नेकपा कर्णाली विवाद : अध्यक्षद्वयका फरक-फरक निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा कर्णाली प्रदेशमा जारी विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले निर्देशन दिएको दुई दिनपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्को निर्देशन दिएका छन् । 

नेकपा कर्णाली विवाद : अध्यक्षद्वयका फरक-फरक निर्देशन

अध्यक्ष ओलीले कर्णाली प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका गुलाबजंग शाहलाई पुनः सोही पदमा कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको निर्देशन पत्रमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा फर्काउन निर्देशन दिएका थिए ।

'अनुशासित तवरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपा प्रदेश सभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु,' ओलीको निर्देशनमा लेखिएको छ । उनले बुधबार उक्त निर्देशन दिएका थिए ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्त गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ, 'सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु ।' उनले कर्णाली प्रदेश पार्टी कमिटीका सहइन्चार्ज तथा शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने यमलाल कँडेल, अर्का सहइन्चार्जहरु प्रकाश ज्वाला र कालीबहादुर मल्ल, पार्टी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवादले अध्यक्षद्वयबीच असमझदारी बढिरहेको बेलामा दुवैका फरक-फरक विज्ञप्ति आएका हुन् । यसअघि दुवैले सचिवालयमार्फत पनि यस्तै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ओली पक्षका कँडेललगायतका सांसदहरू भने उपस्थित भएका थिएनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ २२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?