समाचार टिप्पणी : दुई डुंगामा दाहालका खुट्टा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

समाचार टिप्पणी : दुई डुंगामा दाहालका खुट्टा

दाहाल, नेपाल, खनाल पक्षसँग बहुमत छ तर बालुवाटार हल्लिने छाँट छैन । त्यसो त बालुवाटार, शीतलनिवासको हातमा राज्य छ । यिनकै चेपुवामा खुमलटार (दाहाल) परेको हुन सक्छ । 
विगतमा दाहालको रणनीति ‘भद्रगोलमा गोल’ हान्ने थियो । अब त्यसरी चल्दैन, अब पनि उनले असल राजनीतिक संस्कार पार्टीमा बसालेनन् भने ‘भद्रगोलमा नेभर गोल’ हुनेछ । 
गंगा बीसी

काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिज्ञ विलियम क्लेले भनेका थिए– ‘राजनीतिमा कोही स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन, स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ ।’ नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच पनि यस्तै सम्बन्ध छ, न मित्रको न शत्रुको ।

जति बेला स्वार्थ मिल्छ मित्र (कमरेड), स्वार्थ नमिल्दा शत्रुजस्तै । हुन त यी दुई अध्यक्षबीच संघर्ष, एकता अनि संघर्ष हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय फेरि संघर्ष छ ।

नेकपाको पछिल्लो स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पार्टी समस्या समाधान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार केपी शर्मा ओली पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने निर्णय स्थायी कमिटीले गर्‍यो । त्यही कमिटीले दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएपछि निष्कर्ष निकालियो– अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला दसैंको मुखमा दुई अध्यक्ष विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारमा आएको संकटलाई लिएर स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णय भुलेर उही पुरानै ‘स्वार्थसंघर्ष’ मा केन्द्रित भए । कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको गुटगत किचलो ‘स्वार्थसंघर्षर्’ मा परिणत भयो । त्यसो त पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुई अध्यक्षबीच चिसोपना आइसकेको थियो । स्पष्टै छ, नेकपामा देखिएको पछिल्लो संघर्ष कुनै सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताका लागि होइन । यो विशुद्ध भागबन्डामा केन्द्रित ‘स्वार्थसंघर्ष’ बाहेक केही होइन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कर्णाली प्रदेश सरकारको को जाने, को फालिने भन्ने विवाद–प्रतिवाद यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

०००

अध्यक्ष दाहालले केही वर्षअघि मार्क्सवादबारे गरेको व्याख्या बडो रोचक थियो । उनको व्याख्या थियो– मार्क्सवाद दायाँ पनि हो, बायाँ पनि हो । अहिले यो कुरा उनैलाई अनौठो लाग्छ होला । खास गरी पार्टी एकतापछि मार्क्सवाद कता, कहाँ पुग्यो होला ? अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेलाबेला हुने चर्को अन्तर्विरोधले दाहाललाई हैरान बनाएकै छ, उनको मार्क्सवादको व्याख्या ओझेलमा परिसकेको छ । मार्क्सवाद विज्ञान हो कि आफ्नो अनुकूल व्याख्या ? नेकपाका विद्वान् नेताहरू जानून् ।

२०४६ सालपछि दाहालले मार्क्सवादलाई कहिले दायाँ र कहिले बायाँ प्रयोग गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका छन् । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा ८ सिट जितेको पार्टीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै शान्तिप्रक्रिया र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो बनाएर उनको रणनीति सफल भएको थियो । त्यसपछि पार्टी फुट, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि दाहालको रणनीति कमजोर देखिए पनि उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहे । दोस्रो संविधानसभापछि संविधान निर्माणमा माओवादीका एजेन्डा धेरै समेटिएको छ । नेपालको संविधानमा भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हकलगायत विषयका लागि खास गरी अध्यक्ष दाहालले गर्व गर्दै आएका छन् । तर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनले देखेका र जनतालाई देखाइएका सपना अलपत्र छन् । नेताहरू सिंहदबार छिरे, जनताका सपना बाहिरै अलपत्र परे । सिंहदरबार राणाकालमा मात्र होइन, गणतन्त्रकालमा समेत उस्तै शक्तिशाली देखियो, जसले दाहाललाई समेत आफ्नो साँचोमा ढाल्यो ।

