किन हुन्छ अपराधमा राजनीतिक संरक्षण ?

व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान पनि सहजै हुन सकेन । एक सातापछि बल्ल बिहीबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत चौरसियाको हत्या आरोपमा गुप्तासमेतलाई विपक्षी बनाएर किटानी जाहेरी दर्ता भयो । व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा प्रहरी आफैंले आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो तर सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएका गुप्तासहितका व्यक्तिलाई झडप भएकै साँझ रिहा गर्‍यो ।

यसले मृतकका परिवार तथा नातागोतालाई थप आहत त बनायो नै, हत्यामा संलग्नमाथि सहजै कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने भरोसा पनि कमजोर बनाएको छ । सत्तारूढ दलकै एक जना कार्यकर्ता झडपमा मारिए । नेकपाकै प्रधानमन्त्री छन् । नेकपाकै गृहमन्त्री । झडपमा मारिने र आरोपित भनिएका व्यक्ति पनि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालनिकट हुन् । आरोपित भनिएका गुप्तालाई जोगाउन माथिबाटै ठाडो आदेश भएपछि प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नमानेको आरोप लाग्यो । राजनीतिको आवरणमा भएको यो पछिल्लो अपराधले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्नेहरू अझै सशक्त छन् भन्ने उजागर पनि गरिदिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ५ वर्ष भइसक्यो । पुराना कानुन संशोधन गरी मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको छ तर आफैंले बनाएका कानुन उल्लंघन गर्दै अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति राजनीतिक तहबाट रोकिएको छैन । चौरसिया प्रकरण मात्रै होइन, यसअघिका थुप्रै घटनामा अपराधी जोगाउन राजनीतिक आवरण र संरक्षण दिइएका तथ्यहरू ताजै छन् ।

पहिलो संविधानसभा चुनावताका २०६४ चैत २७ गते जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मान्छे जलाएको अपराधमा संलग्न कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन १२ वर्ष लाग्यो । अपराध गरेपछि प्रभावकारी अनुसन्धान अभाव र राजनीतिक संरक्षणकै कारण आलम मन्त्री र सांसद नै बने । गत वर्षमात्रै उनी पक्राउ परी हाल पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन् ।

२०६७ असार १२ गते हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या भयो । घटनाका योजनाकार भनी तत्कालीन बहालवाला मन्त्री प्रभु साहमाथि आरोप लाग्यो तर दबाब र प्रभाव अनि राजनीतिक संरक्षणका कारण उनीमाथि मुद्दा चलेन । साह अहिले सत्तारूढ दल नेकपाकै नेता छन् । घटना हुँदा पर्सा प्रहरी प्रमुख रहेका तर हाल अवकाशप्राप्त डीआईजी रमेशप्रसाद खरेलले साहलाई जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लागिपरेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

२०७० असोज १८ गते एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार मोहम्मद आलम एमालेकै नेता तथा पूर्वमन्त्री रामचन्द्र कुसवाह प्यासीको योजनामा मारिए । सुरुमा प्यासीलाई जोगाउन एमालेका नेताहरू नै सक्रिय भएका थिए । पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा हत्यामा प्यासीको संलग्नता पुष्टि भयो । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । २०६८ वैशाख १८ गते जनकपुरमा भएको बम विस्फोटमा परी पाँच जनाको ज्यान गयो । घटनामा पूर्वमन्त्री सञ्जय साह मुछिए । सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनलाई जोगाउन पटक–पटक आन्दोलन नै भएको थियो ।

एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आधा दर्जन प्रहरीको हत्या हुने गरी भएको टीकापुर काण्डका आरोपित रेशम चौधरी अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । टीकापुर काण्डपछि फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनी विजयी भए । नेकपा पार्टी विभाजनसँग जोडिएको सांसद अपहरण प्रकरणमा पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल तथा नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको पनि यसअघि काठमाडौं प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन मानेको थिएन । पछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

यीबाहेक राजनीतिक आवरणमा भएका थुप्रै अपराधलाई प्रभावित गर्ने काम भए । कतिपय जनदबाबका कारण अनुसन्धानको दायरामा आए पनि दबाब र प्रभावकै कारण निष्पक्ष छानबिन हुन नपाएका तथ्य थुप्रै छन् । पूर्वडीआईजी खरेल राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता जोडिएका हत्या, तस्करीलगायतका अपराधमा संलग्नलाई ‘पावरसेन्टर’ मा बसेकाले संरक्षण दिने गरेको बताउँछन् । ‘म पर्सा प्रहरी प्रमुख हुँदा काशी तिवारीको हत्या बहालवाला मन्त्री प्रभु साहको योजनामा भएको यथेष्ट प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायौं तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै मुद्दा नचलाउन ठाडो हस्तक्षेप गर्नुभएको थियो,’ खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछिल्लो पटक पर्साकै विन्दवासिनीमा नेकपाका एक जना कार्यकर्ता मारिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीनिकटकै मानिस जोडिए, यसमा पनि माथिबाटै प्रहरीको काममा अवरोध हुन पुगेको हो ।’

प्रहरीले पीडितबाट आएको किटानी जाहेरी लिन नमान्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले आफ्नो कार्यसम्पादन आस र त्रासबाट मुक्त भएर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य प्रकाश वस्तीले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण र उन्मुक्ति हुने गरी भएका गतिविधिले फौजदारी न्यायप्रणालीको मर्म नै मर्ने जोखिम बढेको बताए । अपराधमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न पीडित पक्षले माग गर्दा थुप्रै अपराधका घटनामा किटानी जाहेरी लिन नमान्ने ‘प्रहरी प्रवृत्ति’ खतरनाक भएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कलुषित र कपटपूर्ण व्यवहार हुनै हुँदैन तर थुप्रै घटनामा यही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ,’ पूर्वन्यायाधीश वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘पर्साकै पछिल्लो घटनामा प्रहरी आफैं न्यायाधीशजस्तो भएर किटानी जाहेरी लिन्न भन्ने कुरा आयो, यो निकै गम्भीर विषय हो ।’ उनले पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा अनुसन्धान र अभियोजन चरणबाटै न्याय शक्तिको दबाब र प्रभावबाट निर्देशित हुँदै गएको उनले बताए ।