किसानलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा यो प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ बढी हो तर किसानले धान बेच्ने बेला समर्थन मूल्य पाउँदैनन् । उनीहरूलाई धानको लागत उठाउनै मुस्किल परेको छ ।

सरकारी संयन्त्र गाउँगाउँमा नहुँदा सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा क्विन्टलमै करिब ८ सय रुपैयाँसम्म सस्तोमा धान बेच्न किसान बाध्य छन् । कञ्चनपुरमा भदौ अन्तिमसम्म धानको मूल्य

२९ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पुगेको थियो, जब धान उत्पादन भएर कृषकले बिक्री गर्न थाले, १९ सयसम्म झर्‍यो । ग्रामीण भेगमा अहिले मिल सञ्चालक तथा गल्ला खरिदकर्ताहरूले मनपरी हिसाबले मूल्य तोकेर धान खरिद गरिरहेका छन् । उनीहरूले १९ सय ५० देखि २ हजार ५० सम्ममा किनिरहेका छन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–६ मुसेपानीका रोशन चौधरीले असोज दोस्रो साता धान थ्रेसिङ गरिसकेका थिए । बिक्री गर्ने धान बोरामा हालेर ठिक्क पारेका थिए । भाउ बढ्ला र मिलमा बिक्री गर्न लैजाउँला भन्ने सोचमा उनी थिए । भाउ बढ्नेभन्दा पनि घट्न थालेपछि उनले गत वर्षभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गरे । चौधरीले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल २२ सयमा धान बिक्री गरेका थिए । यस पटक डेढ सय सस्तोमा धान बेचेको उनले बताए । ‘दस/पन्ध्र दिनअघि नै धान चुटिसकेको थिएँ,’ उनले भने, ‘भाउ बढ्ला भनेर कुरेको थिएँ, फेरि धेरै दिनसम्म राख्न ठाउँ पनि थिएन, अनि सस्तोमै बिक्री गरें ।’

चौधरीले ३५ क्विन्टल धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५० का दरले मिलमा बिक्री गरे । खेत जोताइ, मलबीउ खरिदका लागि पनि खर्च नहुँदा उनले चाँडै बेच्नुपरेको बताए ।

समर्थन मूल्यको फाइदा बिचौलियाले उठाइरहेको किसानको गुनासो छ । ‘सरकारले धानको मूल्य तोक्दा खुसी थियौं तर बेच्न कहाँ जाने ?’ बाराका किसान अशोक कलवारले भने, ‘त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाइरहेका छन् । किसानले प्रतिक्विन्टल २१ सयदेखि २३ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् ।’

कलवारका अनुसार त्यस क्षेत्रमा मोटा धान २१ सयदेखि २२ सय र मध्यम २१ सयदेखि २३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । गाउँकै गोला (गाउँकै काँटा) मा प्रतिक्विन्टल २१ सय रुपैयाँका दरले १३ क्विन्टल धान बिक्री गरेको उनले जानकारी दिए । ‘गोलामा मनोमानी रेट छ, किसानले त्यहीं बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसपछि बिचौलियाले मिलमा कतिमा बेच्छन्, किसानलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी दरभाउ देऊ भन्दा धान किन्नै मान्दैनन्, किसान धेरै मारमा परे ।’

प्रतिक्विन्टल बिक्री गर्दा आउने २१/२२ सय रुपैयाँ मल, श्रमिक, सिँचाइमै सकिने किसान बताउँछन् । सिरहाका किसान रामविलास सदाको दुखेसो पनि उस्तै छ । १० टन धान प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको उनले सुनाए । ‘त्यो मूल्यमा बचत नै हुँदैन तर किसानको समस्या सरकारले बुझेन,’ सदाले भने, ‘बाध्यताले काँटावालालाई बेच्नुपरेको छ ।’