निमुखा, विपन्न र पीडित व्यक्तिलाई देखाएका सपनाले दाहाललाई अहिले चिमोट्छ कि चिमोट्दैन होला ? उनैलाई थाहा होला । खुमलटार, बालुवाटार बस्ने अध्यक्षको ध्यान सिंहदबारमा केन्द्रित भयो, ती निमुखा, विपन्न र शोषितलाई किन नजर लगाउन सकेनन् होला ? दाहालले मुखमा जनता, बगलीमा आफ्ना, निकट र टाठाबाठाको सूची राखेपछि ती सपना सिमलको भुवाझै उड्ने नै भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केका लागि ? यो जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यवस्था भनिन्छ । नेकपा (पूर्वएमाले र माओवादी) बाट आफ्नो पक्षमा काम हुने अपेक्षासहित जनताले अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् । नेकपा हाँकिरहेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार किन काम गर्न सकेनन् ? यसमा धेरै सैद्धान्तिक व्याख्या जरुरी छैन । जनताले ठूलो सैद्धान्तिक व्याख्या बुझ्दैनन्, उनीहरू सरकार र पार्टीको व्यवहार बुझ्छन् ।

नेकपामा पछिल्ला विवादका घटनाक्रम हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि विवाद ‘मेरो र तेरो’ लडाइँमा केन्द्रित छ । दुई नेताको समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार होस् वा अरू राजनीतिक नियुक्तिमा धेरै खर्च भयो । पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष तोकेपछि उनले जनताको पक्षमा व्यापक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । कोरोना महामारीबाट पीडित जनताको राहत, उपचार, आत्मबल बलियो बनाउन अध्यक्षको हैसियतले सिन्को पनि भाँचेनन् । सरकारले गर्ने काम छँदै छ, उनले नेकपाका तर्फबाट कार्यकर्तालाई औपचारिक रूपमा आह्वानसम्म गरेनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना महामारीका बेला हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो । त्यसपछि जनताको उपचार, राहत र आत्मबल बढाउन ठूलो काम गरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले जनपक्षीय निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिन सक्थे । मान्ने–नमान्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । उनले लकडाउन र त्यसयता निमुखा र विपन्न जनताको पक्षमा बोल्न पनि उचित ठानेनन् । यसमा उनी नराम्ररी चुके । जनताको पक्षका कुरा गर्दा ओली रिसाउलान् र महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष हुने बाटो अवरुद्ध होला भन्ने बुझाइका कारण उनले सरकारका सबै कामलाई समर्थन गरिरहे । पछिल्लो समय सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क तिर्नुपर्ने गरेको निर्णयबारे नबोल्नुको अर्थ समर्थन गर्नु हो । यो सरकार नेकपाको भएकाले बदनाम हुँदा ओली र दाहाल दुवैको थाप्लोमा भार पर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली बदनाम हुने र नेकपा अध्यक्ष दाहाल नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारले राम्रो गरे, त्यसको जस ओलीलाई जाने नै भयो, दाहाललाई पनि त्यो जस जान्छ । किनभने यो ओली सरकार मात्र होइन, नेकपा सरकार पनि हो । त्यस कारण सरकार बदनाम हुँदै जाने, नेकपा चोखो हुने भन्ने हुँदैन । पार्टीले राम्रो काम गरे, त्यसको जस दुवै अध्यक्षलाई जान्छ । त्यस कारण सरकार बदनाम हुँदा दाहाल पानीमाथिको ओभानो हुन पाउँदैनन्, पार्टी बदनाम हुँदा ओली पन्छिन पाउँदैनन् ।

