कर्णाली नेकपा विवाद : संसदीय दलले अविश्वासको प्रस्ताव छिनोफानो गर्ला ?

नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बैठकका लागि असोज २६ गते नै सूचना पठाइएको र बिहीबार पुन: सबै सांसदलाई ‘बैठकबारे सम्झाइएको’ बताइन् । उनका अनुसार बैठकमा संसदीय दलमा पेस भएको मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । ‘पार्टी केन्द्रले समेत विवाद मिलाउन नसकेपछि संसदीय दलबाटै यसको निर्णय गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि विवादित पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधानको पहल पनि गर्ने कोसिस गरेका छौं ।’

अविश्वासको प्रस्तावका अगुवा पार्टीका प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलनिकट सांसद गुलावजंग शाहले भने पार्टी केन्द्रले सबै प्रक्रिया यथावत राखेर काठमाडौं बोलाएकोले बैठक बस्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले प्रमुख सचेतक नेपालीको पदीय हैसियत र बैठकको प्रक्रियामाथि बैधताको प्रश्नसमेत उठाए । ‘दुईजना अध्यक्षले मिलाउन नसकेको विवाद उहाँले कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई थप जटिलतातिर धकेल्छ ।’

दलका प्रमुख सचेतक रहेका शाहलाई प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीले ‘काम सन्तोषजनक नरहेको’ भन्दै पदमुक्त गरी उनको ठाउँमा नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए । सांसद शाहले बैठक एकलौटी अघि बढेमा कर्णाली प्रदेश सभा विघटन भई राष्ट्रपति शासन लागू हुने जोखिमसमेत औंल्याए । संविधानको धारा २३२ (३) मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गंभीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने परिकल्पनासहित गरिएको उक्त धारा आन्तरिक मामिला, त्यसमाथि पार्टीभित्रको विवादको कारण लागू हुन नसक्ने बताउँछन् । कँडेलसहितका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएपछि कर्णाली नेकपाको विवाद सतहमा आएको थियो । असोज २७ गते अध्यक्षद्वयले अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी प्रक्रिया जहाँको तहीँ राखी काठमाडौं आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, काठमाडौंमा एक साता बस्दासमेत अध्यक्षद्वयले साझा निष्कर्ष सुनाउन नसक्दा विवाद झन् बल्झिएको हो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालका सचिवालयले एकआपसमा बाझिने गरी छुट्टाछुट्टै प्रेस नोट जारी गरेका थिए । दुईटै प्रेस नोटमा ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने’ साझा बुँदा रहेको छ । नेपाल पक्षीय चन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबारको बैठकमा सोही बुँदा कार्यान्वयन हुने बताए । ‘अरु विषयमा दुईजना अध्यक्षबीच नै असमझदारी रहेका छन्, त्यसैले हामीले अध्यक्षबीच भएको महत्वपूर्ण समझदारी कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ सांसद शाहीले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई कमजोर नभई थप मजबुत गर्ने काम गर्नेछ ।’

बिहीबारको बैठकमा ओली पक्षीय सांसदहरू सहभागी हुने संभावना नरहेको बताइएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले भने अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतको आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरामा दुवै अध्यक्षको साझा धारणा रहेकोले यो निर्णय गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन,’ सांसद शाहीले भने, ‘अन्य जटिलता र समस्याबारे केन्द्रले थप निर्देशन देला भन्ने विश्वास छ ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपालनिकट ७ जना सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव अल्पमतमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको अवस्थामा दाहाल–नेपाल गठबन्धन झन् कसिलो बनेको छ । कर्णालीको सत्ता–राजनीतिमा नेपाल समूहको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने गरी भएको गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेपाल पक्षका सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरिसकिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय भएपछि प्रदेश र केन्द्रको पार्टी कमिटीसँग समन्वय गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लगायतका प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताए ।