उपचारमा सरकार पन्छेपछि मृत्युदर बढ्दै
काठमाडौँ — समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने संक्रामक कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्न सरकार पन्छेपछि एकातिर आम नागरिक राज्यबाट पाउने न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर महामारी तीव्र फैलिएर भयावह हुने जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘सरकारले उपचार र परीक्षण नगर्ने हो भने व्यक्तिले आफैं खर्च गर्न सक्दैनन् । संक्रमित भएर पनि घरमै बस्दा एक जनाकै कारण सिंगो परिवार र समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. राजेन्द्र पन्तले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ मा निश्चित समूहलाई प्रमाणको आधारमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन निर्णयपछि संक्रमितहरू थलिए पनि उपचार गर्न अस्पताल जान छाड्नाले होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको दर बढेको छ । नेपाली सेनाले शुक्रबारसम्ममा घरमै मृत्यु भएका १ सय ६ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको तथ्यले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयको असर देखिन थालेको छ । कोरोनाले मृत्यु भएकाको संख्या कात्तिक १ मा ७ सय २७ थियो । १७ गते यो संख्या ९ सय ८४ पुगेको छ । यो बीचमा मृत्यु भएकाको संख्या २ सय ५४ कुल मृत्युको २६.११ प्रतिशत हो । ‘संक्रमित र उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको निगरानी राज्यले नगर्दा कोहीको घरमै मृत्यु हुन्छ, केहीले रोग सारेको सार्यै हिँड्छन्,’ डा. पन्तले भने ।
कोरोना संक्रमित दुई जना देखिँदा लकडाउन गरेर सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरेको सरकार पीसीआर आफैं गर्नुपर्ने भन्दै पन्छियो । पीसीआर गर्ने दायरा खुम्च्याएपछि संक्रमित र उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिले आफैं शुल्क तिरेर पीसीआर गराउन थालेका छन् । संक्रमित भएपछि निजी अस्पतालमा भर्ना हुँदा मनलागी शुल्क लिए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेन । सरकारले सरकारी अस्पतालमा पनि शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्ने भएपछि संक्रमितले सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको निजी अस्पतालकै महँगो सेवा लिन बाध्य भए । एक जना संक्रमित आईसीयूमा बस्दा ५ लाखभन्दा बढी शुल्क लिने गरिएको छ । निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म बढी मात्र लिन पाउँछन् ।
कोरोना महामारीमा पनि खर्च गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएर जनतामाथि लगानी गर्न सरकार हच्किएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३ (४) को ‘ग’ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्यमा सेवामा सरुवा रोगसमेत पर्छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले बताए । ‘मौलिक हक पाउनका लागि अदालतको ढोका घचघच्याउनु नपर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको समेत गम्भीर उल्लंघन गरेको उनले बताए ।
सरकारले जनताले तिरेको कर र विदेशीको सहयोग रकम जनतालाई नै खर्च गरेर महामारी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने डा. पन्तले बताए । ‘कोरोना अकस्मात् रूपमा देखा परेको महामारी हो । यसबाट जनतालाई जोगाउने हो भने सरकारले लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनता स्वस्थ बनाए पो देश बलियो हुन्छ । कोभिडको खर्च जनतालाई स्वस्थ बनाउन गरिएको लगानी हो । जनता स्वस्थ हुँदैनन् भने सडक र अरू पूर्वाधारमा लगानी कसका लागि गर्ने ?’ जनतालाई रोगबाट बचाउन सकियो भने उसबाटै कर लिएर लगानी उठाउन सकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विकास भनेकै जनतालाई स्वस्थ बनाउने हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्वाधारमा लगानी गर्दा अर्को रोगबाट पनि जनतालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने सोच लिएर काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारको पछिल्लो निर्णयले जुनसुकै उपचारको निःशुल्क गर्ने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा समेत शुल्कबिना उपचार हुन छाडेको छ । ‘सरकारले अनुदान नदिने भएपछि बाध्य भएर शुल्क उठाउनुपरेको हो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने, ‘अन्यत्रजस्तो अनेक थरी शुल्क तिर्नु पर्दैन । भेन्टिलेटरमा उपचार गरेको दैनिक १५ हजार तिर्दा खानादेखि अन्य सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुन्छ ।’ यो अस्पतालमा ३० रुपैयाँको टिकट काटेपछि जुनसुकै रोगको पनि निःशुल्क उपचार हुन्थ्यो । ‘यतिसम्म कि मिनिरल वाटर पनि सित्तैमा दिन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि कि त अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने भयो कि त संक्रमितसँग पैसा लिएर अस्पताल चलाउनुपर्ने भयो ।’ अस्पतालले ४४ हजारलाई निःशुल्क पीसीआरसमेत गरेको थियो । पछिल्लो समय भने शुल्क लिएर पीसीआर गर्न थालेको छ ।
जनस्वास्थ्य चिकित्सक समाजका अध्यक्ष एवं शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भीम आचार्यले सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने बजेट होस् वा अन्य विकास गर्न विनियोजन गरेको बजेटबाट कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बताए । सरकार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चुकेको पनि उनले बताए । अस्पतालमा शय्या अभावले संक्रमितको ज्यान जाँदा पनि सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘अनुगमन फितलो भयो । सरकारको जिम्मेवार ओहदाकै व्यक्ति निजी अस्पतालको सञ्चालक समितिको पदाधिकारी हुन्छ, अनि कसरी अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ?’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:१८
