समाचार टिप्पणी : दुई डुंगामा दाहालका खुट्टा

जति बेला स्वार्थ मिल्छ मित्र (कमरेड), स्वार्थ नमिल्दा शत्रुजस्तै । हुन त यी दुई अध्यक्षबीच संघर्ष, एकता अनि संघर्ष हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय फेरि संघर्ष छ ।

नेकपाको पछिल्लो स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पार्टी समस्या समाधान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार केपी शर्मा ओली पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने निर्णय स्थायी कमिटीले गर्‍यो । त्यही कमिटीले दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएपछि निष्कर्ष निकालियो– अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला दसैंको मुखमा दुई अध्यक्ष विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारमा आएको संकटलाई लिएर स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णय भुलेर उही पुरानै ‘स्वार्थसंघर्ष’ मा केन्द्रित भए । कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको गुटगत किचलो ‘स्वार्थसंघर्षर्’ मा परिणत भयो । त्यसो त पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुई अध्यक्षबीच चिसोपना आइसकेको थियो । स्पष्टै छ, नेकपामा देखिएको पछिल्लो संघर्ष कुनै सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताका लागि होइन । यो विशुद्ध भागबन्डामा केन्द्रित ‘स्वार्थसंघर्ष’ बाहेक केही होइन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कर्णाली प्रदेश सरकारको को जाने, को फालिने भन्ने विवाद–प्रतिवाद यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

०००

अध्यक्ष दाहालले केही वर्षअघि मार्क्सवादबारे गरेको व्याख्या बडो रोचक थियो । उनको व्याख्या थियो– मार्क्सवाद दायाँ पनि हो, बायाँ पनि हो । अहिले यो कुरा उनैलाई अनौठो लाग्छ होला । खास गरी पार्टी एकतापछि मार्क्सवाद कता, कहाँ पुग्यो होला ? अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेलाबेला हुने चर्को अन्तर्विरोधले दाहाललाई हैरान बनाएकै छ, उनको मार्क्सवादको व्याख्या ओझेलमा परिसकेको छ । मार्क्सवाद विज्ञान हो कि आफ्नो अनुकूल व्याख्या ? नेकपाका विद्वान् नेताहरू जानून् ।

२०४६ सालपछि दाहालले मार्क्सवादलाई कहिले दायाँ र कहिले बायाँ प्रयोग गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका छन् । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा ८ सिट जितेको पार्टीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै शान्तिप्रक्रिया र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो बनाएर उनको रणनीति सफल भएको थियो । त्यसपछि पार्टी फुट, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि दाहालको रणनीति कमजोर देखिए पनि उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहे । दोस्रो संविधानसभापछि संविधान निर्माणमा माओवादीका एजेन्डा धेरै समेटिएको छ । नेपालको संविधानमा भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हकलगायत विषयका लागि खास गरी अध्यक्ष दाहालले गर्व गर्दै आएका छन् । तर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनले देखेका र जनतालाई देखाइएका सपना अलपत्र छन् । नेताहरू सिंहदबार छिरे, जनताका सपना बाहिरै अलपत्र परे । सिंहदरबार राणाकालमा मात्र होइन, गणतन्त्रकालमा समेत उस्तै शक्तिशाली देखियो, जसले दाहाललाई समेत आफ्नो साँचोमा ढाल्यो ।

निमुखा, विपन्न र पीडित व्यक्तिलाई देखाएका सपनाले दाहाललाई अहिले चिमोट्छ कि चिमोट्दैन होला ? उनैलाई थाहा होला । खुमलटार, बालुवाटार बस्ने अध्यक्षको ध्यान सिंहदबारमा केन्द्रित भयो, ती निमुखा, विपन्न र शोषितलाई किन नजर लगाउन सकेनन् होला ? दाहालले मुखमा जनता, बगलीमा आफ्ना, निकट र टाठाबाठाको सूची राखेपछि ती सपना सिमलको भुवाझै उड्ने नै भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केका लागि ? यो जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यवस्था भनिन्छ । नेकपा (पूर्वएमाले र माओवादी) बाट आफ्नो पक्षमा काम हुने अपेक्षासहित जनताले अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् । नेकपा हाँकिरहेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार किन काम गर्न सकेनन् ? यसमा धेरै सैद्धान्तिक व्याख्या जरुरी छैन । जनताले ठूलो सैद्धान्तिक व्याख्या बुझ्दैनन्, उनीहरू सरकार र पार्टीको व्यवहार बुझ्छन् ।

