्टीभित्रका अन्य मुद्दामा पौडेल पक्षसँग निकटता भए पनि महाधिवेशनको तालिकाका विषयमा भने सिटौलाको निकटता देउवासँग बढेको छ ।

सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सकेर केही समय नपुगे तालिका पछि सार्न उपयुक्त हुने पौडेलको भनाइ छ । कोरोनाका बीच अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन र छिमिकी भारतमै बिहारको विधानसभा निर्वाचन हुनसक्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको अधिवेशनलाई निहुँ बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम धेरै अघि बढिसकेकाले त्यसलाई टुंग्याउनेतिर नेतृत्वले तदारुकता देखाए फागुनभित्रै महाधिवेशन हुन सक्ने पौडेलको जिकिर छ ।

‘धेरै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण भइरहेका छन् । एक तहको विवाद स्थानीय तहमै मिलाउने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यताको काम टुंग्याएर सूची बुझाएपछि डेढ महिनाभित्र निर्वाचन समितिले वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्न सकिने बताएको छ,’ पौडेलको भनाइ छ, ‘फागुनको ७–१० गर्न नसके फागुनको १७–१८ गतेतिर गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर महाधिवेशनको मिति मात्रै सार्ने कुरा हुन सक्दैन ।’ पौडेल पक्षले स्थानीय तह र केन्द्रको महाधिवेशनको तालिका परिवर्तन नगरी क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी सूचीमा मात्रै हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

सोमबार सभापति देउवाले डाकेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितको अनौपचारिक बैठकमा नेता सिटौलाले केन्द्रीय महाधिवेशन जेठमा गर्ने गरी अधिवेशनका सबै तालिका संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति देउवानिकट पदाधिकारी भने जेठमा समेत महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्षमा छन् । क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनका लागि नै लामो समय लाग्ने भएकाले केन्द्रीय महाधिवेशन भदौमा गर्न उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । भदौभित्रै महाधिवेशन गराउनुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । पार्टीको विधानले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘विशेष परिस्थिति’ परेमा एक वर्ष पार्टीको विधानअनुसार समय बढाउन सकिन्छ । गत फागुनमै सकिएको देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि एक वर्ष थपिएको पनि आठ महिना बितिसकेको छ । आगामी फागुनमा नसके भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पर्छ । संविधानले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेको विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाको सुविधा दिएको छ ।

पौडेल पक्षका कतिपय नेताहरू संस्थापन पक्षले भदौमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याउन लागिरहेको प्रस्तावप्रति नै आशंका प्रकट गर्छन् । सभापति देउवाले आफ्नो स्थितिअनुकूल नभएसम्म महाधिवेशन नगराउने देखिएकाले दबाब दिनुपरेको भनाइ उनीहरूको छ । ‘सभापतिज्यूलाई पार्टीे महाधिवेशनको तयारी कसरी अघि बढाउनेभन्दा पनि नेकपा फुट्ला कि नफुट्ला भन्नेमा बढी चिन्ता र चासो छ,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘नेकपा फुट्दा सत्ता हातमा आउला र महाधिवेशनलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न सकिएला भन्ने लागेको छ ।’

संस्थापन पक्षीय नेता एनपी सावद पार्टी सभापतिले महाधिवेशनको तालिका सार्ने या नसार्ने भन्नेमा कुनै पोजिसन नबनाएको दाबी गर्छन् । ‘सभापतिज्यू अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन । तर, पार्टीभित्र आगामी जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्ने विषय छलफलमा छ,’ सावदले भने, ‘मेरो विचारमा त क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेपछि मात्रै महाधिवेशनको तालिका संशोधन गर्न राम्रो हुन्छ ।’

पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषय नै ठूलो लफडा हुने भएकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म जेठमै पनि महाधिवेशन हुन सक्छ भन्ने स्थिति नहुने बताए । ‘कोरोनाको महामारी अझै कति समय बढ्ने हो यकिन छैन । जायो याममा झनै विस्तार हुने प्रक्षेपण आइरहेका छन् । यस्तो बीचमा पार्टीको सदस्यता वितरण धेरै प्रभावित हुन्छ । धेरै ठाउँबाट विवाद आउने संकेत पनि देखिएका छन् । जिल्लाबाट सूची आएर विवाद छानबिन गर्नकै लागि पनि लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो महाधिवेशनको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी जेठ सम्ममा पनि महाधिवेशन हुने अवस्था देखिन्न ।’

