सुन तस्करी रोक्न कहाँ भयो चुक ?

गत साउन १३ गते भारत गुजरातबाट तस्करीको सुन लिन आएका सञ्जय पटेल महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका घुमुवा प्रहरीकै सेटिङमा सुन्धाराबाटै भगाइएका थिए । तस्करीको १५ केजी सुन लिन आएका पटेलमाथि उनकै साथीले नक्कली सुन भिराउन खोजेपछि तस्करीको सेटिङ भत्कियो । पटेलसँगै फरार बाराका अल्ताफ भनिने इल्ताफ हुसेन अन्सारी साउन अन्तिम साता बाराबाटै समातिए ।

गत वर्ष मंसिर १३ गते पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुई चिनियाँ नागरिक ८ केजी सुनसहित समातिएका थिए । यति मात्र होइन, २०७४ भदौ १९ गते प्रहरीले क्षेत्रपाटीबाट केरुङ–रसुवागढी हुँदै भित्रिएको ८५ केजी सुन बरामद गर्‍यो । तस्करीको सुन कसको हो भन्ने खुल्न सकेन । २०७५ फागुन २ गते कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका एक स्थानीयको घरमा १८ केजी सुन फेला पर्‍यो ।

यस्तै, ३३ केजी सुनको सेटिङ भत्किएपछि २०७४ फागुनमा सुन तस्कर गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीले सनम शाक्यको हत्या नै गरे । त्यसअघिको भदौमा सिन्धुपाल्चोकका पेम्बा दोर्जे शेर्पाको सामाखुसीस्थित कोठाबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १५ केजी सुन बरामद गरेको थियो । यसबाहेक पनि पटकपटक तस्करीबाट भित्रिएको सुन विभिन्न स्थानबाट बरामद भयो । कहिले बिस्कुट आकारमा त कहिले तयारी गरगहना बनाएर सुन भित्र्याइयो । सनम शाक्यको हत्यापछि सुन तस्करीबारे बढी नै चर्चा हुन थाल्यो, घटना खुल्दै गए तर तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्त कानुनी दायरामा नआउनु र विदेशी नेटवर्क अझै भत्किन नसक्नुले गिरोह पुनः सल्बलाएको पछिल्ला केही बरामदका घटनाबाट देखिन्छ ।

लकडाउनकै बीच चैतयता समेत विभिन्न स्थानबाट सुन बरामद भएको छ । अहिले पनि नेपाल–भारत र चीन–नेपाल सीमा नाकाबाट सहजै आउजाउको स्थिति छैन तर तस्करहरू कसरी सुन बोकेर आउजाउ गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । पक्राउ परेका भरियामाथि गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नसक्दा ओसारपसार नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । राजधानीकै थुप्रै नाम चलेका सुन व्यापारी तस्करीको र्‍याकेट चलाउनेमा चिनिएका थिए । सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको समितिले त केही उच्च घरानियाँ सुन व्यापारी र व्यवसायीमाथि छानबिन गर्न प्रस्ताव गरे पनि राजनीतिक दबाबले त्यो अघि बढ्न सकेन ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासाबाट भित्रिने तस्करीको सुन एउटा गिरोह संलग्न छ । त्यस्तै, बर्मा र भुटान हुँदै भारतको मणिपुरबाट पूर्वी नेपालको बाटोबाट भित्रिने अर्को गिरोह सक्रिय छ । त्यसबाहेक तस्करीको रुट चल्ने ठूलो माध्यम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । दुबई, थाइल्यान्ड र हङकङमा बसेर तस्करले सेटिङमा सुन नेपाल पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बरामद सुनसँगै पक्राउ परेका भरियाले पनि यस्तै बयान दिने गरेका छन् । त्यसकै आधारमा राजधानीका नाम चलेका सुन व्यापारी र उनका सहयोगी पनि पक्राउ परे तर उनीहरूले चलाएको धन्दा र चलअचल सम्पत्तिको सोधीखोजीमा न प्रहरी जुट्यो, न मुद्दा दायर गर्दा यो विषय नै समावेश भयो । बरु उल्टै प्रहरीका पूर्वदेखि बहालवाला उच्च अधिकृतसम्म तस्करीको सेटिङ मिलाउनेमा मुछिए । यही प्रकरणमा केही बहालवाला अधिकारीले त तस्करी अभियोगमा जागिर नै गुमाउनुपर्‍यो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की सुन तस्करी रोक्न प्रहरीभन्दा नियामक र यससम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न खटिएका अन्य निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रहरीको मात्रै पहल र सक्रियताले सुन तस्करी नियन्त्रणमा आउन सक्दैन । सीमा सुरक्षा, भन्सार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकाय बढी जवाफदेही र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जुन निकाय निश्चित भूमिका र जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ, उही आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर र जवाफदेही नहुँदा तस्करले मौका छोपेका छन् ।’ सुन तस्करी रोक्न हुन्डीबाट हुने कारोबार नियन्त्रण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नीति/नियमका लागि संगठित र आर्थिक अपराध हेर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सुन आयात सरकारले मात्रै गर्न पाउँछ । एकद्वार नीतिअनुसार आयात गरेर वाणिज्य बैंकमार्फत दैनिक २० केजीसम्म सुन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ तर विदेशमा तोकिएको भन्सार तिरेर जोकसैले पनि सुन आयात गर्न सक्छ ।