नेकपामा पछिल्ला विवादका घटनाक्रम हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि विवाद ‘मेरो र तेरो’ लडाइँमा केन्द्रित छ । दुई नेताको समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार होस् वा अरू राजनीतिक नियुक्तिमा धेरै खर्च भयो । पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष तोकेपछि उनले जनताको पक्षमा व्यापक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । कोरोना महामारीबाट पीडित जनताको राहत, उपचार, आत्मबल बलियो बनाउन अध्यक्षको हैसियतले सिन्को पनि भाँचेनन् । सरकारले गर्ने काम छँदै छ, उनले नेकपाका तर्फबाट कार्यकर्तालाई औपचारिक रूपमा आह्वानसम्म गरेनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना महामारीका बेला हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो । त्यसपछि जनताको उपचार, राहत र आत्मबल बढाउन ठूलो काम गरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले जनपक्षीय निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिन सक्थे । मान्ने–नमान्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । उनले लकडाउन र त्यसयता निमुखा र विपन्न जनताको पक्षमा बोल्न पनि उचित ठानेनन् । यसमा उनी नराम्ररी चुके । जनताको पक्षका कुरा गर्दा ओली रिसाउलान् र महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष हुने बाटो अवरुद्ध होला भन्ने बुझाइका कारण उनले सरकारका सबै कामलाई समर्थन गरिरहे । पछिल्लो समय सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क तिर्नुपर्ने गरेको निर्णयबारे नबोल्नुको अर्थ समर्थन गर्नु हो । यो सरकार नेकपाको भएकाले बदनाम हुँदा ओली र दाहाल दुवैको थाप्लोमा भार पर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली बदनाम हुने र नेकपा अध्यक्ष दाहाल नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारले राम्रो गरे, त्यसको जस ओलीलाई जाने नै भयो, दाहाललाई पनि त्यो जस जान्छ । किनभने यो ओली सरकार मात्र होइन, नेकपा सरकार पनि हो । त्यस कारण सरकार बदनाम हुँदै जाने, नेकपा चोखो हुने भन्ने हुँदैन । पार्टीले राम्रो काम गरे, त्यसको जस दुवै अध्यक्षलाई जान्छ । त्यस कारण सरकार बदनाम हुँदा दाहाल पानीमाथिको ओभानो हुन पाउँदैनन्, पार्टी बदनाम हुँदा ओली पन्छिन पाउँदैनन् ।

०००

पछिल्लो समय दाहालले लिएको रणनीतिबारे चर्चा गरौं– पार्टी एकता भएदेखि नै ओली र दाहालबीच शक्ति–संघर्ष जारी रह्यो । ओलीले दोस्रो अध्यक्षको हैसियत दिएपछि उत्पन्न भएको शक्ति–असन्तुलन कार्यकारी अध्यक्ष हुँदासम्म कायम छ । यद्यपि दाहालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई साथ लिएर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

नेकपाको ‘जहाज’का दुई क्याप्टेन (अध्यक्ष) बीच संघर्ष हुँदा खुमलटार, बालुवाटार मात्र होइन, सिंहदबार हल्लिन्छ । त्यसको कम्पन पूरा देशभर पुग्छ । दुई क्याप्टेनबीच कुरा नमिल्दा जहाज दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । दाहाल, नेपाल, खनाल पक्षसँग बहुमत छ तर बालुवाटार हल्लिनेवाला छैन । त्यसो त बालुवाटार, शीतलनिवासको हातमा राज्य छ । यिनकै चेपुवामा खुमलटार (दाहाल) परेको हुन सक्छ ।