बिचौलिया, काँटावाला र मिलले बढी नाफा लिए पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । यसअघि समर्थन मूल्य तोकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्दै आएको थियो तर लक्ष्यअनुसार कहिल्यै किनेन । कम्पनीले गत वर्ष ३० हजार टन धान किन्ने लक्ष्य लिएकामा करिब २२ हजार टनमात्रै खरिद गरेको थियो । सीमित जिल्लामा मात्रै कार्यालय हुँदा गाउँगाउँका किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

यस वर्ष ६० हजार टन खरिद गर्ने योजना रहेको कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । १२ वटा कार्यालय (तराईमा ११ वटा कार्यालय) अन्तर्गत रहेर धान खरिद गरिने उनको भनाइ छ तर धान खरिद प्रक्रिया राजापुरबाहेक अन्य क्षेत्रमा सुरु भएको छैन । राजापुरमा कात्तिक १४ देखि मात्रै सुरु भएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले भने अब तत्काल महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा खरिद सुरु गरिने बताइन् । त्यसलगत्तै पूर्वका जिल्लाबाट पनि खरिद गरिने उनले बताइन् ।

खाद्यले धान खरिद प्रक्रिया ढिलाइ गर्दा गोला/मिलले सस्तो दरमा धमाधम किनिरहेका छन् । खाद्यको पहुँच नभएको क्षेत्रमा बिचौलियाकै मनोमानी चलिरहेको किसानको गुनासो छ । सदाका अनुसार आफ्नो गाउँबाट करिब १३ किलोमिटर टाढा रहेको लहानमा प्रतिक्विन्टल २३ सय रुपैयाँमा धान बिक्री भइरहेको छ तर सिरहामा प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँ मात्रै छ ।

रौतहटका किसान ऋषि तिवारीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले आठ क्विन्टल धान प्रतिक्विन्टल २१ सय रुपैयाँका दरले बेचे । ‘हामीलाई पैसाको खाँचो हुन्छ, त्यही भएर पनि सस्तोमा बेच्न बाध्य भयौं,’ उनले भने ।‘भण्डारण नहुँदा धान बिग्रिने सम्भावना हुन्छ तर मिलले बढी मूल्य दिँदैन,’ उनले भने । रौतहटका किसानले प्रतिक्विन्टल २१ सयदेखि २२ सय रुपैयाँसम्ममा धान बेचिरहेको उनले गुनासो गरे ।

बारा, सिरहा, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकेलगायत क्षेत्रमा सस्तो दरमा धान बिक्री भइरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जानकारी दिए । ‘कतिपय मिलले किसानले धान नदिए भारतबाट ल्याउने धम्की दिएर सस्तोमा किनेका छन्,’ उनले भने, ‘किसानको धान बिक्री नभए थप समस्या हुन्छ । बाध्य भएर उनीहरूले सस्तोमै भए पनि बेच्नुपरेको छ ।’ सरकारले निर्णय गरेर नियमन नगरिदिँदा किसानलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा किसानले मूल्य पाउन नसकेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘किसानको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो, केन्द्रले समर्थन मूल्य तोकेपछि पालिकाहरूले खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने, स्थानीय क्षेत्रमै खपत नभए अन्य पालिकामा खपत गराउने गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर कार्ययोजना नबन्दा समस्या देखियो । समर्थन मूल्यको फाइदा बिचौलियालाई भयो ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११ का जनक धामीले पनि प्रतिक्विन्टल २१ सयका दरले धान बिक्री गरे । उनले पनि खर्च नभएर सस्तोमै धान बिक्री गर्नुपरेको बताए । ‘मल, बीउ र जोताइको लागत हरेक वर्ष बढ्छ तर धानको भाउ घट्छ,’ धामीले भने, ‘सरकारले समयमै मूल्य नतोक्दा पनि हामीले भाउ पाउँदैनौं ।’

