धान खरिदमा सहकारीको मनोमानी

त्यही आधारमा सहकारीले धान खरिद गर्न सुरु गरिसकेका छन् तर मूल्य भने निर्देशिकाबमोजिम दिएका छैनन् ।

सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धान २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । त्यसरी सहकारीहरूले खरिद गरेको अनुपातमा सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान पाउने निर्देशिकामा छ । सहकारीहरूले भने चिस्यानलगायतका कारण देखाउँदै मनोमानी तरिकाले कम मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको किसानको गुनासो छ ।

धान खरिद तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धानलाई सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा नै अनिवार्य खरिद गर्नैपर्छ । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भएमा १ प्रतिशतको १२ सय ग्रामका दरले तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहकारीहरूले बढी चिस्यान देखाउँदै धान खरिद गर्दा सरकारले अनुदान दिँदा पनि किसानले कम मूल्य पाएका छन् । बाँकेमा ५० सहकारीले जिल्लाभरिको धान खरिद गर्ने लक्ष्य छ ।

जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सहकारी संस्थाहरूले धान खरिद गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । उनले सहकारीले धान किन्ने अभ्यास पहिलो भएका कारण केही समस्या देखिएको जनाए । ‘सरकारले सहकारीलाई अनुदान दिने निर्णय भएको सही हो तर खरिद गरेको धानको जिम्मेवारी भोलि सरकारले लिने कि नाइँ भन्ने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि लुम्बिनी प्रदेशका कृषिमन्त्री एक–दुई दिनमा आउँदै हुनुहुन्छ । छलफल गरेर निकास निस्किन्छ ।’

हाल बाँकेका सहकारीहरूले भने मोटा धान २ हजार ४ सय ५० र मध्यम धान २ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा खरिद गर्दा मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यमा सहकारी संस्थाहरूले खरिद गर्नुपर्ने धान खरिद तथा व्यवस्थापन निर्देशिकामा उल्लेख छ तर निर्देशिकाअनुसार सहकारीले किसानलाई मूल्य नदिएकोे बाँके खजुरा गाउँपालिका–२ सीतापुरका अगुवा किसान लालबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार सुकेको धानमा पनि चिस्यान बढी भएको देखाएर किसानलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । ‘किसानको नाममा सरकारको दिएको अनुदान पनि लिने अनि किसानलाई कम मूल्य दिने काम गलत हो,’ उनले भने ।

वैजनाथ गाउँपालिका ६ सम्झाना चोकस्थित एभरेस्ट कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर केसीले १४ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिरहेको बताए । उनले ७ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिसकेको भन्दै बढी प्रतिशत चिस्यान भएमा चिस्यानको मूल्य काटेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको बताए । हालसम्म १४ प्रतिशतभन्दा कम चिस्यान भएको धान नआएको उनको दाबी छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका गुणस्तर नियन्त्रण अधिकृत सुजन सापकोटाले लामो दाना भएको हाइब्रिड र सानो दाना भएको हाइब्रिड जातको मोटा धान भएकाले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा नै सहकारीले खरिद गर्नुपर्ने बताए । तर सहकारी सञ्चालकहरूले गोदाम भाडालगायतका आवश्यक खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न नसकेको तर्क गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद गर्न ढिलाइ गरेकाले सहकारी र व्यापारीहरूको मनोमानी भएको हो । कम्पनीले दीपावलीपछि धान खरिद गर्ने जनाएको छ ।