एउटा कुरा स्पष्ट छ, ओली र दाहाल मिल्दा नेपालपक्ष बढी चेपुवामा परेको देखिन्छ । त्यति बेला नेता नेपालका कुरा नसुनेझैं गरिन्छ । बेलाबेला दाहालले कहिले ओली र कहिले नेपालसँग हात मिलाउँदै आएका छन् । उनले बेलाबेला ‘दुई डुंगामा खुट्टा राख्दै’ आएका छन् । जब दुवै डुंगा सन्तुलित हुन्छन्, खासै समस्या पर्दैन । जब दुई डुंगा टाढा पुग्छन् तब दुर्घटना पर्ने जोखिम हुन्छ । ओली र नेपालबीच हात मिल्यो भने दाहालको राजनीति झन् संकटमा पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका कारण नेपालपक्ष सुरुदेखि नै बिच्किएको छ । नेपालपक्षले अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गर्दै आएको छ, त्यसपछि पनि आपसी स्वार्थको कुरा छ । दाहाल नेकपामा बलियो अवस्थामा भए पनि उनलाई पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने त्रास छ । पार्टी फुट्यो भने न नेकपा शक्तिशाली हुनेछ न त ओली, दाहाल र नेपाल नै बलिया हुनेछन् । यसले नेकपालाई धेरै पछि धकेलिदिनेछ । यो अवस्थामा पुग्न दशकभन्दा बढी लाग्नेछ ।

०००

अध्यक्ष दाहालको बेलाबेला आवश्यकताभन्दा नरम, आवश्यकताभन्दा कडा हुने स्वभाव छ । जसकारण उनको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन्छ । पार्टी एकता गर्ने बेला उनले समग्र राजनीतिक संस्कारको कुनै ख्याल गरेनन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हुने ? आफूनिकट नेताहरूले के जिम्मेवारी पाउने ? को–को मन्त्री हुने ? प्राविधिक कुरामा बढी जोड दिइयो । विगतमा दाहालको रणनीति ‘भद्रगोलमा गोल’ हान्ने थियो । अब त्यसरी चल्दैन, अब पनि उनले असल राजनीतिक संस्कार पार्टीमा बसालेनन् भने ‘भद्रगोलमा नेभर गोल’ हुनेछ ।

राजनीतिक कार्यदिशा र यसले निर्माण गर्ने संस्कारबारे भएको बहस कागजमा सीमित भयो, त्यो व्यवहारमा आउँदै आएन । कम्तीमा केही नहुने जनताका लागि नेकपा सरकार हुनुपर्ने मूल मर्मलाई पूरै बेवास्ता गरियो । नेता, कार्यकर्ता र अधिकांश जनताबीच ठूलो खाडल देखियो । नेता, कार्यकर्ता र जनताबीच न्यानो सम्बन्ध कम हुँदै गयो । ‘सबै नेता उस्तै हुन्’ भन्ने जनतामा परेको छाप नमेटाउँदासम्म नेकपा जहाँको तहीँ रहनेछ ।

नेकपामा नेता, कार्यकर्ता हुनेखाने र जनता हुँदा खाने स्थिति देखिनु त्यसप्रतिको उपहास हो । खास गरी दाहाल यहीँनेर चुकिरहेका छन् । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुनु नराम्रो होइन तर गैरराजनीतिक स्वार्थ बोकेका समूहले उनलाई घेराबन्दीमा पारेको छ । जसकारण उनी तल्लो वर्गबाट टाढा हुँदै गएका छन् । शक्तिमा भएका बेला जनता गौण लाग्न सक्छन् । जब शक्ति क्षीण हुन्छ त्यसबेला पछुताउनुबाहेक अरू उपाय हुनेछैन ।