०००

पछिल्लो समय दाहालले लिएको रणनीतिबारे चर्चा गरौं– पार्टी एकता भएदेखि नै ओली र दाहालबीच शक्ति–संघर्ष जारी रह्यो । ओलीले दोस्रो अध्यक्षको हैसियत दिएपछि उत्पन्न भएको शक्ति–असन्तुलन कार्यकारी अध्यक्ष हुँदासम्म कायम छ । यद्यपि दाहालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई साथ लिएर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

नेकपाको ‘जहाज’का दुई क्याप्टेन (अध्यक्ष) बीच संघर्ष हुँदा खुमलटार, बालुवाटार मात्र होइन, सिंहदबार हल्लिन्छ । त्यसको कम्पन पूरा देशभर पुग्छ । दुई क्याप्टेनबीच कुरा नमिल्दा जहाज दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । दाहाल, नेपाल, खनाल पक्षसँग बहुमत छ तर बालुवाटार हल्लिनेवाला छैन । त्यसो त बालुवाटार, शीतलनिवासको हातमा राज्य छ । यिनकै चेपुवामा खुमलटार (दाहाल) परेको हुन सक्छ ।

एउटा कुरा स्पष्ट छ, ओली र दाहाल मिल्दा नेपालपक्ष बढी चेपुवामा परेको देखिन्छ । त्यति बेला नेता नेपालका कुरा नसुनेझैं गरिन्छ । बेलाबेला दाहालले कहिले ओली र कहिले नेपालसँग हात मिलाउँदै आएका छन् । उनले बेलाबेला ‘दुई डुंगामा खुट्टा राख्दै’ आएका छन् । जब दुवै डुंगा सन्तुलित हुन्छन्, खासै समस्या पर्दैन । जब दुई डुंगा टाढा पुग्छन् तब दुर्घटना पर्ने जोखिम हुन्छ । ओली र नेपालबीच हात मिल्यो भने दाहालको राजनीति झन् संकटमा पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका कारण नेपालपक्ष सुरुदेखि नै बिच्किएको छ । नेपालपक्षले अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गर्दै आएको छ, त्यसपछि पनि आपसी स्वार्थको कुरा छ । दाहाल नेकपामा बलियो अवस्थामा भए पनि उनलाई पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने त्रास छ । पार्टी फुट्यो भने न नेकपा शक्तिशाली हुनेछ न त ओली, दाहाल र नेपाल नै बलिया हुनेछन् । यसले नेकपालाई धेरै पछि धकेलिदिनेछ । यो अवस्थामा पुग्न दशकभन्दा बढी लाग्नेछ ।

०००

अध्यक्ष दाहालको बेलाबेला आवश्यकताभन्दा नरम, आवश्यकताभन्दा कडा हुने स्वभाव छ । जसकारण उनको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन्छ । पार्टी एकता गर्ने बेला उनले समग्र राजनीतिक संस्कारको कुनै ख्याल गरेनन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हुने ? आफूनिकट नेताहरूले के जिम्मेवारी पाउने ? को–को मन्त्री हुने ? प्राविधिक कुरामा बढी जोड दिइयो । विगतमा दाहालको रणनीति ‘भद्रगोलमा गोल’ हान्ने थियो । अब त्यसरी चल्दैन, अब पनि उनले असल राजनीतिक संस्कार पार्टीमा बसालेनन् भने ‘भद्रगोलमा नेभर गोल’ हुनेछ ।

राजनीतिक कार्यदिशा र यसले निर्माण गर्ने संस्कारबारे भएको बहस कागजमा सीमित भयो, त्यो व्यवहारमा आउँदै आएन । कम्तीमा केही नहुने जनताका लागि नेकपा सरकार हुनुपर्ने मूल मर्मलाई पूरै बेवास्ता गरियो । नेता, कार्यकर्ता र अधिकांश जनताबीच ठूलो खाडल देखियो । नेता, कार्यकर्ता र जनताबीच न्यानो सम्बन्ध कम हुँदै गयो । ‘सबै नेता उस्तै हुन्’ भन्ने जनतामा परेको छाप नमेटाउँदासम्म नेकपा जहाँको तहीँ रहनेछ ।