बैंकर संघका अध्यक्षसमेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सुन तस्करी रोक्न मूलतः विमानस्थलदेखि स्थलमार्गका नाकामा जाँच र सुरक्षा व्यवस्थापन कडा बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंकमा सुन थुप्रिने र तस्करीबाट भित्रिएकाले बजार धान्ने स्थिति रोक्न हामीले बारम्बार नाकामा कडाइ गर्नुपर्‍यो, सवारी र नाका हुँदै आउजाउ गर्नेमाथि विशेष निगरानी गर्नुपर्‍यो भनिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘तर सुझाव सुझावमा मात्रै सीमित भएको छ । राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा दैनिक २० केजी तोके पनि बजारमा खपत बढेको छ । बैंकको सुन पनि नबिकेका कारण तस्करीबाटै भित्रिएकाले बजार धानेको त होइन भन्ने आशंका रहेको छ ।’

सुन तस्करी बढ्दै गएपछि गत वर्ष सरकारले विदेशबाट आउनेलाई राजस्व बुझाएर १ सय ग्रामसम्म सुन भित्र्याउन पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । ‘तस्करीबाट सुन भित्रिने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक यस्तो प्रावधान ल्याएका हौं,’ अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रावधानले केही हदसम्म तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको छ ।’ मन्त्रालयले विदेशबाट आउनेले ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ९ हजार ५ सय र थप ५० ग्राम ल्याउँदा प्रति १० ग्राम १० हजार ५ सय भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७१ सालयता मात्रै प्रहरी र भन्सारको टोलीले करिब ६ सय ४५ केजी सुन बरामद गरेको छ तर तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न प्रहरी अझै सकेको छैन । ३३ केजी सुन प्रकरणमा तस्करका नाइके नै पक्राउ परे तर सुन भने अझै भेटिएको छैन ।

सुन तस्करीको जालो विदेशदेखि नेपालसम्म सक्रिय छ । तस्करदेखि भरियासम्मले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन भारतसम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । तस्करीबाट भित्रिएको ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै नेपाली बजारमा खपत गरेर बाँकी सबै भारत पुग्ने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । बरामद सुन चीन, बर्मा/भुटान, दुबई, थाइल्यान्ड, हङकङलगायत मुलुकबाट भित्रिएको थियो । पक्राउ परेका आरोपितले दिएको बयानअनुसार सुन भारत पुर्‍याउन तस्करले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएका छन् ।

