कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

उजुरीकर्ता नआएपछि प्रस्तावित तीन राजदूतमाथिको सुनुवाइ कात्तिक २७ गते

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरु अनुपस्थित भएपछि उनीहरुमाथिको सुनुवाइ कात्तिक २७ गते हुने भएको छ ।

उजुरीकर्ता नआएपछि प्रस्तावित तीन राजदूतमाथिको सुनुवाइ कात्तिक २७ गते

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरुलाई छलफलका लागि बोलाए पनि उनीहरु उपस्थित नभएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उजुरीकर्तालाई पटक-पटक फोन गरेर सूचित गर्दा र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचनामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरिए पनि उनीहरु नआएको सभापति कर्णले बताए ।

त्यस्तै समितिका सदस्यहरु देव गुरुङ र निरु पाल कोरोना संक्रमणका कारण बैठकमा उपस्थित नभएकाले केही सदस्यले सुनुवाइ सार्न आग्रह गरेका थिए । सदस्य गुरुङ आफैले पनि प्रस्तावित राजदूतहरुमाथिको सुनुवाइ केही दिनपछि सार्न आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै समितिका सदस्यहरु पूर्णकुमारी सुवेदी र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि केही गुरुङ र पाललाई कुर्न आग्रह गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध अनियमितता, कार्यसम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा उजुरी परेका थिए । राज्यका विभिन्न निकायमा पटकपटक अवसर पाएका पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार खतिवडाविरुद्ध तीन उजुरी परेका थिए ।

मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध पनि विभिन्न समयमा गरेका कामलाई आधार बनाएर उजुरी परेको बताइएको छ । संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उनले नापीको कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बनाएको, अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा सचिव हुँदा अवैधानिक रूपबाट कर्मचारीबाट रकम असुल गरेको भन्ने आरोपसहितका उजुरी परेका छन् । एउटा उजुरी भने म्याद गुज्रिएपछि आएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विश्वकर्माविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन । असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई अमेरिका, रेग्मीलाई बेलायत र विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ १२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?