३०.१२°C काठमाडौं
कर्णाली नेकपा विवाद : शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत
सुर्खेत — मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । दलको शुक्रबार बसेको बैठकले बहुमतको आधारमा प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको सचेतक कुर्मराज शाहीले बताए ।
उनका अनुसार प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १८ जना सांसद उपस्थित थिए । सबै सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेका उनले बताए । काठमाडौंमा रहेका एक जना सांसद ठम्मर बिष्टले पनि प्रस्तावमा विपक्षमा लिखित मत पठाएका शाहीले जानकारी दिए । सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा असोज २५ गते १८ जना सांसदले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये ९ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रस्ताव अल्पमतमा परेको हो ।
नेकपा प्रदेशसभा दलको विधान–२०७५ को दफा २४ मा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावबारे १५ दिनभित्र बैठक बसाली निर्णय लिइसक्नुपर्छ । शुक्रबारको बैठकले दफा २४ (४) बमोजिम बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन् । विधानको दफा २४ (५) बमोजिम दलका नेताविरुद्ध वर्षमा एक पटकमात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि संसदीय दलबाट हुनसक्ने संकट एक वर्षको लागि टरेको छ ।
बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका ११ जना (ठम्मर बिष्टको लिखित समर्थन) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका ८ जना उपस्थित थिए । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली समूहका कँडेलसहित ११ जना र पूर्वमाओवादी समूहका सांसदहरु धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घर्ती भने सहभागी भएनन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीलाई छोडेर अन्यले दलको बैठकमा भाग लिन पाउँछन् ।
असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वयले विवादित पक्षलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । तर एक सातासम्म बस्दासमेत निर्णय दिन नसकेपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु सुर्खेत फर्केर यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् ।
कँडेलपक्षीय सांसद गुलावजंग शाहले भने मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेको अवस्थामा गरिएको निर्णयको आधारमा भएको बैठकलाई वैधता दिन नसकिने बताए । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित निर्देशनसमेत नमानिएको उनले आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार ओलीले बुधबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रमुख सचेतकसम्बन्धी निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । दलका नेता शाहीले भने प्रस्ताव पेस भएकै दिन ‘काम सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको’ भन्दै शाहीलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए ।