नेकपामा नेता, कार्यकर्ता हुनेखाने र जनता हुँदा खाने स्थिति देखिनु त्यसप्रतिको उपहास हो । खास गरी दाहाल यहीँनेर चुकिरहेका छन् । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुनु नराम्रो होइन तर गैरराजनीतिक स्वार्थ बोकेका समूहले उनलाई घेराबन्दीमा पारेको छ । जसकारण उनी तल्लो वर्गबाट टाढा हुँदै गएका छन् । शक्तिमा भएका बेला जनता गौण लाग्न सक्छन् । जब शक्ति क्षीण हुन्छ त्यसबेला पछुताउनुबाहेक अरू उपाय हुनेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ १५:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्री ओली !

ओली जतिसुकै पराजित हुन्, उनको बोली सानो हुँदैन । जतिसुकै गलत किन नहुन्, तर्क गर्न छाड्दैनन् ।
गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आइतबार सहजै भनिदिए, ‘सँगै बस्न सकिन्न भने अलगअलग जाऔं । तपाईंले कुनै कदम चाल्नुभयो भने त्योभन्दा ठूलो कदम म चाल्छु ।’ 

आफ्नो पद नै धरापमा पर्ने सम्भावना भए पनि उनी कुनै विद्रोही नेताजस्तै आफ्नो पार्टी फुटाउने धम्की दिन सक्छन् । आगामी परिणाम जे होला, त्यसलाई काबुमा राख्न सक्ने गरी उनी ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ देखिन्छन् ।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ, के प्रधानमन्त्री विद्रोही हुन सक्छन् ? प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई के भन्नुहुन्छ ? के उनको सरकार सञ्चालनको कार्यशैली कुनै विद्रोही नेताभन्दा फरक छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्री कुनै विद्रोही नेताभन्दा कम छैनन् ।

उनको कार्यशैली हेर्दा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेका नेकपा अध्यक्ष दाहालको भन्दा बढी विद्रोही छ । पछिल्लो समय पूर्वविद्रोही नेता दाहालको कार्यशैली भने सहमति–उन्मुख हुँदै गएको छ । एमालेसँग पार्टी एकता भएपछि दाहालको स्वभावले विद्रोहीको छनक दिएको छैन । उनी बढी सम्झौता र सहमति–उन्मुख हुँदै गएका छन् । ओली भने दिनप्रतिदिन थप विद्रोही हुँदै गएका छन् । यो हेर्दा लाग्छ– दाहाल शान्तिपूर्ण राजनीति गरेका नेता हुन्, ओली विद्रोहबाट आएका नेता हुन् ।

०००

केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली पार्टीमा अल्पमतमा परे । अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षसँग बहुमतबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यस बेला पार्टी फुटको संघारमा पुगेको अनुमान थियो । त्यति बेला दाहालसँग भएका हरेक भेटमा ओली भन्थे, ‘तपाईंले सकेको गर्नुस्, मैले सकेको म गर्छु ।’ उनको यो कुरा सुनेर दाहाल छक्क पर्थे । किनकि विगतमा सयौं सम्झौता गरिसकेका दाहालसामु ओलीले बहुमतसमक्ष सम्झौता गर्ने कुनै संकेत थिएन । यो देखेर दाहाललाई लाग्यो होला, ‘म विद्रोही नेता कि ओली ?’

