‘रेल आओस्, बाढी नआओस्’
विराटनगर — घरछेउबाटै रेल गुड्ने भएपछि विराटनगर–८, बलुवाहीबासी ७५ वर्षीया उम्दादेवी राय खुसी भइन् । ३० हजार रुपैयाँ मुआब्जा लिएर रेलमार्गलाई एक धुर जग्गा पनि प्रदान गरिन् । तर, रेल्वे लिकका लागि बस्तीभन्दा झन्डै १० फिट अग्लो बाँधजस्तो सडक र कल्भर्ट निर्माण गरिएपछि हरेक मनसुन उनका लागि पीडाको भारी बोकेर आउँछ ।
‘वर्षायाममा दुःख पाउँछौं, बाढीमा घरबार डुब्छ, खानबस्न समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन् । घरवरिपरि आगन्तुक देख्नबित्तिकै उनी हात जोडेर पानीको निकासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्छिन् । निर्माणाधीन रेल्वे लिकदेखि नजिकै छोराबुहारीसहित २३ सदस्यीय परिवारसँग उनी बस्छिन् । सबै जना ज्यालादारी मजदुरी गर्छन् ।
पानीको बहावका लागि व्यवस्थित ढंगले पुल, कल्भर्ट र नाला निर्माण नगरिएकाले आकाशमा बादल देख्नबित्तिकै त्रस्त हुनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बुद्धिजीवी ६३ वर्षीय सूर्यनारायण यादवले बताए । स्थानीयसँग छलफल नगरी बनाइएको र गुनासो गर्दा ठेकेदारहरूले दिल्लीबाटै बनेर आएको नक्सा भएकाले परिवर्तन गर्न नमिल्ने जवाफ दिने गरेको उनले बताए ।
‘कतिपय जग्गाधनीसँग मुआब्जा विवाद नमिलेकाले बीचमै काम पनि बन्द भएको छ, वरिपरि खनेर सामग्री लथालिंग छाडिएकाले सवारीलाई समेत आउजाउ गर्न कठिन हुन्छ,’ यादवले भने । रेलको संरचनाले वरिपरिको मानवीय बस्तीलाई पर्न सक्ने समस्या बारे नेपाल र भारतको सरकारले मतलब नगरेको १० कक्षामा अध्ययनरत विराटनगर–१४ जतुवाका १७ वर्षीय अशोक यादवले बताए । अशोकको घरको ठिक अघिल्तिरको लिकको दुवैतिर रेल गुड्दा लगाउनुपर्ने ढोका निर्माणका लागि ठाउँ छुट्टयाइएको छ । रेलजस्तो पूर्वाधारले व्यवसाय बढ्दा फाइदा हुने भए पनि निर्माण गर्दा स्थानीयसँग सल्लाह जरुरी भएको उनले बताए ।
लिकका लागि निर्मित अग्लो सडकले पानी थुनिएर पश्चिमको भूभाग पूरै डुब्ने गरेको विराटनगर–१८ स्थित फरानी बस्तीका काठ मिस्त्री दिपचन्द सुतिहारले बताए । ‘रेल चल्न थालेपछि वारि नै सहजै सामान किन्न पाइने हुनाले खुसी छौं तर स्थानीयलाई मर्कामा पार्न भएन,’ उनले भने ।
चलनचल्तीको दरमा जग्गाको मूल्य नपाएपछि केही स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेको सुतिहारले बताए । ‘दुवै देशका सरकारले यो अवस्था आउन दिनु हुँदैनथ्यो, मुद्दा चलिरहेको छ, चाँडै रेलमार्ग विस्तार हुने र स्टेसन बन्ने छाँटकाट छैन,’ उनले भने, ‘रेल आउने/नआउने त धेरै पछिको कुरा हो ।’
स्थानीयको अनुसार जमिनको सतहबाट ५ देखि १२ फिट अग्लो बाँधजस्तो रेलमार्ग र नेपालतर्फको एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) लाई चारैतिरबाट पर्खाल लगाइएकाले पानी निकासमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
वर्षायाममा जाँच चौकीभन्दा पूर्व र रेल्वे लिकभन्दा उत्तरको घरखेत डुबानमा परेर विराटनगरका १३ देखि १८ सम्मका वडा बाढीबाट प्रभावित हुने गर्छन् । निकासका लागि नाला अभाव भएकाले घरपसल पूरै डुब्छ । करिब तीन हजार घरपरिवार यसबाट प्रभावित छन् ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०११ मा सुरु भएको भारतको बथनाहादेखि कटहरीसम्मको १८.६ किमि रेलमार्गमध्ये ५ किमि भारतमा पर्छ । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किमि भूभाग पर्छ । २०७५ कात्तिक १८ मा भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म रेल इन्जिनको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । उबेलाकै लागत अनुसार ४ अर्ब ४८ करोडमध्ये २ अर्ब १३ करोड भारत सरकारले खर्च गरिसकेको छ । दुई वर्षअगाडि नै लागत बढेर ५ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख पुगिसकेको छ ।