पौडेल पक्षका सदस्य गुरुराज घिमिरे कोरोनाका बीच करोडौंको मतदाता रहेका अमेरिका र भारतको बिहारमा भर्खरै चुनाव भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेतृत्वको इच्छाशक्ति भएमा फागुनमै महाधिवेशन सक्ने दाबी गरे । ‘७७ जिल्लामा ९ लाख पार्टीका सदस्यताबाट अधिवेशन गराउन ठूलो समस्या छैन । जिल्ला, क्षेत्र र वडा तहसम्ममै प्रविधिको बिस्तार भएकाले महाधिवेशन प्रभावित भयो भनेर बस्न उचित हुन्छ कि, संक्रमणका बेलामा पनि महाधिवेशन गराएर आम कार्यकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिनु राम्रो हुन्छ ?’ घिमिरेले भने, ‘अब महाधिवेशनको तालिका सार्नु भनेको फेरी पनि सार्नु हो ।’

सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई आधार मानेर सभापति देउवाले भदौबाट पनि लम्बाउन खोजेको आशंका पौडेल पक्षलाई परेको छ । सरकारले लकडाउन गरेको चैतदेखि असारसम्मको चार महिनाका अवधिलाई अदालतले शून्य अवधि मानेर व्याख्या गरेकाले पुससम्म समय रहेको भनेर कतिपय संस्थापनपक्षका सदस्यहरूले तर्क गर्ने गरेका छन् ।

अनौपचारिक बैठक आज

महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने विधानविपरीतका काम उल्टाउनुपर्ने माग राखेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसको अनौपचारिक बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित बस्ने अनौपचारिक बैठक सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनका कारण मंगलबार रोकिएको थियो । पौडेल पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि नै आफूहरूले उठाएको मुद्दाहरूको सम्बोधन खोजेकाले देउवाले अनौपचारिक बैठक बोलाएका हुन् । सभापति देउवा असहमतिका धेरै विषय अनौपचारिक बैठकमै टुंग्याएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लामो समय नचलाउन योजनामा छन् ।

पौडेल पक्षले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको नाममा मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको आरोप लगाएको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उसको माग छ भने संस्थापनपक्षले विधान र प्रक्रियाविपरीत क्रियाशील सदस्यता नदिएको दाबी गर्दै आएको छ । नेता रामशरण महतले इतिहासमै पहिलोपल्ट अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको नाममा छुट्टै क्रियाशील सदस्यता दिने अभ्यास थालिएको बताए । ‘नेता विशेषका हकमा केन्द्रले गरे पनि कार्यकर्ताको हकमा कसले पाउने, कसले नपाउने भन्ने स्थानीय तहबाटै निर्णय भएर आउने हो । माथिबाटै सदस्यता दिएर आउने होइन,’ उनले भने, ‘आफ्नो र गुटको स्वार्थका लागि इतिहासमै नभएको काम भइरहेको छ ।’

गत आमनिर्वाचनका बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ता समायोजनका नाममा विधानविपरीत केन्द्रबाट सिधै क्रियाशील सदस्यता वितरण भइरहेको पौडेल पक्षको आरोप छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बेगर नै सदस्यता दिने काम भएको भन्दै पौडेल पक्षले त्यस्ता सदस्यतालाई नमान्ने अडान लिएको छ । पौडेल पक्षले विधानविपरीत गठन भएको केन्द्रीय विभागको गठन र तिनमा भएको सदस्य मनोनयन समेत खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग सभापति देउवाले महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएपछि र आफ्नो वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि गरेका थिए । यस्ता काम महाधिवेशन प्रभावित पार्ने योजनाअन्तर्गत भएको बुझाइ पौडेल पक्षको छ ।