ओलीले आफू अल्पमतमा परेको बेला नेकपाबाट विद्रोह गर्ने धम्की दिए । प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने अवस्थामा उनले विद्रोह गर्थे कि सम्झौता ? त्यो कुरा उनैले जानुन् । ओलीको विद्रोही बोलीले अन्ततः दाहाल र उनीबीच सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताअनुसार सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले चलाउने निर्णय भयो ।

पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टीभित्र एउटा विद्रोह थियो । ओलीको ‘ब्याकअप’ पाएर नेता यामलाल कँडेलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका थिए । अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच अनौपचारिक सम्झौता भएपछि त्यो अविश्वास प्रस्ताव सफल भएन । त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेखेर कर्णाली प्रदेशसभाका मुख्य सचेतक गुलावजंग शाहलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा दाहालले अर्को पत्र लेखी पार्टी प्रदेशसभाले टुंगो लगाउन निर्देशन दिए । दुई अध्यक्षको ‘पत्र–वार’को परिणाम केही समयपछि पार्टीमा देखिनेछ ।

एकपटक होइन, पटकपटक ओलीले दाहालमाथि विद्रोह गरिसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ओलीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाविरुद्ध विद्रोह गरेका दाहाल यति बेला भने ओलीको विद्रोही मनोविज्ञानले छक्क परेका छन् । विकल्प भइदिएको भए दाहालले पनि विद्रोह गर्न सक्थे । विद्रोहको अनुभव ओलीभन्दा दाहालसँग धेरै छ । तर यति बेला ओली नै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीका रूपमा विद्रोही देखिएका छन् । उनको सरकारका काम–कारबाही मात्र होइन, कोरोना, सञ्चारमाध्यम, प्रतिपक्ष कांग्रेसप्रति विद्रोह छेड्छन् । प्रायः प्रधानमन्त्रीले आक्रामकभन्दा कूटनीतिक र रक्षात्मक भएर सरकार चलाएको देखिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली भने विद्रोही बोली र आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।

०००

ओली आफ्नो कुरामा तर्क गर्न सिपालु छन् । तर्कमा उखान जोडेर प्रस्तुत हुने उनको पुरानै बानी हो ।

कोरोना महामारी नेपालमा प्रवेश गरेपछि ओलीले बेसारपानी खाएर कोरोना भगाउन सकिने तर्क गरे । उनको यो भनाइलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक उडाइयो । जो संक्रमित भए, प्रायः सबैले बेसारपानी सेवन गरे । अझै पनि कोरोनासम्बन्धी प्रसंगमा उनले बेसारपानीको वकालत गर्न छाडेका छैनन् ।

भारतसँग सम्बन्ध चिसिएका बेला जुलाई दोस्रो साता राम वीरगन्जभन्दा अलि परको गाउँमा जन्मेको भन्ने तर्क गरे । जुन तर्कले भारतमा तरंग नै ल्यायो । आफ्नो तर्क जे होस्, त्यसबाट पछि हट्ने उनको स्वभाव छैन । उनले पर्साको ठोरीमा रहेको रामसम्बन्धी ऐतिहासिक भूमिको अध्ययन गर्न टोली बनाउन निर्देशन दिए । त्यो टोलीले अहिले के गरिरहेको छ, जानकारी नभए पनि ओलीको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायले काम थालेको थियो । पुरातत्त्व विभागको टोली एकपटक ठोरी पुगेको थियो ।

पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले घरघरमा ग्यासको पाइप जोडिदिने, नेपालको झन्डा भएको पानीजहाज चलाउने वचन निरन्तर दोहोर्‍याइरहे । आफ्नो तर्कमाथि अरूले के टिप्पणी गर्छन् भन्नेमा उनी खासै वास्ता गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा जायज सुझावलाई समेत उनले ठाडै इन्कार गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् ।