विराटनगर नाकादेखि ९ किमी दक्षिणको बथनाहा स्टेसनसम्म विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीमा मालवाहक कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा छ । सडक साँघुरो भएकाले बथनाहामा झारिएका कन्टेनर पनि विराटनगरसम्म आइपुग्न कम्तीमा पाँच दिन लाग्छ । जोगवनीको साँघुरो नाकामा जाम हुनाले अधिक समय र खर्च लाग्ने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । भन्सार सारिसकिएको हुनाले जोगवनीको नेपालतर्फको संरचना भत्काएर सडक फराकिलो पार्ने कामसमेत जारी छ ।
नेपालतर्फको भेडियारीबाट उत्तर ५ किमिसम्म मात्र रेलमार्गको लिक र कस्टम यार्ड निर्माण भएको छ । विराटनगर–रंगेली सडकसँग जोडिएको मोरङको कटहरीसम्म रेल ल्याउने योजना भए पनि यो मार्गमा पर्ने विराटनगरको बुधनगरदेखि उत्तरतर्फ काम रोकिएको छ । सडकमा झारिएको सामग्रीमा पनि खिया लाग्न थालेको देखिन्छ ।
दुई वर्षअगाडि बथनाहादेखि विराटनगर कस्टम यार्डसम्म रेल इन्जिनको परीक्षण हुँदा निकै हल्लीखल्ली भएको थियो । अहिले रेलको चर्चा सेलाएको स्थानीय बासिन्दा सुतिरहारले बताए । सन् २०१८ सम्म निर्माण सक्ने भनिए पनि विवादैविवादले अघि बढ्न सकेको छैन ।
भारत–नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेसनबाट कटहरीसम्म १० किमिमध्ये ३ किमि क्षेत्रमा जग्गा विवाद छ । सरकारी मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा लिँदा निकै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनाले केही स्थानीयले चलनचल्तीका आधारमा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
रंगेली–विराटनगर सडकसँग जोडिएको कटहरी क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा १.८ किमी क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्न बाँकी देखिन्छ । कटहरीमा रेलमार्ग विस्तार र स्टेसन निर्माण अवरुद्ध छ । २०६८ मा रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मोरङको कटहरी–१ महेशपुरमा स्टेसन बनाउन २१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा मुआब्जा विवाद भएको हो । यहाँ प्रतिकट्ठा जग्गाको न्यूनतम मूल्य ४० लाख रुपैयाँ पुगे पनि ६ लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा वितरण गरिएको स्थानीयले बताए । तर समस्या सुल्झाउन जग्गाधनीसँग पटकपटक छलफल र वार्तापछि सहमतीको नजिक पुगेको कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतको भनाइ छ । वर्षामा लिकको दुवैतिरको बस्ती र खेतमा जम्मा हुने पानीको जोखिम न्यूनीकरण र मुख्य सडकछेउको जग्गाको उचित मुआब्जा नै स्थानीयको माग रहेको उनले बताए ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्ग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये ९५ प्रतिशतले मुआब्जा बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । सर्वपक्षीय सहमति जुटेपछि विवाद टुंगिने क्रममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए । समग्र परिवर्तनको संवाहक यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनालाई मुआब्जाका कारणले अल्झाइराख्न नहुने उनले प्रस्ट्याए । प्रजिअ निरौलाले भने, ‘थोरै किलोमिटर भए पनि हाम्रा लागि ठूलो परियोजना भएकोले समयमा सम्पन्न गर्ने गरी सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।’
निरौलाका अनुसार नेपाल सरकारसँगको सहमतिअनुरूप भारतीय पक्षबाट निर्माणमा संलग्न रेल्वेको टिमले आएर निरीक्षण गरेको र सम्भवतः दसैंपछि पुनः काम सुरु हुन्छ । ‘आइजाइमा कठिन भएर मात्र भारतको निर्माण पक्षले काम रोकेको हो, अब कुनै समस्या नहोला,’ उनले भने । मनसुनमा बस्ती र खेतलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउन मानवीय संरचना निर्माणबारे रेल्वे टिमसँग आफूले छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।
बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण दुई वर्षअघि पूरा भएको थियो । नेपाली भूभागमा अझै ८ किमि लिक बिछ्याउन बाँकी छ । छिटो विवाद समाधान गरी पूर्वाधार निर्माण गरेर रेल सञ्चालन गर्न उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ तथा मोरङ व्यापार संघले सरकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७७ १८:५६