जिल्लास्थित प्राथमिक खरिद समितिले स्थानीय स्तरमा दररेट निर्धारण नगर्दा किसान सस्तोमै धान बेच्न बाध्य भएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जिल्लाको वस्तुस्थिति, उत्पादनको अवस्था र बजार भाउका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साविकको खाद्य संस्थान) धान खरिद गर्न सुरु गरेपछि मात्रै मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा दसैंलगत्तै मूल्य निर्धारण गरेर धान खरिद सुरु हुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगरका प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले बताए । ‘सरकारले निर्धारण गरेकै मूल्यको सेरोफेरोमा हामीले पनि निर्धारण गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले मूल्य निर्धारण गरेपछि खरिद सुरु गर्नुपर्छ, अहिले प्राविधिक रूपमा धान खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार अहिले धानमा चिस्यानको मात्रा बढी छ । चिस्यान बढी भएको धान खरिद गर्दा लामो समय स्टोर गर्न सकिँदैन । लिमिटेडले धानमा चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशतसम्म भए मात्रै खरिद गर्दछ । अहिले चिस्यानको मात्रा २२ प्रतिशतसम्म भेटिएको उपाध्यायले बताए । ‘बढी चिस्यान भएको धान लामो समय स्टोर गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले १०/१२ वर्षसम्म पनि स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा चिस्यान बढी भएको धान गोदाममै कुहिन सक्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मार्फत व्यवस्थित गरिने बताउँछन् । किसानले उत्पादन गरेको धान सहकारीमार्फत खरिद गरिने उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई पैसा चाहिन्छ, साहुले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ, त्यो खालको सम्बन्ध पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब धान बेच्नेलाई निर्देशिकाले काम गर्छ ।’ निर्देशिकाअनुसार सहकारीले किसानबाट न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिइने उल्लेख छ ।

‘तोकिएको मूल्यमा बेच्न सहकारीमा जानुस्’

घनश्याम भुसाल

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री

केही ठाउँमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा खरिदबिक्री भएको गुनासो आएको छ । हामीले सुनेका छौं । अलि पहिले नै उत्पादन भएको धानमा त्यस्तो गुनासो बढी थियो । धान खरिदबिक्रीका क्रममा बजारमा समस्या भएको हो । अहिले क्रमशः कम हुँदै गएको छ । सबै सहकारीले किसानको धान खरिद गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएर पठाइसकेका छौं । यसबारे किसानले नै बुझ्न बाँकी पनि छ । किसानलाई समर्थन मूल्यअनुसार धान बिक्री गर्न सहकारीमा जानुस् भन्न चाहन्छु । सहकारीहरूले पनि कार्यविधि अनुसार किसानबाट धान खरिद गरिदिनुस् । हामी अनुदान दिन्छौं । यो व्यवस्थाबारे किसानले बुझेपछि क्रमशः समस्या सामधान हुँदै जाने विश्वास लिएका छौं ।

अहिले सहकारीले धान खरिद गर्न थालिसकेका छन् । आउने ३ वर्षभित्र यो समस्या पूर्णतः हल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु । यसबारे यसै वर्षबाट समन्वय/नियमनका लागि सामान्य प्रशासनमार्फत देशभरिका पालिकालाई अनुरोध गरिसकेका छौं । धानको न्यूनतम मूल्यमा खरिदबिक्री भए/नभएको विषयमा नियमन तथा निगरानी गर्न गृहमार्फत सबै प्रशासनलाई अनुरोध पनि गरेका छौं ।

यी सम्पूर्ण कुरा लागू गर्ने कृषि मन्त्रालयले होइन । कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने हो, कार्यान्वयन विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्ने हो । बजेट कार्यक्रमको हिसाबले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायित्व हो । अहिले कृषि मन्त्रालयको आन्तरिक बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सहकारीलाई अनुदान दिएका छौं । विभिन्न ठाउँबाट किसानले गुनासो गरिरहेका छन् । किसानको मामिला भएकाले कृषि मन्त्रालयको नै मुख्य दायित्व मान्दै समन्वय गरिरहेका छौं ।