०००

ओली कसरी विद्रोही भए ? उनी २०२८ सालमा भएको झापा विद्रोहका एक नेता हुन् । पञ्चायतविरोधी विद्रोहका कारण उनी करिब १४ वर्ष जेल बसे । जेलमा बस्दा होस्, सडक वा सरकारमा हुँदा उनको विद्रोही स्वभाव कहिल्यै हराएन ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कडा शब्दमा विरोध गर्ने ओली नै थिए । माओवादी बमको प्रतिकार ओलीले बोलीबाट गर्थे । जसकारण माओवादीहरू उनलाई ‘दुस्मन’ भन्ने गर्थे । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनले माओवादीले संविधान निर्माणका लागि ल्याएको प्रस्तावको आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यस बेला माओवादीले संविधानसभा भाँडेको आरोप ओलीलाई लगाउँथे । उनी आफूलाई लागेको कुरा सिधै भन्थे, कोही खुसी होस् या दुःखी । संविधान निर्माणका क्रममा उनले माओवादीलाई ‘दूधको साछी बिरालो, बाँदरलाई मकैका कुन्यू, काठमाडौंमा रिसाएको बिरालो रोल्पामा गए खाँबो चिथोर्छ’ भन्दै अनेक व्यंग्य गरे ।

अन्ततः दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा उनले खास गरी माओवादीका केही प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरी अग्रसरता लिएका थिए । त्यसपछि उनको राजनीतिले शिखर चुमेको चुम्यै छ ।

०००

प्रायः विद्रोह जनताले गर्छन् । ओलीको सन्दर्भमा त्यो कुरा मिल्दैन । कहिलकाहीँ ओलीले जनताविरुद्ध विद्रोह गर्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति रोचक छ । उनले झापाबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘जनताले गल्ती गरेकाले म पराजित भएँ । जनताले यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा सच्याउनेछन् ।’ यो उनको जनताप्रति ‘साइलेन्ट’ विद्रोहको अभिव्यक्ति थियो ।

जति पराजित भए पनि कहिल्यै नझुक्ने स्वभाव ओलीमा देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेमा करिब १४ वर्ष माधवकुमार नेपालले महासचिव भएर पार्टी चलाए । त्यस बेला ओली अल्पमतमा थिए तर स्वर सानो थिएन । कतिपय सन्दर्भमा उनलाई जिल्लाबाहिर गएर भाषण गर्न बन्देज थियो । पार्टी अनुशासनको डन्डा उनीमाथि लागिरहन्थ्यो तर उनले कहिल्यै बोल्न छाडेनन् । आफ्नै पार्टीविरुद्ध उनी निरन्तर विद्रोह बोलिरहन्थे ।

बुटवल महाधिवेशनमा नेता झलनाथ खनालसँग अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि उनी खरो विद्रोही देखिए । त्यति बेला अध्यक्ष खनालले आफूले चाहेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन धौधौ हुन्थ्यो । माओवादीसँग सहकार्यमा प्रधानमन्त्री हुँदा खास गरी ओलीकै अडानका कारण बहिर्गमन हुनुपर्‍यो ।

०००

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिको मुख्य जरो नै विद्रोह–भूमि हो । पञ्चायतविरुद्ध विद्रोह गरेका उनले झापा विद्रोह र त्यसपछि नानीदेखिको बानी छाड्न सकेनन् । उनी जतिसुकै पराजित हुन्, बोली सानो हुँदैन । जतिसुकै गलत किन नहुन्, तर्क गर्न छाड्दैनन् । उनका कुरा सुन्दा लाग्छ, उनको शब्दकोषमा तर्क मात्र छ ।

उनले एउटा राजनीतिक लाइन लिएपछि त्यसबाट यू–टर्न हुन धेरै समय लागेको देखिन्छ । लामो समय माओवादीको चर्को विरोधी रहेका उनी संविधान जारी भएपछि माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुगे । एमाले र माओवादीको एकतापछि उनको रणनीति स्पष्ट छ । खास गरी अध्यक्ष दाहालसँग सहकार्य गरे पनि उनले सहजै स्वीकार गरेको देखिँदैन । उनले सरकार एकलौटी चलाएका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको कार्यक्षेत्रमा पनि निरन्तर हस्तक्षेप जारी राखेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास ल्याएपछि पत्र लेखेर हस्तक्षेप गरे । यी सबै क्रियाकलापले उनी ‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्रीको शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×