कमिसन घटाएपछि सुराकी बिच्किए

तस्करीबाट भित्रिएको सुनचाँदी बरामद भए सुराकी दिनेलाई भन्सार नियमावलीमै कमिसनको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली २०६४ को दफा ४७ को सुराकी र पुरस्कारसम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, ‘सुन/चाँदी, जवाहरातसम्बन्धी मुद्दामा सुराकी दिने र त्यस्तो मालवस्तु मानिससहित वा मानिसबाहेक पक्री पेस गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिँदा त्यस्तो मालवस्तु बिक्री वा लिलामबाट प्राप्त भएको रकमको १० प्रतिशत वा १० लाखमध्ये जुन घटी हुन आउँछ, सोही रकम पुरस्कार दिइनेछ ।’ सुराकीको कमिसन घटाउन तस्करीको नेटवर्क चलाउने व्यापारीले नै शक्तिकेन्द्रसम्म दबाब दिएको आरोप त्यसबेलै लाग्ने गरेको थियो । यसको कारण थियो– सुराकी रकम घटाएपछि सूचना प्रहरी वा सकारी संयन्त्रसम्म नपुगोस् भन्ने हो ।

यस्तो सूचना दिनेलाई मुद्दाको किनारा लागेपछि १५ प्रतिशत, मानिस र मालवस्तुसहित पक्राउ भए ३० प्रतिशत र मालवस्तु मात्रै पेस गर्नेलाई २० प्रतिशत कमिसनबापतको रकम दिइने उल्लेख छ । २०७१ अघिसम्म तस्करीबाट भित्रिएको सुनचाँदी र मानिस पक्राउ परे मुद्दाको किनारा लागेपछि सुराकीबापत २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था थियो । बहुचर्चित ३५ केजी सुन तस्करी र त्यसबापतको कमिसन प्रकरण विवादित भएपछि सरकारले भन्सार नियमावली नै संशोधन गरी कमिसनको रकम कटौती गर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा सुराकी दिने मानिस पनि कमिसन नआउने भएपछि जाखिम मोल्न तयार नभएको हुन सक्ने एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले तस्करी रोक्न सुराकीको सबैभन्दा ठूलो हात हुने तर त्यसैलाई सरकारले नै निरुत्साहित गर्दै गएको बताए । ‘तस्करीको सुन धमाधम बरामद हुनुको पछि सुराकीको मुख्य हात रहन्छ तर सरकार नै सुराकीको रकम कटौती गर्न केन्द्रित भयो,’ उनले भने, ‘कमिसनको रकम घटाइएपछि तस्करलाई नै मलजल भएको छ ।’ पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की सुन तस्करीको नेटवर्क शक्तिशाली र ठूलो भएकाले यसको अनुसन्धानका क्रममा शक्तिकेन्द्रबाटै दबाब र प्रभाव पार्ने प्रयास हुने गरेको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ३५ केजी सुन प्रकरणमा निम्तिएको सुराकी काण्डलाई आधार बनाएर तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले नै सुराकीले पाउने रकमको प्रतिशत घटेको तर भन्सार छली तथा चोरीनिकासी नियन्त्रणमा यसले राज्यलाई घाटा पुगेको बताए । ‘सुराकीले पाउने प्रोत्साहन घटाइएपछि तस्करीका सूचना घट्दै गए, यो सत्य हो, सूचना दिनेले जोखिम मोल्न छोडे,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसप्रति हामी गम्भीर छौं । राजस्व, भन्सार, सुरक्षा निकाय सबैलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्न सकिएन भने अपराधीको मनोबल अझ बढ्न सक्छ ।’

पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले सुनलगायत सबै किसिमका तस्करी र भन्सार छली रोक्न भारत र चीनसँग जोडिएका ठूला नाकामा कन्टेनरसम्मलाई चेकजाँच गर्न एक्स–रे मेसिन जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थले एक्स–रे मेसिन खरिद गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिइसकेको एक अधिकारीले बताए ।